तनहुँमा पूर्वमन्त्री भगवति न्यौपानेसहित २३ उम्मेदवारको जमानत जफत

तनहुँ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा तनहुँका दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा गरी पूर्वमन्त्रीसहित २३ जना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ । निर्वाचन कानुनअनुसार कुल सदर मतको १० प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसक्ने उम्मेदवारको धरौटीबापतको रकम जफत हुने प्रावधान रहेकाले ठुला दलका प्रभावशाली उम्मेदवार समेत यसको चपेटामा परेका हुन् ।

तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा नेकपा ९एमाले० बाट चुनावी मैदानमा उत्रनुभएकी पूर्वमन्त्री भगवती न्यौपानेको जमानत जफत भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रहिसकेकी न्यौपानेले पाँच हजार ८३० मत मात्र प्राप्त गर्नुभएपछि उनको धरौटी रकम राज्यकोषमा जम्मा भएको हो । यस क्षेत्रमा ६८ हजार १४९ मत खसेकोमा ६५ हजार ४१९ मत सदर भएको थियो । जमानत जोगाउन आवश्यक पर्ने न्यूनतम १० प्रतिशत अर्थात् ६ हजार ५४२ मत पुर्‍याउन नसक्दा न्यौपानेसहित १५ जना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा उम्मेदवारी दिएका १६ जनामध्ये निर्वाचित भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का डा। स्वर्णिम वाग्ले र उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका गोविन्द भट्टराईले मात्र धरौटीबापतको रकम फिर्ता पाउने भएको छ । निर्वाचित वाग्लेले ३८ हजार ४० र भट्टराईले १६ हजार २३१ मत प्राप्त गरी दोस्रो भए। यस क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका राप्रपाका रामदत्त जोशी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी रामलक्ष्मी दुवाल, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका प्रेमबहादुर थापा, र स्वतन्त्र उम्मेदवार दीपकराज जोशीलगायत १५ जनाको जमानत जफत भएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी विकास लम्सालले जानकारी दिए।

त्यसैगरी तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा उम्मेदवारी दिएका ११ जनामध्ये ८ जनाको जमानत जफत भएको छ । यस क्षेत्रमा रास्वपाका इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने निर्वाचित भएको थिए। दोस्रो स्थानमा रहेका नेपाली कांग्रेसका शङ्कर भण्डारी र तेस्रो स्थानमा रहेका नेकपा (एमाले) का केदार सिग्देलले मात्र आफ्नो जमानत जोगाउन सफल भएको छन् ।

निर्वाचित हुनु भएका न्यौपानेले ३२ हजार ६८७, भण्डारीले १४ हजार १३५ र सिग्देलले ११ हजार ६६८ मत प्राप्त गरेको थिए । यस क्षेत्रमा राप्रपाका यामबहादुर खाँड ठकुरी, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनकी सुष्मा आले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी० का गणेश लामगादे लगायत अन्य ८ जना उम्मेदवारले १० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा उनीहरूको धरौटी रकम जफत भएको हो । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्दा १० हजार रुपियाँ धरौटी बुझाउनुपर्ने र महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यकको हकमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था भए तापनि आवश्यक मत प्राप्त नभएपछि ती सबै रकम सरकारी खातामा जम्मा हुने भएको छ ।