उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिको प्रस्ताव, केन्द्रमा १२ र प्रदेशमा १० मन्त्रालय

काठमाडौं, १७ पुस । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले संघीयता कार्यान्वयन गर्न केन्द्र ९संघ०मा १२ मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । मुलुक संघात्मक संरचनामा जाँदा प्रभावकारी केन्द्रीय संरचना निर्माण गर्नुपर्ने ठहर गर्दै समितिले संघमा १२ र प्रदेशस्तरमा बढीमा १० वटासम्म मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको हो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– संघीयतामा जाँदा केन्द्रीय तहको काम, कर्तव्य, अधिकार, भूमिका र जिम्मेवारीमा धेरै फरक पर्ने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सानो मन्त्रिपरिषद् बनाउन समितिले सुझाब दिएको हो । गत साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रशासन सुधार कार्यान्वयन अनुगमनसम्बन्धी दोस्रो प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । सरकारले राज्य पुनसंचनाका विभिन्न पक्षको अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस गर्न १२ फागुन ०७१ मा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्षसमेत रहेका प्रशासनविद् काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसदस्य रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले संघ र प्रदेशमा आवश्यक पर्न सक्ने मन्त्रालय र तिनका कार्यक्षेत्रसमेत निर्धारण गरी सरकारलाई दोस्रोपटक प्रतिवेदन बुझाएको हो । केन्द्रमा १२ देखि १५ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने गृहकार्य मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले समितिकै प्रस्तावबमोजिम सरकारले केन्द्रमा १२ देखि १५ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने गरी गृहकार्य थालेको जानकारी दिए । अहिले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ३१ वटा मन्त्रालय रहेको छ । अब आधाभन्दा बढी संख्यामा ती मन्त्रालय कटौतीमा पर्नेछन् । ‘प्रशासन सुधार समितिले संघमा बढीमा १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको छ, हामी पनि संघमा सकेसम्म १२, नभएमा बढीमा १५ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने गरी गृहकार्यमा लागिसकेका छौँ, मुख्यसचिव सुवेदीले भने । प्रशासन सुधार समितिका अध्यक्ष दाहालले संघीय शासन व्यवस्थामा संघीय संरचनालाई छरितो र चुस्त बनाउनुपर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि आधारभूत संरचना मात्र निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित संघमा १२ र प्रान्तमा १० वटासम्म मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । समितिले संघ र प्रदेशमा आवश्यक पर्ने मन्त्रालयहरूको प्रस्ताव गर्दै ती निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत किटान गरेको छ । यसले संघीय र प्रान्तीय तहमा मन्त्रालयहरूको संख्या निर्धारण गर्न सरकारलाई सहज हुने देखिएको छ । समितिले खारेज गर्न प्रस्ताव गरेका मन्त्रालय भूमिसुधार तथा व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण, युवा तथा खेलकुद, वन तथा भूसंरक्षण, वाणिज्य तथा आपूर्ति, जनसंख्या तथा वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, शिक्षा, श्रम तथा रोजगार, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सहरी विकास, सामान्य प्रशासन, सिँचाइ, पशु विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रदेशमा बढीमा १० मन्त्रालय संविधानले संघीय व्यवस्था आत्मसात् गरी राज्यशक्तिको विभाजन तीन तहमा गरेकाले प्रदेश तहमा बढीमा १० मन्त्रालय राख्न समितिले प्रस्ताव गरेको छ । संविधानले प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने व्यवस्था गरेकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बढीमा १० मन्त्रालय कायम गर्नुपर्ने ठहरसहित समितिको प्रस्ताव छ ।