प्रचण्डले फुकाउन नसकेको राजनीतिको गाँठो

काठमाडौं, २८ कात्तिक । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको एक सय दिन नाघिसकेको छ । त्यसबीचमा उनले राजनीतिक सहमतिको गाँठो फुकाउन सकेका छैनन् । सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस, प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र मधेसी मोर्चालाई मनाएर सहमतिमै संविधान संशोधन गर्ने मनस्थितिमा प्रचण्ड छन् । यसबीचमा प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग पटकपटक छुट्टा–छुट्टै भेट गरिसकेका छन् । संविधान संशोधनमा कांग्रेस सकारात्मक भएपनि एमाले अझै सकारात्मक हुन सकेको छैन । कांग्रेस सभापति देउवाले भारत भ्रमण सकेर फर्कदा सहमतिको लागि प्रधानमन्त्री नै लाग्नुपर्ने बताएका थिए । यति मात्र होइन, सभापति देउवा गएका सबै कार्यक्रममा नै उनले यस्तो बताइरहँदा कांग्रेस संशोधन सकारात्मक रहेको देखिन्छ । तर आफू प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान संशोधनमा कम्मर कसेर लागेको एमाले अध्यक्ष ओली आफ्नो सरकार ढालेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई संविधान संशोधन गर्न नदिने पक्षमा छन् । प्रचण्डमा उस्तै तनाव  यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तनावमा छन् । जति प्रयास गर्दा पनि सहमति जुटिरहेको छैन । संविधान संशोधन गरेर मधेसी नेताहरुको माग पूरा नगरे सरकारबाट बाहिरिने दबाब दिन थालेका छन् । एमालेले संशोधनमा अड्को थापिरहेको छ । संशोधनको विकल्प नभएको थाहा हुँदा हुँदै पनि उसले के का लागि, के संशोधन भनेर हाँसीमजाकमा उडाइरहेको छ ।  २०७४ माघभित्र  तीनै तहकाे चुनाव गराउनु पर्ने बाध्यता संविधानमा छ । तर स्थानीय चुनावका लागि समेत वातावरण बनेको छैन । सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ । तर बिधेयकअझै पारित हुन सकेको छैन । बिधेयक पारित हुन सबै दलहरु नजुटे माघभित्र चुनाव हुनै सक्दैन । महाभियोग अर्काे सकस अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको महाभियोगकाे मुद्दा पनि टुंगो लागेको छैन । दलहरू यसमा पनि एकमत हुन सकेका छैनन् । सत्ता साझेदार दलदेखि मधेसी दलहरू लोकमानको बचाउमै देखिन्छन् । महाभियोग प्रस्ताव संसदमा लैजान बिशेषतः माओवादी केन्द्रबाट उर्जामन्त्री बनेका जनार्दन शर्मा, एमाले सचेतक भानुभक्त ढकालको बढी सक्रियता थियो । कांग्रेससँग सहमति नजुट्दै एमालेसँग मिलेर माअोवादी सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि नयाँ संकट अाइलाग्यो । एमालेसँग मिलेकाे दोष थोपर्ने मसला कांग्रेसलार्इ मिलेको छ । अझै उ पर्ख र हेरकै अवस्थामा छ । महाअभियोग प्रस्ताव समितिकाे सूस्त गति त्यसअघि नै संसदले महाभियोग समिति गठन गरेको थियो । ११ सदस्यीय महाअभियोग प्रस्ताव समिति गठन गरिए पनि त्यसले द्रुत गतिमा काम गर्न सकेको छैन । महाअभियोग समितिमा कांग्रेस र एमालेका चार/चार, माओवादी केन्द्रको दुई, राप्रपा नेपालको एक जना सांसद रहेका छन् । महाभियोग प्रस्ताव सम्बन्धि ब्यवस्थापिका संसदको दोस्राे दिन शुक्रवारको छलफलमा १७ जना सांसदले धारणा राखेका थिए । कांग्रेसको कारणले लोकमान प्रकरण ढिलाई भएको स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि स्वीकार्छन् । लोकमानको विषयमा के गर्ने, के नगर्ने निर्णय लिन कांग्रेसले अझैं सकेको छैन । लोकमानको विभिन्न शक्ति समूहसँगको साँठगाँठ कायमै छ । लोकमानले पटक–पटक भारतीय नेताहरुसँग हारगुहार मागेका कुरा बाहिर अायो ।  कांग्रेस सभापति देउवा भारत भ्रमण सकेर फर्किएपछि लोकमान बिरुद्धमा उनी बोल्नै छाडिसके । प्रचण्डले अझैपनि लोकमान प्रकरणमा सहमति गर्न जुटाउन सकेका छैनन् । यदि सहमति नजुटेर लोकमानले जितेको खण्डमा तीन दलका ठूला नेताहरु अख्तियारबाट नबच्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने खतरा उत्तिकै छ ।