दाइजो नियन्त्रण गर्न कडा कानुन ल्याइँदै

काठमाडौं, १९ पुस । विवाहमा लेनदेन हुने दाइजोलाई नियन्त्रण गर्ने कडा प्रावधानसहितको कानुन बनाउने तयारी थालिएको छ । दाइजो नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन पुरानो भएको र प्रभावकारी समेत नभएकाले व्यवस्थापिका–संसद्ले नयाँ कानुन बनाउन लागेको हो । देशका विभिन्न भागमा दाइजोकै कारण हिंसात्मक घटना बढिरहेकाले दाइजोलाई दण्डनीय बनाई नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउन लागिएको हो । ४ दशकअघि बनेको सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन भने खारेज हुनेछ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ– प्रस्तावित नयाँ विधेयकमा विवाहमा दबाब दिई दाइजो दिनरलिन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक व्यवहार सुधार गर्न प्रस्तावित नयाँ विधेयकको दफा ४ ले राजीखुसीले दिइने उपहारको पनि सीमा तोकिदिएको छ । त्यसमा दुलहा पक्षले दुलहीलाई कपडा तथा बढीमा ४० ग्राम सुन वा त्यस बराबरको प्रचलित मूल्यले हुने रकमको गहना राजीखुसीले दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ । त्यसबाहिर गई दबाब वा करकापमा पारी दाइजो लेनदेन गरेमा बिगो जफत गरी सोहीबमोजिम जरिवाना वा ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । दाइजो लेनदेन भइनसकेको तर लेनदेन हुन लागेको सूचनाका आधारमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा डेढ महिना कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । सामाजिक व्यवहारमा अनुत्पादक खर्च तथा भडकिलो प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न, सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित कायम गर्न तथा सामाजिक व्यवहारलाई सरल, स्वच्छ, मितव्ययी र मर्यादित बनाउन कानुन परिमार्जन गर्न लागिएको हो । त्यसैगरी दाइजो वा तिलक लेनदेनसम्बन्धी कुनै सम्झौता भए यही कानुनअनुसार स्वतस् बदरभागी हुनेछ । यसअघिको कानुनमा विवाहमा ५१ जनासम्म मात्र जन्ती जान सक्ने व्यवस्था भए पनि सबैतिरबाट त्यसको उल्लंघन गरिएको थियो । प्रस्तावित कानुनमा भने जन्ती संख्या बढाएर एक सय ५० पुर्‍याइएको छ । जन्तीमा सहभागीलाई नगद वा जिन्सी उपहार समेत दिन नमिल्ने भनिएको छ । अनावश्यक रूपमा हुने भोज र सहभागी संख्यालाई समेत नियन्त्रण गरिएको छ । प्रस्तावित कानुनमा विवाहका लागि हुने भोजमा ३ सय ५० र अन्य सामाजिक व्यवहारको काममा हुने भोजमा एक सयभन्दा बढी सहभागी हुन नपाइने व्यवस्था छ । धार्मिक, सामाजिक कार्य वा कल्याणकारी कामका लागि खर्च जुटाउने हिसाबले गरिने काममा भने यो बन्देज हुने छैन । सामाजिक व्यवहार गर्ने व्यक्तिले काम सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र सम्पूर्ण हिसाबकिताब स्थानीय निकायमा बुझाउनुपर्ने नयाँ प्रावधान समेत त्यसमा छ । प्रस्तावित कानुन उल्लंघन गर्ने विरुद्ध फौजदारी अभियोगमा सरकारवादी मुद्दा चल्ने व्यवस्था पनि छ । यो विधेयक हाल संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ । ‘विधेयकमाथि दफावार छलफल भइरहेको छ । केही महिनाभित्रै संसद्को पूर्ण बैठकमा पेस हुनेछ,’ समितिका एक सदस्यले भने । यो विधेयकले ऐनको रूप लिएपछि २०३३ सालको सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन भने खारेज हुनेछ ।