३% थ्रेसहोल्ड राख्न सहमति बन्दै

  काठमाडौं, २३ माघ । प्रमुख दलहरू निर्वाचनमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्न सहमतिनजिक पुगेका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रसँगै राप्रपा पनि त्यसमा सहमत छ । मधेसी मोर्चा थ्रेसहोल्ड राख्न सहमत भए पनि कति प्रतिशत राख्ने भन्नेमा स्पष्ट भइसकेको छैन । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– संसद्को राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा झन्डै डेढ महिनादेखि राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । ‘करिब तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड लगाउने विषयमा प्रमुख दलहरू सहमतिनजिक छौँ,’ समिति सदस्यसमेत रहेका एमाले सांसद रामेश्वर फुयाँलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘थ्रेसहोल्ड तीन प्रतिशतसम्म रहनेगरी नै सहमति हुन्छ ।’ कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक ईश्वरी न्यौपानेले पनि तीन प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राख्ने विषयमा छलफल चलेकाले सहमतिनजिक रहेको बताइन् । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा २५ हजार मत प्राप्त गरेका दलले संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका थिए । तर, नयाँ संविधानअनुसार १६५ निर्वाचन क्षेत्र हुँदा र सांसद संख्यासमेत घट्दा करिब ९० हजार मत नल्याउने दलले संसद्मा प्रतिनिधित्व नपाउने सम्भावना देखिएको छ । साना दलहरू तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको विपक्षमा छन् । ‘साना दलहरू थ्रेसहोल्ड लगाउनै परे पनि शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशतको मत राखिरहनुभएको छ,’ एमाले सांसद फुयाँलले भने । शीर्ष तहमा सहमतिको खोजी राज्यव्यवस्था समितिको उपसमितिले दलसम्बन्धी विधेयक शीर्ष नेताहरूको तहमा सहमति होस् भन्ने चाहेको काग्रेस संसदीय दलकी सचेतक ईश्वरी न्यौपानेले बताइन् । संक्रमणकालको अवस्था रहेकाले पनि शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा थ्रेसहोल्डको विषय टुंग्याउनुपर्ने न्यौपानेले बताइन् । ‘थ्रेसहोल्ड राख्ने भन्नेमा प्रमुख दलहरूबीच कुनै विवाद छैन,’ न्यौपानेले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘तर, कति राख्ने भन्नेमा शीर्ष तहमा सहमति होस् भन्ने हामीले चाहेका छौँ । सहमति प्रयासको खोजीमै थ्रेसहोल्ड अल्झिएको छ ।’ एमाले सांसद रामेश्वर फुयाँलले भने तीन प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्डमा सहमतिनजिक रहेकाले समितिमै विषय टुंगो लगाउन सकिने बताए । ‘हामीले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको मुख ताकिरहन पर्दैन, हामीलाई समितिमा आ–आफ्ना दलले विश्वासका साथ नै पठाएको हो,’ फुयाँलले भने, ‘अब ढिलाइ नगरी यसलाई टुंग्याउनुपर्छ ।’ उपसमितिको बैठकसमेत बुधबारयता बसेको छैन । ‘प्रमुख दलभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद, साना दलहरूको विरोध, उपसमिति संयोजक आनन्द ढुंगानाको अस्वस्थता आदिका कारण यसबीचमा निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन,’ फुयाँलले भने, ‘अब आइतबार सभापतिले बैठक राखेर केही निर्णयमा पुग्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।’ तर, शीर्ष तहमा छलफल भएन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच थ्रेसहोल्डका विषयमा छलफल भएको छैन । निर्वाचन आयोगले १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने गरी मस्यौदा बनाएको थियो । तर, सरकारले संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्दा सो व्यवस्था कटौती गरी मौन राखिएको छ । विधेयक मौन देखिएपछि विभिन्न दलका सांसदले राखेको संशोधन प्रस्तावमा १० प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने प्रस्ताव पनि परेका थिए । दलसम्बन्धी विधेयक आज संसदमा नजाने स्थानिय निर्वाचनका लागि आवश्यक अन्य सबै कानुन संसद्बाट पारित भइसकेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक आइतबार संसद्को कार्यसूचीमा