स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण गर्न मापदण्ड बनाउने तयारी

काठमाडौं, ५ माघ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण गर्न मापदण्ड बनाउने तयारी गरेको छ । आयोगले विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको आधार भने यसअघि नै तयार गरे पनि उक्त आधारमा रहेर मापदण्ड निर्धारण गर्ने तयारीमा आयोग रहेको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ– पहिलो चरणमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको सङ्ख्या, सिमाना निर्धारण र दोस्रो चरणमा विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण गर्न सरकारले आयोगलाई कार्यादेश (टीओआर) प्रदान गरेको थियो । आयोगका सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहका अनुसार विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको मापदण्ड निर्धारण गरेपछि मात्रै कति सङ्ख्यामा विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र बन्छ भन्ने एकिन हुनेछ । आयोगले विशेष क्षेत्र निर्धारणका आधारमा आर्थिक रूपमा पछि परेका क्षेत्र वा समुदाय, सामाजिक रूपमा अति पछि परेका समुदाय र भौगोलिक कठिनाइ भएको क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिने आधार बनाएको छ । त्यस्तै संरक्षित क्षेत्रका लागि अति अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख समुदाय र अति सिमान्तकृत समुदायको बसोबास भएको क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र निर्माणको आधार तय गरिएको छ । आयोगले स्वायत्त क्षेत्र निर्धारणका आधारमा जिल्लामा कुनै भाग वा क्षेत्रमा कुनै जाति, समुदाय वा भाषा, संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिति र बाहुल्य भएको खण्डमा सो समेटी स्थापना हुने गाउँपालिका वा नगरपालिका र उक्त गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडालाई स्वायत्त क्षेत्रका रूपमा प्रस्ताव गरिने आधार तय गरेको छ । सिंहले भने, “मापदण्ड निर्माणका लागि अहिले आयोगले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम तीव्र बनाएको छ । ” बढीमा एक साताभित्र आयोगले विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमानाको मापदण्ड तयार गर्ने र सोको आधारमा जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिलाई जिल्लामा बन्नसक्ने विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको सिफारिस गर्न आयोगले आग्रह गर्ने सिंहले जानकारी दिए । आयोगका अर्का सदस्य माधव अधिकारीले आयोगले निर्धारित समयभित्रै विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको मापदण्ड निर्माण गरी सोको सङ्ख्या र सिमानासमेत तयार गरी सरकारलाई बुझाउने बताउनुभयो । आयोगले विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रसँगै काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकृत तथा समन्वयात्मक विकासका लागि उपयुक्त संरचनाका बारेमा आवश्यक सुझाव दिनेछ । त्यस्तै संविधानको अनुसूचीमा प्रस्तावित स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रका आधारमा उपयुक्त स्थानीय सेवाको ढाँचासमेत पेस गर्नुपर्ने आयोगलाई दिएको टीओआरमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले गत चैत १ गते घोषणा गरेको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले पहिलो चरणमा ७१९ स्थानीय तह बन्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ, जसमा चार महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, २४१ नगरपालिका र ४६२ गाउँपालिका रहेका छन् । आयोगको पदावधि आगामी फागुन मसान्तसम्म रहेको छ । यसैबीच आयोगले ७१९ स्थानीय तह हुने गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रतिवेदनबारे असहमति राख्दै राजनीतिक दल र कतिपय स्थानीयले आयोगमा नाराबाजी, जुलुस र धर्ना दिन थालेपछि आयोगका पदाधिकारीहरू आयोगभन्दा बाहिरै बसेर विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारणको काममा जुटेको आयोगले जनाएको छ ।