को बन्ला अार्इजी ?

काठमाडौं, २१ माघ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख बन्न आकांक्षीहरूबीच अस्वाभाविक दौडधूप सुरु भएको छ । दुवै प्रहरी संगठनका प्रमुखले आगामी फागुन २ गतेबाट अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि आकांक्षीहरूले राजनीतिक लबिङ तीव्र पारेका हुन् । अाजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईले अवकाश पाएपछि ती दुई संगठनले फागुन ३ मा नयाँ महानिरीक्षक पाउनेछन् । दुवै संगठनको महानिरीक्षक बन्न हुँदै गरेका अस्वाभाविक दौड रोक्नुसट्टा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले आईजीपी बनाउने खेलमा लागेका व्यक्तिहरूलाई बिचौलिया बनाएर ‘सौदाबाजी\' गरिरहेको स्रोत बताउँछ । त्यसका लागि प्रचण्ड र निधिका पारिवारिक सदस्यहरू नै सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ । सशस्त्रमा भन्दा नेपाल प्रहरीमा भावी प्रहरी प्रमुख को होला भन्ने विषयले बढी चासो पाउँछ । आखिर किन हुन्छ प्रहरी प्रमुख बन्न यत्रो रस्साकस्सी र अस्वाभाविक चलखेल ? पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमका अनुसार महानिरीक्षक बन्न मूलतः तीनवटा कारणले आकर्षित गर्छः पहिलो, आफूले काम गर्दै आएको संगठनको प्रमुख बन्ने अवसर, दोस्रो ‘पावर इन्जोय\' र तेस्रो अवकाशपछिको सामाजिक प्रतिष्ठा । उनले भने, ‘यी तीनबाहेक अन्य कारण संगठन प्रमुखको कार्यक्षमता र पारदर्शितामा भर पर्छ ।\' नेपाल प्रहरीका डीआईजीहरू नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारीमध्ये एकजना आईजीपी बन्नेछन् । सबै अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) ले आईजीपी अर्यालसँगै अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले चारमध्ये एकले डीआईजीबाट सीधै प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने सौभाग्य पाउनेछन् । सशस्त्रमा भने एआईजीहरू सिंहबहादुर श्रेष्ठ, प्रेम शाही र प्रकाश ओझामध्येबाट आईजीपी हुनेछन् । नेपाल प्रहरीका डीआईजी सिलवाल र सशस्त्रका एआईजी श्रेष्ठ पहिलो बरियतामा छन् । ‘बहुदल आएपछिका कुनै गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई चेन अफ कमान्डमा राख्न सकेका छैनन् । आईजीपीहरू गृहमन्त्रीसँग झगडा गरेर बस्छन्\', एक पूर्वमन्त्रीले भने, ‘अहिलेका प्रहरीमा न संस्कार छ र, न त अनुशासन । जसले जे गरे पनि हुन्छ ।\' ती मन्त्रीका अनुसार राजाको शासनकालमा आईजी नियुक्ति पद्धतिअनुसारै हुन्थ्यो । सम्बन्धित मन्त्रीको देखिने हस्तक्षेप हुँदैनथ्यो । प्रजातन्त्र बहालीपछि राजनीतिक दबाब र प्रभावले प्रहरी संगठन राजनीतिक दलदलमा फसे । नेपाल प्रहरीका चार डीआईजीमध्ये एकले सीधै आईजी बन्ने अवसर पाउनेछन् भने सशस्त्रका तीन एआईजीमध्येबाट आईजी बन्नेछन् । अहिले प्रहरी महानिरीक्षकहरू राजनीतिक लबिङका आडमा गृहसचिव फेर्नसक्ने हैसियत राख्छन् । कतिपय प्रहरी प्रमुखले राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्धका आधारमा सीधै गृहमन्त्रीसँग सम्पर्क राखी गृहसचिवलाई औपचारिकताबाहेक टेर्दैनन् । प्रहरी संगठनका प्रमुखहरू प्रहरीभित्र हुने खरिदबाट पाउने कमिसनमा पनि लोभिने गरेको स्रोतले बताएको छ । जानकारहरूका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक बन्न मरिहत्ते गर्नुको अर्को कारण हो- राजनीतिक आडमा गरिने शक्ति दुरुपयोग । नेताहरू आफ्नो पोल्टाको व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउन पाए जुनसुकै निर्वाचन सजिलै जित्न सकिने ठान्छन् । आफ्नो जित सुनिश्चितताका लागि उनीहरू प्रहरीसँग नजिकिने र सकेसम्म प्रहरीलाई पनि सहयोग गर्ने मनस्थितिमा रहन्छन् । नेताहरू आपराधिक गतिविधिमा संलग्न कतिपय कार्यकर्तालाई बचाउन पनि प्रहरी महानिरीक्षक पदसँग सौदाबाजी गर्छन् । जानकारहरूका अनुसार प्रहरीको ठेक्कापट्टा गर्दै आएकाहरू समेत कुनै अमूक व्यक्तिलाई महानिरीक्षक बनाउन करोडौं रकम खर्चिन तयार हुन्छन् । उनीहरूले राजनीतिक व्यक्तित्वलाई सजिलै प्रभावमा पार्ने भएकाले पनि महानिरीक्षकका आकांक्षी उनीहरूका पछि दौडिन्छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री निधि आईजीपीका लागि भइरहेको चलखेल र लबिङबारे बेखबर छैनन् । अस्वाभाविक चलखेल र प्रतिस्पर्धालाई रोक्नुसट्टा उनीहरू दुई संगठनमा आईजीपी बनाउन लागिपरेका गुट र उपगुटसँग निरन्तर गोप्य भेटघाट र संवादमा रहेको स्रोतले बताएको छ । ‘आफूले सेवा गरेको संगठनको प्रमुख बन्दा आत्मसन्तुष्टि मिल्छ\', पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सन्तुष्टि, प्रतिष्ठा र संगठन सुदृढीकरणका लागि प्रमुख बन्न लागिपरेका हुन् ।\' प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएपछि हरेक अधिकृतले संगठन प्रमुखको सपना देख्नु सामान्य भएको उनले बताए ।