हेलो सरकारमा पाँच वर्षमा ५५ हजार उजुरी

काठमाडौं, २१ माघ । नागरिकका पीरमर्कालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सरकारले पाँच वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याएको ‘हेलो सरकार’मा हालसम्म ५५ हजार ४ सय ५६ वटा उजुरी परेका छन् । ती उजुरीमध्ये ५० हजार १ सय २६ को फस्र्योट भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । तर, नागरिकको गुनासो सम्बोधन भए÷नभएको अनुगमन भने कुनै निकायले गरेको छैन । अनुगमन हुन नसक्दा हेलो सरकारको प्रभावकारिताबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अधिकारीहरू अनभिज्ञजस्ता देखिन्छन् । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– १७ कात्तिक २०६८ मा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नागरिकका गुनासा टेलिफोनको माध्यमबाट सुनेर तत्काल समाधान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत हेलो सरकार सञ्चालनमा ल्याएका थिए । सुरुवाती दिनमा हेलो सरकार निकै प्रभावकारी देखिएको थियो । देशभरबाट नागरिकहरूले विभिन्न प्रकारका गुनासा टिपाउने र तत्कालै सुनुवाइ गर्ने गरिएको थियो । तर, समयक्रमसँगै हेलो सरकारको प्रभावकारिता घट्न थालेको गुनासो नागरिकहरूले गरेका छन् । कस्ता गुनासा आउँछन् ? राजनीतिक विकृति, सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या, भ्रष्टाचार, लैंगिक हिंसा, नीतिगत सुधारका विषय, पूर्वाधार विकासमा भएका ढिलासुस्ती र बदमासीका गुनासा बढी आउने गरेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ आउनुपूर्व लोडसेडिङ अत्यधिक भएको समयमा सबैभन्दा बढी गुनासा प्राधिकरणकै बारेमा आउने गरेका थिए । तर, अहिले त्यस्ता उजुरी आउने क्रम रोकिएको हेलो सरकार कक्षले जनाएको छ । गुनासा टिपाउने दर घट्दो पछिल्ला समय हेलो सरकारमा गुनासा टिपाउने दर पनि झन्डै ५० प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हेलो सरकार कक्षका अनुसार सुरुका दिनमा मासिक दुई हजारसम्म उजुरी आउने गरेका थिए । तर, अहिले १ हजारदेखि १२ सयसम्म उजुरी आउने गरेका छन् । हेलो सरकार कक्षले त्यस्ता उजुरीहरूलाई सम्बोधन गर्न विषयगत रूपमा मन्त्रालयहरूमा पठाउने गरेको छ । त्यसरी गरिएको पत्राचारलाई नै हेलो सरकार कक्षले उजुरी फछ्र्योट दरको रूपमा लिएको छ । ती गुनासा सम्बोधन भए-नभएको तथ्यांक संकलन र अनुगमन हुने गरेको छैन । उजुरी घट्दा रात्रिकालीन सिफ्ट हट्यो हेलो सरकार डेस्कमा उपसचिवको नेतृत्वमा ६ जना अधिकृत, ६ जना नायव सुब्बा, एकजना खरिदार, एकजना कार्यालय सहयोगी र दुईजना चालकसहित १७ जनाको जनशक्ति छ । सो टिम बिहान ७ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म गुनासा संकलन गर्ने कार्यमा खटिने गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुरुका दिनमा गुनासा सुनेर तत्काल समाधान गर्न रातिसमेत छुट्टै सिफ्टको व्यवस्था गरेको थियो । अहिले रात्रिकालीन सिफ्ट हटाइएको छ । उपसचिव उपाध्यायका अनुसार गुनासाहरू आउने क्रम निकै न्यून भएकाले रात्रिकालीन सिफ्ट हटाइएको हो । छुट्टै अनुगमन संयन्त्र जरुरी उपसचिव उपाध्यायले हेलो सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने छुट्टै अनुगमन संयन्त्र बनाउनुपर्ने जरुरी रहेको बताए । हेलो सरकारमा आएका उजुरीहरू मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायबाट वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन भए÷नभएको नियमित अनुगमन गर्न त्यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । संयन्त्र नबनाउ“दासम्म गुनासाहरूको वास्तविक सम्बोधन हुन नसक्ने र हेलो सरकारप्रति जनताको विश्वास वृद्धि हुन नसक्ने उपाध्यायले बताए । अहिलेसम्म उजुरीको अवस्था गृह मन्त्रालय – ९७७ शिक्षा मन्त्रालय – ५७६१ संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय – ४४४५ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण – २५९७ स्वास्थ्य मन्त्रालय – २२७३ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय – ४४९० अर्थ मन्त्रालय – २३८७ वाण्ज्यि मन्त्रालय – २००७ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय – १८२६ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड – १६२३ सहरी विकास मन्त्रालय – १३३० भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय – ११४७ कृषि विकास मन्त्रालय – ११४५ ऊर्जा मन्त्रालय – १०५७ परराष्ट्र मन्त्रालय – ८३४ त्रिभुवन विश्वविद्यालय – ९६८ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र – ७१८ आपूर्ति मन्त्रालय – ५२३ उद्योग मन्त्रालय – ६४४ वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय – ८६६ कानुन मन्त्रालय – ४८६ महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय – ८३० राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण – २८० राष्ट्रिय योजना आयोग – २०८ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय – १३३ जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय – १५९ पशुपक्षी विकास मन्त्रालय – ९७ विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय – १७० सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय – १२४५ सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय – २१६ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय – ६५ सिँचाइ मन्त्रालय – ३९४ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय – ९७० सामान्य प्रशासन मन्त्रालय – ७८४ प्रधानमन्त्रीविरुद्ध – ४७ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय – २६० निर्वाचन आयोग – ४० पश्चिमाञ्च विकासक्षेत्र – ३८८ पूर्वाञ्चल विकासक्षेत्र – १७ मध्यपश्चिमाञ्चल विकासक्षेत्र – २११ मध्यमाञ्चल विकासक्षेत्र – ४७८ सुुदूरपश्चिमाञ्चल विकासक्षेत्र – ८ किन घटे उजुरी ? प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार हालसम्म परेका ५५ हजार ४ सय ५६ उजुरीको फस्र्योट दर ८१ प्रतिशत भए पनि गुनासा गर्नेहरूको सन्तुष्टि दर भने २० प्रतिशत मात्रै छ । गुनासा सम्बोधन भए–नभएको अनुगमन हुन नसकेकाले पनि सन्तुष्टि दर कम भएको हुन सक्ने हेलो सरकार कक्ष प्रमुख प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले बताए । मन्त्रालयमातहतहका निकायका विरुद्धमा आएका उजुरी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय तथा विभागहरू नै संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । हेलो सरकारमा आएका गुनासा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सबै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायमा उपसचिवहरू नै नोडल अफिसरका रूपमा रहेका छन् । अनुगमन छैन : उपाध्यायका अनुसार प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको अभावमा उजुरीको वास्तविक सुनुवाइ भए–नभएको जानकारी पाउन नसकिएको हो । ‘उजुरी आउनासाथ त्यसको गाम्भीर्यतालाई हेरेर तत्काल कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने गरेका छौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, त्यहाँबाट उजुरी सम्बोधन भए–नभएको वास्तविक जानकारी हामीले पाउन सक्दैनौँ ।’