समान सेवा असमान तलब

काठमाडौं, १० पुस । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल र कान्ति बाल अस्पताल, महाराजगन्जको कम्पाउन्ड एउटा बाटोले मात्रै छुट्याउँछ । सँगै रहेका यी दुई अस्पतालमा कार्यरत एउटै तहका डाक्टरले पाउने तलबसुविधामा भने आकाश जमिनको अन्तर छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ– शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत नवौं तह ९विशेषज्ञ० का डाक्टरले मासिक तलबभत्तासहित ८५ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ पाउँछन् । कान्तिमा कार्यरत सोही तहका डाक्टरले भने ३६ हजार ७ सय ३० रुपैयाँमात्र पाउँछन् । त्यस्तै यी दुई अस्पतालबाट करिब तीन किमि टाढा रहेको वीर अस्पतालमा सोही तहका डाक्टरले तलबभत्ता ९२ हजार रुपैयाँ बुझ्छन् । डाक्टरको तलबसुविधामा यस्तो असमानता राजधानीमा मात्र होइन, बाहिर पनि छ । पूर्वको कोसी अञ्चल अस्पतालमा कार्यरत नवौं तहका चिकित्सकले मासिक तलब ३८ हजार ९ सय ४० रुपैयाँ पाउँछन् भने बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा कार्यरत सोही तहका डाक्टरले १ लाख ४० हजार रुपैयाँ बुझ्छन् । सहरी र सुगम क्षेत्रमा मात्र होइन, दुर्गममै कार्यरत डाक्टरको तलबमा पनि निकै अन्तर छ । कर्णाली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लाका चिकित्सकले मासिक १ लाख ४० हजार तलब बुझ्दा जुम्लाबाट दुई दिन हिँडेर पुगिने कर्णालीकै अर्को जिल्ला मुगुमा कार्यरत विशेषज्ञ डाक्टरले ४८ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ पाउँछन्, जब कि मुगु जिल्लामै कार्यरत राजस्व कार्यालयका खरिदारले विशेषज्ञ चिकित्सकको हाराहारी ९करिब ४४ हजार० तलब पाउँछन् । सामान्यतया चिकित्सक बन्न छात्रवृत्तिबाहेक हालको अवस्थामा कम्तीमा ६० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ । सरकारी अस्पतालमा काम गर्न लोकसेवा आयोग जाँच पास गर्नुपर्छ । सरकारले नै सेवासुविधामा विभेद गरेको गुनासो चिकित्सकको छ । नाम चलेका र अधिकांश विशेषज्ञ चिकित्सकले सरकारी काम छल्दै क्लिनिक चलाएर आकर्षक कमाइ गरिरहे पनि आम चिकित्सक भने तलबमै निर्भर छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक एवं कर्मचारीले १ सय ५० प्रतिशतसम्म भत्ता पाउँछन् । बेसिक तलबमान ७० हजार पाउने बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा कार्यरत चिकित्सकले १ लाख रिसर्च अनुदान र ३० हजार कन्फरेन्स अनुदानसमेत पाउँछन् । त्यसबाहेक आवास सुविधा बेग्लै उपलब्ध हुन्छ । वीरमा टिचिङ एलाउन्सका नाममा सतप्रतिशत र सेवा विस्तार भत्ताका नाममा ५० प्रतिशत अतिरिक्त सुविधा दिइन्छ । यसरी विशेष सुविधा पाउने चिकित्सकको संख्या ७ सय हाराहारी भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको दरबन्दीमा रहेका १ हजार ५ सय चिकित्सकले न्यून सुविधामै सेवा दिइरहेका छन् । नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष डा। केदारनरसिंह केसी ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सक नजानु र सरकारी सेवामा आकर्षित नहुनुको प्रमुख कारण यसैलाई ठान्छन् । ‘एउटा विशेषज्ञलाई राजधानीस्थित मेडिकल कलेजले कम्तीमा डेढ लाख रुपैयाँ दिन्छ, त्यही विशेषज्ञलाई सरकारीमा २८ हजारमा जोताउँछु भन्ने सोच नै गलत हो,’ उनले भने, ‘अहिले त साँच्चै सेवाभाव भएका चिकित्सकको भरमा मात्रै सरकारी स्वास्थ्य सेवा टिकेको छ ।’