एमालेको पाँच आक्रमणबाट यसरी बच्यो माओवादी

तत्कालिन प्रचण्ड  नेतृत्व सरकारका अर्थमन्त्री बाबुरामले नै राजश्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न सफल भएका कारण सरकारले राजश्व धेरै जुटाउन सफल भयो । जसका कारण तत्कालिन माओवादी नेता बाबुरामको जताततै हाइहाइ भयो । तर त्यो साख बाबुरामले धेरै समय टिकाउन सकेनन् । सडकक फराकिलो कारण अन्य पार्टीमा मात्रै होईन बाबुराम आफ्नै पार्टीभित्र पनि आलोचित बनेका थिए ।

०५२ सालमा तत्कालिन माओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्दा सायद देशमा यस्ता परिर्वतन हुन्छ भनेर सोचेका मात्रै थिए । रंगिन सपना बुनेर जनयुद्धमा लामबद्ध भए । जनयुद्धका बारेमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भयो । कसैले देश र जनताको परिर्वतनको निम्ति युद्धको थालनी गरेको बताउँथे त कसैले आफ्नै परिर्वतनको लागि युद्ध लडेको बताउसमेत भ्याए । परिर्वतनको खातिर हजारौं सहिद भए त हजारौंको अंगभंग पनि भयो, त बाँचेकाहरु देश सञ्चालन गरिरहेका छन् । जसरी एजेण्डा बोकेर माओवादी युद्ध मोर्चामा खट्यो, त्यहि एजेण्डाले नै अहिले देश सञ्चालन भइरहेको माओवादीतिर खुब चर्चा छ । तर सबै एजेण्डा नभएपनि माओवादीका केहि एजेण्डाले देश चलेको चैं पक्कै पनि हो । यो बिचमा माओवादीले निकै आरोह/अबरोह पनि पार ग¥यो । विभिन्न आरोप पनि खेप्न बाध्य भयो । विपक्षिहरुले माओवादीलाई चारैतिरबाट आक्रमण गरिरह्यो ।

माओवादीले सरकारसँग २०५८ सालमा पहिलो शान्ति वार्ता ग¥यो । हालका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा टोपबहादुर रायमाझि र अग्निप्रसाद सापकोटा गरि तीन सदस्य टोली थियो माओवादीको तर्फबाट । पहिलो शान्ति र्वातामा माओवादीले तीन वटा माग सरकार समक्षसँग राखेको थियो । पहिलो माग ‘गोलमेच सम्मेलन’, दोस्रो माग ‘अन्तरिम सरकार’ र तेस्रो माग थियो संविधानसभाको निर्वाचन ।’ तर माओवादीको उक्त मागलाई आंतककारी भनियो ।

जसरी जनयुद्धमा सरकार र माओवादीबीच आक्रमण हुन्थ्यो त्यो भन्दा अलि फरक प्रकारको आक्रमण भइरह्यो । चाहे त्यो शब्दले नै किन नहोस् माओवादीले बोकेको एजेण्डामाथि प्रहार भइरह्यो । माओवादी माथिको त्यो आक्रमण चुपचाप सहेर जसरी पनि सफल बनाउन बाहेक अरु उपाए थिएन् । बोल्नु भन्दा पनि काम गरेर देखाउनु माओवादीलाई बाध्यता जस्तै थियो । ०५२ सालदेखि माओवादीले शब्दबाट आक्रमण गर्न थालेको नेकपा एमालेले अहिलेसम्म पनि प्रहार गर्न छाडेको भने छैन् । हामीले माओवादीमाथि एमालेको पाँच शब्द आक्रमणको चर्चा गरेका छौं । ‘गुलेली खेलाउन नजान्नेहरु जनयुद्ध गर्ने ?’ त्यसोत नेकपा एमालेले माओवादीलाई जनयुद्धदेखि नै शब्दबाट आक्रमण गर्न शुरु गरेको थियो । माओवादी १० बर्षे सशस्त्र युद्ध शुरु गर्दा एमालेले ‘गुलेली चलाउन नजान्नेहरु बन्दुक बोक्ने कुरा गर्छन्’ भन्यो । शब्दबाट पहिल्यैदेखि प्रहार गरेको एमालेले गणतन्त्र स्थापनासम्म प्रहार गरिरह्यो । हालका प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्व गरेको जनयुद्धमा १० बर्षसम्म चल्यो । १० बर्षकोबीचमा १७ हजार ३ सय सहिद भए । थुप्रै अंगभंग भए । सयौं वेपत्ता भए । तर गुलेली चलाउन नजान्ने संज्ञा दिएको थियो एमालेले । त्यहि गुलेली खेलाउँदा खेलाउँदै गोली चलाउन जान्ने भएका माओवादीले जनयुद्ध सफल बनाइ छाड्यो । हालका एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनयुद्ध शुरु बखत भनेका थिए ‘युद्ध लडेर पहरासँग कुइनो जोडेको भरमा सत्ता आफ्नो हुँदैन् ।’ त्यासेत पहरा र छहरासँग खेल्दा खेल्दै माओवादी नेतृत्वदायि भूमिका खेल्नसमेत पुग्यो ।

दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ भोग्नेहरुले अहिले दैनिक १८ मिनेट पनि लोडसेडिङ देख्न पाएका छन् । अहिले सरकार देशको विभिन्न ठाउँमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै उज्यालो नेपालको नारा लिएर अगाडी बढेको छ ।

‘संविधानसभाकोे कुरा गर्दा आतंककारी’ माओवादीले सरकारसँग २०५८ सालमा पहिलो शान्ति वार्ता ग¥यो । हालका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा टोपबहादुर रायमाझि र अग्निप्रसाद सापकोटा गरि तीन सदस्य टोली थियो माओवादीको तर्फबाट । पहिलो शान्ति र्वातामा माओवादीले तीन वटा माग सरकार समक्षसँग राखेको थियो । पहिलो माग ‘गोलमेच सम्मेलन’, दोस्रो माग ‘अन्तरिम सरकार’ र तेस्रो माग थियो संविधानसभाको निर्वाचन ।’ तर माओवादीको उक्त मागलाई आंतककारी भनियो । माओवादीले चाहेको थियो देशमा गणतन्त्र स्थापना होस् । अनि संविधानसभाको निर्वाचन होस् । देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति जनताले नै चुनेर पठाउन, जसले गर्दा जनताको हितमा काम होस । गाउँ–गाउँबाट जनताले जिताएर जसलाई पठाउँछन् उसैले देश विकासको निम्ति भूमिका खेलोस् भन्ने थियो । तर माओवादीले संविधानसभा र गणतन्त्रको कुरा उठाउँदा एमाले फेरि आतंककारीको विल्ला भिराउन शुरु ग¥यो । त्यसोत माओवादीलाई जनयुद्ध ताका राज्य पक्षले आतंककारी नै भन्थ्यो । तैपनि जनयुद्धमा राज्य पक्षले आतंककारी भन्नु र संविधानसभाको माग गर्दा एमालेले आतंककारी भन्नुमा धेरै फरक छ । तर माओवादीले राखेको माग मध्ये दुई माग पूरा भयो । देशमा अन्तरिम सरकार बन्यो र संविधानसभाको निर्वाचन पहिलो पटक २०६४ सालमा भयो । पहिलो संविधानसभापछि देशको ठूलो दल माओवादी बन्यो । प्रचण्ड र बाबुराम प्रधानमन्त्री त बने तर संविधान घोषणा हुन भने सकेन् । पहिलो संविधासभा तुहिएर देश कर्मचारीको हातमा पुग्यो । जसको नेतृत्व तत्कालिन प्रधानन्यायाधिस खिलराज रेग्मीले सम्हाले । गणतन्त्र स्थापनाको माग गर्दा बयलगाढामा अमेरिका पुगिदैन् त्यसोत माओवादीले गणतन्त्र स्थापनाको पनि माग ग¥यो । तर एमालेलाई माओवादीको उक्त माग पनि सह्य भएन् । र भन्यो ‘बयगलगाढा चढेर अमेरिका पुगिदैन्, जहाज चढ्नुस् ।’ यसरी बारम्वार एमालेको पहिलो नजरमा माओवादी शत्रु बन्यो र शब्द प्रहार गरिह्यो । तर माओवादीले उक्त माग बैठक नै पिच्छे उठाई रह्यो । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि देशमा गणतन्त्र घोषणा भयो । जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाइन्छ । बगयलगाढा चढेर अमेरिका नपुगेपनि काठमाडौं भने माओवादी आइपुग्यो । एमालेको यो आक्रमणबाट पनि माओवादी बचेको छ भन्दा फरक नपर्ला । र, यो माग पनि पूरा गरेरै छाड्यो माओवादीले । ‘स्थानीय सरकारसहित संघियताको माग गर्दा विखण्डनकारी’ सरकार र माओवादीबीच दोस्रो शान्ति वार्ता २०६२ सालमा रोल्पामा भयो । वार्तामा सरकारको तर्फबाट एमाले नेता बामदेव गौतमलगायतका थिए भने माओवादीका तर्फबाट प्रचण्डलगायतका थिए । उक्त शान्ति वार्तामा माओवादीले स्थानीय सरकारसहित संघियताको कुरा उठायो । सरकार र माओवादीबीच १२ बुँदे सहमति भयो । तर एमालेले यहाँ पनि प्रहार गर्ने ठाउँ भेट्यो । माओवादीले स्थानीय सरकारसहित संघियताको माग गर्दा विखण्डकारीसम्म भन्यो एमालेले । संघियता ढाँचामा देश ७ प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । माओवादीले भने जस्तै अहिले सिंहदरवारको अधिकार गाउँ–गाउँसम्म पु¥याउनका लागि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आउँदो बैशाख ३१ गतेको लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । ताकि १९ बर्षदेखि गाउँ जनप्रतिनिधि बिहिन अबस्थामा छ । ‘लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु भन्दा हावादारी’ त्यसोत अहिलेको सरकार देशमा लोडसेडिङ मुक्त गर्ने अभियानमा लागेको छ । काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न ठाउँमा लोडसेडिङमुक्त भइसकेको छ । यसका लागि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको उर्जामन्त्रालय सम्हालेका उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ र विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङ अहोरात्र खटेका छन् । उनीहरुको खटाईनुसार धेरै ठाउँमा लोडसेडिङमुक्त पनि भएको छ । दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङको मार व्यहोरिरहेका काठमाडौंबासीलाई अहिले ठूलै राहत मिलेको छ । दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ भोग्नेहरुले अहिले दैनिक १८ मिनेट पनि लोडसेडिङ देख्न पाएका छन् । माओवादीले लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ भन्दा एमालेले हावादारीसमेत भन्न भ्याएको थियो । अहिले सरकार देशको विभिन्न ठाउँमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै उज्यालो नेपालको नारा लिएर अगाडी बढेको छ । लाग्छ लोडसेडिङ अन्त्य हुँदा कसैले दुःख मनाउनुपर्ने छैन् । र, बुझ्यो माओवादीले पहिलो संविधानसभामा पहिलो शक्तिको रुपमा उदाएको माओवादी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन तेस्रो शक्तिमा झ¥यो । त्यसपछि जनताको हितको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने माओवादीमा एकखाले बहस शुरु भयो । त्यसोत पहिला पनि जनताको हितको लागि कामै नगरे भन्ने होईन् । पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा काम गर्न नजानेर कांग्रेस, एमालेले घुमाएको प्रचण्ड आफैले स्वीकारेका छन् । दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि देश र जनताका लागि गर्नुपर्छ भन्दै लागि परेको माओवादीलाई संविधान जारी हुनअघि संविधान घोषणा गर्न माओवादी चाहेन भन्ने पनि ‘वात’ लाग्यो । त्यसपछि संविधान घोषणा गर्नमा प्रचण्ड र बाबुरामहरु मरिमेटेर लागि परे । बाबुराम त्यतिवेला संबैधानिक समितिका सभापति थिए । असोज ३ गते संविधान जारी भए लगत्तै बाबुरामले माओवादी छाडे । संविधानप्रति बाबुरामहरु असन्तुष्टि भएपनि प्रचण्डलगायतका नेताहरु सन्तुष्टि नै थिए र जारी भयो संविधान । ०६५ साउन ३१ गते प्रथम प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बढी राजश्व संकलन ग¥यो । हाल नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक रहेका डा.बाबुराम प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री थिए । तत्कालिन प्रचण्ड सरकारका अर्थमन्त्री बाबुरामले नै राजश्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न सफल भएका कारण सरकारले राजश्व धेरै जुटाउन सफल भयो । जसका कारण तत्कालिन माओवादी नेता बाबुरामको जताततै हाइहाइ भए । तर त्यो साख बाबुरामले धेरै समय टिकाउन सकेनन् । अहिले स्थानीय निर्वाचनको विरोध गर्दा बाबुराम जुन उचाईमा पुगेका थिए, त्यो कायम राख्न सकेनन् । बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादी सरकारले काठमाण्डौं उपत्यकामा सडकको मापदण्ड लागू गराएर सडक फराकिला बनाउने काम ग¥यो । सडक फराकिलो बनाएको बिषयमा माओवादीले तालीसँगै गाली पनि भेट्योे । सडककै कारण अन्य पार्टीमा मात्रै होईन बाबुराम आफ्नै पार्टीभित्र पनि आलोचित बनेका थिए । त्यसोत ०७२ बैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको शक्तिशाली पराकम्पले करिब घरबास ध्वस्त भएका १४ जिल्लाका भूकम्पपी डितलाई घर निर्माणका लागि अनुदान र ऋण गरी ८ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा नै सरकारले गरिसकेको छ । अहिले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.२ प्रतिशत रहेको छ, यो २४ बर्षपछिकैै उच्च हो ।