सिँचाइमा दिँदै आएको विद्युत् अनुदान रोकिँदा किसान संकटमा

विराटनगर । व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्दै स्थानीय तहहरूले वर्षौंदेखि उपलब्ध गराउँदै आएको सिँचाइका लागि विद्युत् महसुल अनुदान संघीय सरकारको नयाँ निर्देशनपछि रोकिएको छ। यसले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा सिँचाइका लागि विद्युत्मा निर्भर किसानहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न परिपत्र जारी गरेपछि मोरङका रतुवामाई, सुनवर्षी, रंगेलीलगायत पालिकाले सिँचाइ विद्युत् महसुलमा दिँदै आएको अनुदान साउन १ गतेदेखि बन्द गरेका छन्। अब किसानले सिँचाइका लागि प्रयोग हुने विद्युत्को सम्पूर्ण महसुल आफैं तिर्नुपर्ने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले खर्च नियन्त्रण र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले जारी गरेको परिपत्रमा ग्यास, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, विद्युत् महसुल, ह्याण्डपम्प, साडी वितरणलगायतका कार्यक्रमलाई वितरणमुखी भन्दै स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ।

सोही निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै रतुवामाई नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरी कृषि सिँचाइ विद्युत् महसुल र विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य बीमा शुल्क भुक्तानी बन्द गरिएको जनाएको छ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डमरुबल्लभ बरालका अनुसार यसअघि प्रत्येक कृषकलाई वार्षिक छ हजार रुपैयाँसम्म विद्युत् महसुलमा अनुदान दिइँदै आएको थियो। नगरपालिकाले यस शीर्षकमा मात्रै वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको थियो।

उनका अनुसार संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट यस्तो खर्च गर्दा महालेखा परीक्षकले बेरुजु औँल्याउन थालेपछि र अर्थ मन्त्रालयको स्पष्ट निर्देशन आएपछि अनुदान निरन्तरता दिन सम्भव नभएको हो।

यस निर्णयप्रति किसान र जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाएका छन्। कोशी प्रदेशसभा सदस्य तथा किसान गणेश उप्रेतीले स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकारमाथि केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए।

उनले किसानले पाउँदै आएको न्यूनतम राहतसमेत हटाउँदा कृषि उत्पादनमा प्रतिकूल बबबबबबअसर पर्ने, उत्पादन लागत बढ्ने र खाद्यान्नको मूल्यसमेत महँगिने चेतावनी दिए।

रतुवामाई, सुनवर्षी र रंगेली क्षेत्रका किसान भूमिगत पानी (बोरिङ) मार्फत सिँचाइ गरेर वर्षमा दुई बाली धानसँगै मकै र दलहन उत्पादन गर्दै आएका छन्। विद्युत् महसुलमा अनुदान हुँदा सिँचाइ लागत निकै कम हुने गरेको थियो।

अब विद्युत्को सम्पूर्ण खर्च किसानले आफैं व्यहोर्नुपर्ने भएपछि उत्पादन लागत बढ्ने, साना तथा मध्यम किसान खेतीबाटै पलायन हुने जोखिम बढ्ने र कृषि उत्पादनमा समेत नकारात्मक असर पर्ने चिन्ता सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन्।