पार्नेगरी बुधबारदेखि चार दिन संसद् बैठक स्थगित भएको थियो । तर, राज्यव्यवस्था समितिले विधेयकमाथि अन्तिम निर्णय लिन नसक्दा आइतबारको संसद् बैठकमा पनि सो विधेयक पेस नहुने भएको छ । आइतबारको संसद् बैठकमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बोनस पाँचौँ संशोधन विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने, वातावरण संरक्षण समितिका सभापति जनकराज चौधरीले वातावरण संरक्षण समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । त्यस्तै, विकास समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले विकास समितिको अनुगमन एवं मूल्यांकन प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने, मन्त्रीत्रय रमेश लेखक, हितराज पाण्डे र सुरेन्द्र कार्कीले प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने विषयलाई सम्भावित कार्यसूची तोकिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । थ्रेसहोल्डबारे कुन दलको कस्तो धारणा ? कांग्रेस : कांग्रेसले संस्थागत धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । केही नेताले तीन प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने बताएका छन् । तर, कतिपय नेता मधेसी र साना दललाई पनि समेटेर जानुपर्ने भन्दै थ्रेसहोल्ड कति प्रतिशत राख्ने भन्नेमा खुलेका छैनन् । कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक ईश्वरी न्यौपानेले थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्छ भन्नेमा नेताहरूबीच विवाद नभएको बताइन् । एमाले : एमाले सांसद रामेश्वर फुयाँललगायतले पाँच प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने भन्दै दलसम्बन्धी विधेयकमा संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता गराएका छन् । तर, एमाले कम्तीमा तीन प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड अनिवार्य बनाएर जानुपर्नेमा पक्षमा छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सांसद भएको दललाई राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका रूपमा लिनुपर्ने मत पनि एमालेमा छ । माओवादी केन्द्र : राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा दलसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा माओवादी केन्द्रले तीन प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेर जानुपर्ने मत राखेको छ । राप्रपा : राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड रहनुपर्ने बताएका छन् । राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा राप्रपा नेता विक्रम थापाले तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको पार्टीको धारणा राख्दै आएका छन् । साना दल : नेकपा माले, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत १७ साना दल थ्रेसहोल्डको विपक्षमा छन् । ती दलले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर थ्रेसहोल्डको कानुनी व्यवस्था नगर्न आग्रह गरेका छन् । आन्दोलनका वेला साथ खोज्ने, तर अन्य वेला पन्छाउन खोज्ने प्रवृत्ति प्रमुख दलमा देखिएको भन्दै उनीहरूले थ्रेसहोल्डको विरोध गरेका छन् । मोर्चा थ्रेसहोल्डको पक्षमा : मधेसी मोर्चा थ्रेसहोल्डको पक्षमा छ । तर, कति प्रतिशत राख्ने भन्ने स्पष्ट छैन । ‘थ्रेसहोल्ड राख्नैपर्छ । दलहरूबीच सहमति गरी न्यूनतम प्रतिशत राखेर जान सकिन्छ,’ सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने । राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका नेता धर्मेन्द्र साहले एक प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राख्न सकिने धारणा राख्दै आएका छन् । कुन देशमा कति थ्रेसहोल्ड ? अल्बानिया २.५ पार्टी र ४ प्रतिशत संयुक्तका लागि जर्मनी ५ प्रतिशत राष्ट्रव्यापी र ३ इलेक्ट्रोरल सिट इटाली ४ प्रतिशत लिथुनिया ५ प्रतिशत चेक रिपब्लिक ५ प्रतिशत डेनमार्क २ प्रतिशत नेदरल्यान्ड ०.६७ प्रतिशत न्युजिल्यान्ड ५ प्रतिशत वा एक इलेक्ट्रोरल नर्वे ४ प्रतिशत पोल्यान्ड ५ प्रतिशत इजरायल २ प्रतिशत रसिया ७ प्रतिशत टर्की १० प्रतिशत