पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना : पाँच वर्षपछि सम्झौता

काठमाडौं, ४ माघ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) बीच पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणसम्बन्धी सोमबार काठमाडौंमा संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभीए) भएको छ । आजको अन्नपुर्ण पोस्टमा खबर छ– सम्झौताअनुसार सीटीजीआईले ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणले २५ प्रतिशत लगानी गर्नेछन् । सम्झौतामा प्राधिकरणका कार्यकारीनिर्देशक कुलमान घिसिङ र सीटीजीआईका उपाध्यक्ष युआन झिमायोले हस्ताक्षर गरे । सोमबार बिहान साढे १० बजेदेखि सुरु भएको सम्झौता वार्ता बेलुका आठ बजे टुंगिएको थियो । सरकारले शतप्रतिशत सेयर चिनियाँ कम्पनीको हुनुपर्ने गरी सुरुमा गरेको समझदारी उल्ट्याउँदै व्यवस्थापिका संसद्को तत्कालीन प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले प्राधिकरणमार्फत नेपाल सरकारको कम्तीमा २५ प्रतिशत सेयर हुनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । यही निर्देशनका कारण दुवै पक्षबीच पाँच वर्षसम्म सम्झौता हुन नसकी आयोजना अघि बढ्न सकेको थिएन । बैठकमा उपस्थित एक प्रतिनिधिका अनुसार सम्झौतामा आयोजनाको लागत, निर्माण सुरु हुने मिति, सम्पन्न हुने समय र आयोजनाको क्षमताबारे केही उल्लेख छैन । सम्झौतालाई ‘मस्यौदाु भनिएको छ र सम्बद्ध कम्पनीको सञ्चालक समितिले पारित गरिनुपर्ने भनिएको छ । सम्झौता मस्यौदाअनुसार प्राधिकरणले गर्ने २५ प्रतिशत लगानीका लागि चिनियाँ एक्जिम बैंकले प्रयास गरिदिनेछ । आयोजना प्रभावित स्थानीय जनताका लागि आफ्नो भागबाट कट्टा गरी सीटीजीआईले सेयर दिने बन्दोबस्ती मिलाउने सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा लगानी बोर्डले स्वीकृति दिएपछि र नेपाल राष्ट्र बैंकले सीटीजीआईबाट हालसम्म भएको खर्च पुँजीकरण गर्ने सहमति दिएपछि संयुक्त उपक्रम कम्पनी दर्ता हुने उल्लेख छ । यसरी दर्ता भएको कम्पनीले नै पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नेछ । उक्त कम्पनीमा चिनियाँ पक्षका तीनजना, प्राधिकरणका एकजना र दुवै पक्षले मिलेर मनोनयन गरेको एकजना गरी जम्ममा पाँचजनाको सञ्चालक समिति हुने सहमति छ । सम्झौताअनुसार पश्चिम सेती आयोजना निर्माण सम्बन्धमा नेपाल सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिददर, जलाशययुक्त, सुक्खायाम र वर्षायामको बिजुलीको आवश्यकता सीटीजीआईलाई उपलब्ध गराउने र उसले त्यसका आधारमा आफ्नो अध्ययनलाई पुनः अद्यावधिक गर्नेछ । उसले अघिल्लो साता नेपाली अधिकारीहरूसित छलफल गर्नुअघि आफ्नो सम्भाव्यता अध्ययनको प्रस्तुति गर्दै पश्चिम सेतीको क्षमता ६ सय मेगावाट हुने जनाएको थियो । उसको अध्ययनलाई नेपाल सरकारले ठाडै अस्वीकार गर्दै २०६८ फागुन १६ गते नेपाल सरकारसित भएको समझदारी र लगानी बोर्डसित भएको सहमतिअनुसार नै हुनुपर्ने अडान राखेको थियो । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले पश्चिम सेतीको जलाशयकृत क्षमता ७५० मेगावाटबाट घटाउन नपाइने भनेपछि सीटीजीआईले गरेको सम्भाव्यता अध्ययन पुनर्विचार गर्न ऊ सहमत भएको जानकारी बैठकमा सहभागी ती प्रतिनिधिले दिए । उनका अनुसार सीटीजीआईले आयोजना निर्दिष्ट समयमा निर्माण गर्छ । ऊर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डसित गरिएका सम्झौता पालना गर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुने गरी सम्झौता नभएकाले यो आयोजना पनि स्मेकले जस्तै ओगटिरहने सम्भावना छ । ‘कति वर्षमा आयोजना पूरा गर्ने भन्ने नै छैन\', उनले भने, ‘यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयसित गरिएको समझदारीमा बरु सन् २०१४ को जुलाईमा सुरु गरी सन् २०१९ को डिसेम्बरमा पूरा गर्ने उल्लेख थियो ।\'