निर्वाचन कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद प्रस्ताव

काठमाडौं, १ पुस । सरकारले निर्वाचन कसुरमा सजाय बढाउने प्रस्तावसहित निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । आजको गोरखापत्रमा खबर छ– सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले दर्ता गराएको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भएमा अब निर्वाचन कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ । यस्तै जरिवानाको रकम पनि दुई लाख रुपियाँसम्म पु¥याइएको छ । मतदातालाई प्रलोभनमा पार्ने, हातहतियारसहित मतदान स्थलमा प्रवेश गर्नेलाई दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्र्ष कैद वा दुवै सजाय हुने सरकारको प्रस्ताव छ । यसअघि यस्तो कसुरमा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना, दुई वर्र्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था थियो । सरकारले एक वर्र्ष कैद र एक लाख ५० हजार रुपियाँ जरिवाना बढाएर सजायसम्वन्धी प्रस्ताव गरेको हो । यस्तै, निर्वाचनमा प्रयोग गरिने मतपत्र खोस्ने, च्यात्ने लुट्ने काम गरेमा एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना, दुई वर्र्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । यसअघि यस्तो कसुरमा बढीमा ५० हजार रुपियाँ जरिवाना र दुई वर्र्षको कैदको व्यवस्था थियो । निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०६३ अनुसार निर्वाचनमा कुनै पनि हिसाबले मतदाता प्रभावित पारे, उम्मेदवारको चरित्र हनन् हुने काम गरे, प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाइएकोमा प्रचारप्रसार गरे, नगद जिन्सी लेनदेन गरेमा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र दुई वर्र्ष कैद हुने व्यवस्था थियो । यस्तै, यसको आधा सजाय ती काम गर्न लगाउने व्यक्तिलाई हुने व्यवस्था थियो । नगद जिन्सी लेनदेन गरेको अवस्थामा पनि ५० हजार रुपियाँ जरिवाना वा एक वर्र्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यस्तै, मतदान केन्द्रबाहिर मतपत्र लगेमा २५ हजार रुपियाँ जरिवाना, हातहतियार साथमा लिएर हिँड्न वा प्रदर्शन गरेमा दुई वर्र्षसम्म कैदको प्रस्ताव विधेयकमा छ । गैरकानुनी तवरले मतपत्र लिनेदिनेलाई प्रतिबन्धित गरेको छ । गैरनेपाली नागरिकले मतदान गरेकोमा निजलाई ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था यसअघि थियो । नयाँ विधेयकले यो व्यवस्था जस्ताको तस्तै ल्याएको छ । एक पटकभन्दा बढी मतदान गरेमा २५ हजार रुपियाँ जरिवानाको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । यस्तै मत सङ्केत सार्वजनिक गरेमा १५ हजार जरिवाना हुनेछ । मतदाता नभएको व्यक्तिले मतदानमा सहभागी भए २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । मतदान भइसकेको मतपत्र बिगारे एक लाख रुपियाँ जरिवाना र दुई वर्र्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । मतगणनासम्बन्धी कुनै पनि सामाग्री बिगारे पनि दुई वर्र्षसम्म नै कैद हुनेछ । प्रस्तावित विधेयकले व्यक्तिद्वारा गर्ने निर्वाचन कसुरमा शान्ति भङ्ग गर्न नहुने, हातहतियार साथमा लिएर हिँड्न तथा प्रयोग गर्न नहुनेलाई परिभाषित गरेको छ । यस्तै अनावश्यक प्रभावमा नगद वा जिन्सी लिन नहुने, पर्यवेक्षक, सञ्चारकर्मी वा कुनै सस्ंथाले प्रभाव पार्न नहुने, गैरकानुनी रूपमा मतपत्र लिन वा दिन नहुने कसुरमा परिभाषित गरेको छ ।