मन्त्रीलाई टेरेनन् सहसचिवले

काठमाडौं, १९ पुस । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले कार्यभार समालेकै दिन साउन ३० गते गरेको निर्णय साढे चार महिना बित्दा पनि लागू हुन सकेको छैन । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– उनले सातवटै प्रदेशमा दुईदुई सहसचिवलाई स्थानीय निकायको सघन अनुगमन गर्न सचिव महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा पठाउने निर्णय गरेका थिए । पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक सहसचिव अनिलकुमार ठाकुरबाहेक ११ जना सहसचिव अनुगमनमा नगएकाले मन्त्री पाण्डेको पहिलो निर्णय कागजमा सीमित भएको हो । मन्त्री पाण्डेले प्रदेश नम्बर १ मा गोपीकृष्ण खनाल, प्रदेश नम्बर २ मा पुरुषोत्तम नेपाल र पवनकुमार श्रेष्ठ, प्रदेश नम्बर ३ मा केदारनाथ शर्मा र गणेशराज वस्ती, प्रदेश नम्बर ४ मा हरि पौडेल र रामकृष्ण सापकोटा, प्रदेश नम्बर ५ मा रेश्मीराज पाण्डे र जीवनकुमार श्रेष्ठ, प्रदेश नम्बर ६ मा अनिलकुमार ठाकुर र प्रदेश नम्बर ७ मा मधुसूदन बुर्लाकोटी र चक्रबहादुर बुढालाई सघन अनुगमनको जिम्मेवारी दिएका थिए । प्रत्येक अनुगमन र निरीक्षण टोलीले आफ्नो वार्षिक अनुगमनरनिरीक्षण कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रालयको अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखामा भदौ १५ गतेभित्र बुझाउनुपर्ने अनुगमन÷निरीक्षण टोलीको कार्यसर्त (टीओआर) मा उल्लेख छ । उनीहरूले सम्भव भएसम्म आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै निकाय (जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समिति) को प्रतिनिधित्व हुने गरी अनुगमन गर्नुपर्ने गरी कार्यसर्त तोकिएको थियो । सबै स्थानीय निकाय सम्भव नभए प्रत्येक प्रदेशको अनुगमन टोलीले चालू आर्थिक वर्षमा कम्तीमा चार जिविस, पाँच नगरपालिका र ६ गाविसको अनुगमन गर्नुपर्ने र त्यसमा पनि पहिलो चौमासिक अवधिमा कम्तीमा एकपटक, दोस्रो चौमासिकमा कम्तीमा दुईपटक र तेस्रो चौमासिकमा कम्तीमा एकपटक गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएर अनुगमनरनिरीक्षण गर्नुपर्ने थियो । प्रदेशको जिम्मा पाएका संयोजकले अनुगमन टोलीका सदस्यहरू विशेषज्ञता र अवसरको समन्यायिक वितरण हुने गरी छनोट गर्न पाउने अधिकार छ । बजेटको आयतन, प्राप्त गुनासो तथा अनियमितताका मुद्दा, गत आर्थिक वर्षको सघन अनुगमन निरीक्षणमा नपरेका जिल्ला आदिलाई आधार मानी जिल्ला र स्थानीय निकायको छनोट गर्ने प्रावधान छ । टोली प्रस्थान गर्नुपूर्व गत आवको प्रगति प्रतिवेदन, चालू आवको स्वीकृत कार्यक्रम, कर्मचारी दरबन्दी विवरण, बेरुजूजस्ता विवरण संकलन तथा विश्लेषण गर्ने साथै अनुगमन÷निरीक्षणको रणनीति सम्बन्धमा समेत छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सम्बन्धित स्थानीय निकायले उल्लेख गरेका प्रमुख समस्या एवं चुनौती, प्रमुख अनुकरणीय काम, समाधानका लागि चालिएका कदम र उपयुक्त विकल्प, बेरुजू फस्र्यौट प्रगति, सञ्चालित योजनारआयोजनाको स्थलगत अनुगमन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट मन्त्रालयमार्फत पठाइएका उजुरी र फस्र्योटको अवस्था आदिको प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश नम्बर ५ को टोली संयोजक एवं मन्त्रालयको स्वायत्त शासन महाशाखाका प्रमुख पाण्डेले अनुगमन/निरीक्षणका लागि समूह जानुपर्ने भएकाले मन्त्रालयको काममा बाधा नपर्ने गरी अनुगमन गर्नु उपयुक्त हुने बताए । उनले भने, ‘मुलुक संघीयताका क्रममा रहेकाले विशेष, आकस्मिक र राष्ट्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा लागेकाले अनुगमनमा जान सम्भव नभएको हो ।\' पाण्डेलाई स्थानीय तहसम्बन्धी संघीय कानुन तर्जुमाका लागि कार्यदल बनाएर कात्तिक १० गतेदेखि जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । सोही क्रममा अन्य सहसचिवलाई पनि अन्य क्षेत्रको जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले मन्त्रीस्तरीय उक्त निर्णयमाथि पुनर्विचार भएको जानकारी दिए । कात्तिक मसान्तदेखि मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालेका उनले भने, ‘स्थानीय विकास सचिव केदारबहादुर अधिकारीले माघ १ गतेदेखि अनुगमनरनिरीक्षण गर्नका लागि निर्देशन दिइएको छ ।\' १ गतेदेखि भनिए पनि समयसीमा तोकिएको छैन । उनले भने, ‘एकैपटक सबै सहसचिवले मन्त्रालय छोड्ने हो भने सबै काम रोकिन सक्छ, त्यसैले अनुकूलतामा जान सक्ने गरी मिलाइएको हो ।\'