कोरम नपुग्दा संसद् स्थागित

काठमाडौं, २६ पुस । निर्वाचनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विधेयकमाथि छलफलको कार्यसूचीसहित बसेको व्यवस्थापिका–संसद्को सोमबारको बैठक कोरम नै नपुगेर स्थगित गर्नुपरेको छ । सत्तारूढ दलका सांसदहरू हाजिर गरी टाप कसेपछि बैठकमा कोरम नपुगी स्थगित गर्नुपरेको हो । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– प्रमुख प्रतिपक्ष दलसहित विपक्षी सांसदको अवरोधबीच संविधान संशोधन विधेयक टेबुल भएको भोलिपल्टै (सोमबार) सत्तारूढ दलका सांसद् बैठकमा उपस्थित नभई बाहिरिएपछि कोरम पुग्न सकेन । सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले महिना दिन सदन अवरुद्ध हुँदा धेरै कानुन अलपत्र परेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको ध्यानाकर्षण गराए पनि सत्तारूढ दलकै सांसदका कारण संसद् बैठक स्थगित भयो । सत्तारूढ दलका सांसद अनुपस्थित भएपछि सभामुखले कुनै रुलिङ नै नगरी बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरेकी थिइन् । महिना दिन संसद् अवरुद्ध गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलगायतका विपक्षी नौ दललाई गैरजिम्मेवार दल भन्ने सत्ता पक्षधर दलले सदन सुचारु गराउन कुनै पहल नगरेको सोमबारको संसद् बैठकमा स्पष्ट देखिएको थियो । सदनलाई बिजनेस दिने र त्यसलाई पारित गराउने प्रमुख दायित्व सरकार र सत्तारूढ दलकै हो । प्रतिपक्षी दलले रचनात्मक सहयोग गर्ने हो । तर, सोमबार सत्तारूढ दलका सांसदले आफ्नो जिम्मेवारी भुले भने आÏनै पार्टीको ह्वीपसमेत उल्लंघन गरे । यतिबेला सांसदहरूको सेवासुविधा पनि बढाइएको छ । बेलुकाको संसद् बैठकमा पनि थप भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । सांसदहरूले संसद् बैठकको हाजिरी पुस्तकमा हाजिर गरेपछि दैनिक १ हजार रुपैयाँ, ट्याक्सी भाडा र अर्को १ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता पाउने गर्छन् । सोमबारको बैठकमा सांसदहरूको भत्ता वृद्धिसम्बन्धी विधेयक स्वीकृत भएको राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र सभामुखले पढेर सुनाएकी थिइन् । तर, सांसदहरू हाजिर गर्दै टाप कसेपछि संसद्मा सेता कुर्सीहरू मात्रै थिए । आवश्यक गणपूरक संख्या नपुगेर संसद बैठक कार्यसूचीमा प्रवेशै नगरी स्थगित भएको यो घटना पहिलो भने होइन । विगतमा पनि कैयौंपटक गणपूरक संख्या नपुगेर संसद् बैठक कार्यसूचीमा प्रवेशै नगरी स्थगित भएका थिए । सोमबारको संसद् बैठकमा छलफल भएको स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक २०७३ र निर्वाच (कसुर तथा सजाय) विधेयक २०७३ माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्तावमा छलफल भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक २०७३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा कोरमको कुरा उठाइएको थियो । संविधानको धारा ९४ ले संसद्मा कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत गर्न संसद् बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । छलफल सकिएपछि सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले स्थानीय तह निर्वाचन विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनको स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस गरेकी थिइन् । तर, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले संविधानको धारा ९४ को व्यवस्थातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै कोरमको कुरा उठाएपछि सभामुख घर्ती मगरले सचिवालयका कर्मचारीलाई सांसद गणना गर्न आदेश दिएकी थिइन् । संसद्मा कुल सांसद संख्या ५ सय ९४ छ । त्यसको एक चौथाइ हुन १ सय ४९ जना सांसदको उपस्थिति हुनपर्दछ । तर, गणना गर्दा १ सय १६ सांसदको मात्र उपस्थिति थियो । दिउँसो १ बजे बोलाइएको संसद् बैठकमा हाजिर गर्ने सांसदको संख्या ४ सय ४ थियो । तर, २ सय ८८ सांसद हाजिर गरेर ‘सदन बंक’ गरेका थिए । बैठकमा केहीबेर सहभागी भएर कोही सांसद चौरमा घाम तापेर गफिइरहेका थिए । कतिपय सांसद क्यान्टिनमा खाजा खाँदै थिए त केही सांसद निजी काममा सिंहदरबारतिर बरालिइरहेका थिए । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् प्रस्ताव पारित गराउन पनि सत्ता पक्षले आफ्ना सांसदलाई ह्वीप नै जारी गरेका थिए । कांग्रेसले सोमबार र माओवादी केन्द्रले आइतबार नै ह्वीप जारी गरेको थियो । कोरम नपुगेर बैठक स्थगित भएपछि सम्बन्धित दलका प्रमुख सचेतकहरूले आफ्ना सांसदलाई फोन गरी बैठकमा बोलाएका थिए । सत्तारूढ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले धेरै लामो बैठक भएपछि कोरम नपुग्ने कुरा स्वाभाविकै भएको बताए । सांसदको संसद् बैठकमा बसिरहने मात्रै काम होइन उनले भने । सत्ता पक्षधरले मात्रै सदनमा कोरम पु¥याउनुपर्ने कुराको पनि उनले खण्डन गरे । ‘संसद् प्रतिपक्षको पनि हो, तलब–भत्ता प्रतिपक्षले पनि खान्छन्,’ प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले राजधानीसँग भने, ‘सधैं संसद्मा कोरम पुग्नैपर्छ भन्ने छैन, नपुग्न पनि सक्छ ।’ कोही चिया खान जाने र कोही बाहिर काम परेकाले जाने भन्दै यसलाई सञ्चार माध्यममले ठूलो विषय बनाउन नहुने उनको तर्क छ । यसैगरी, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले भने कोरम नपुगेको विषयलाई पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको बताए । उनले भने, ‘कानुन बनाउन आएका सांसद कानुन पारित गर्ने बेलामा अनुपस्थित हुनु गम्भीर लापरबाही हो । यसका लागि स्पष्टीकरण लिने र चेतावनी दिने काम हुनेछ ।’ उनले २४ र २५ पुसको बैठकमा पार्टीले ह्वीप जारी गरेको पनि बताए । पहिलो बैठकमा माओवादीका तीन सांसद मात्र भेटेको र अन्यलाई बोलाएर दोस्रो बैठकमा कोरम पु¥याइएको जानकारी दिए । आधा घण्टापछि पुनः बसेको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । यसैगरी, संसद्को बैठक निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) विधेयक पनि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ । संसद बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक पनि पेस भएको छ । अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले सो विधेयकको पूरक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।