माअोवादीले जितेपछि जग्गा फिर्ता हुने अास

काठमाडौं, २६ जेठ । रुकुम सानीभेरी गाउँपालिकाका धनबहादुर विकले स्थानीय रने कामीसँग २०६१ मा एक हजार १० वर्गमिटर जमिन किने। एक लाख ७३ हजार रुपैयाँमा किनेको उक्त जग्गा स्थानीय माओवादी जनसत्ताले पास गरिदियो। अाजको नागरिक दैनिकमा खबर छ– प्रचलित कानुनले जनसत्ताको पासलाई अस्वीकार गरेकाले उनको जमिन २०६५ मा खोसियो। \'जग्गा बिक्री गरेकै व्यक्तिले उक्त जग्गा आफ्नो भएको भन्दै जग्गा खिचौला मुद्दा हाले,\' उनले भने, \'अदालतले उसैका पक्षमा फैसला सुनाइदियो।\' अहिले त्यो जमिन तेस्रो व्यक्ति टाउके कामीले खरिद गरेर उपभोग गरिरहेका छन्। कानुनी फैसलाबाटै गुमेको जग्गा आफ्नो पक्षमा निर्णय फर्किएला भन्ने आस सेलाउँदै गयो। तथापि अहिले त्यो आशा पुनर्जीवित बनेको छ। कारण हो, \'जनसत्ताको पासलाई आधिकारिक बनाउने माओवादी प्रयास।\' सानीभेरी गाउँपालिकाले जनसत्ताको जग्गा पासलाई मान्यता दिने लक्ष्यसहित लगत संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तो त धनबहादुरलाई आशंका पनि कायमै छ– \'अदालतले नै फैसला गरिदिएको जग्गा कसरी फिर्ता होला र?\' तर जनसत्ताले पास गरेका जग्गाको लगत संकलन गर्ने निर्णय गरेको सानीभेरी गाउँपालिकाको निष्कर्ष छ, \'सबैले न्याय पाउनेछन्।\' गाउँपालिकाको यो निष्कर्षको सार हो \'कि जग्गा फिर्ता, कि खरिद गर्दा तिरेको रकम फिर्ता।\' \'त्यति बेला सर्वेसर्वा मानिएको जनसत्ताको पासलाई अहिले आधिकारिकता होइन भनेर झिकिएका बखेडाले धेरै स्थानीय पीडित बने,\' सानीभेरी गाउँपाालिकाका अध्यक्ष नरबहादुर पुनले नागरिकसँग भने, \'त्यस्ता पीडितलाई जसरी भए पनि न्याय दिलाउने हाम्रो प्राथमिकता हो।\' उनले जनसत्ताबाट पास भएको जग्गालाई पुनः मालपोतबाट पास गराउने वा जमिन खरिद गर्दा लागेको रकम फर्ता गराइने बताए। गाउँपालिकाको पहिलो बैठकले जनसत्ताको लगत संकलन थाल्ने निर्णय गरिसकेको छ। \'अदालतले विक्रेताहरूका पक्षमा फैसला गरिदिएको भए पनि मालपोत कार्यालयबाट जनसत्ताकै पासअनुसार जग्गा पास गर्न सकिन्छ। यसो भयो भने अदालतको फैसलाको भन्दा मालपोतको पासको अर्थ बढी हुनेछ,\' उनले भने, \'त्यसो हुन सकेन भने पनि जग्गा खरिद गर्दाको मूल्य फिर्ताको पहल थालिनेछ।\' त्रिवेणी गाउँपालिकाकी पानकुमारी ओलीलाई पनि जनसत्ताका कारण मनमा लागेको घाउ माओवादीले निको पार्न थालेको खबरले ठूलो आशा जगाएको छ। उनले जिल्लाका केही स्थानीय तहमा जग्गा फिर्ता गराउने निर्णय भएको सुनेकी छिन्। \'रुकुममा खोसिएका जग्गा फिर्ता गराउने निर्णय गरेको भन्ने सुनेकी छु,\' उनले भनिन्, \'हाम्रोतिर पनि त्यो काम गरिदिए ठूलो न्याय मिल्ने थियो।\' पानकुमारीका पति कीर्तिबहादुर ओलीले जनसत्ताले पास गरिदिएको जग्गामा परेको खिचौला मुद्दा लड्न सकेनन्। त्यसपछि ओली परिवारले जग्गाको माया मारेको थियो । माओवादीले थालेको पछिल्लो प्रयासले भने ओली परिवारमा जग्गा फिर्ता हुने आशा पलाएको छ। \'आफंैले किनेको जग्गा, तेरो होइन भनेर अदालतमा मुद्दा हाले,\' पानकुमारी भन्छिन्, \'मुद्दा लड्न सकिनौं, जग्गा गए पनि जाओस् भनेर माया मारेर बस्यौं। अहिले फेरि फिर्ता हुने खबरले आस पलाएको छ।\' ओली परिवारले ६५ हजार रुपैयाँमा पाखो बारी किनेका थिए। उनीहरूको जग्गा पहिले बेचेका हर्कसिं ओली आफंैले उपभोग गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक गोपाल शर्माले जनसत्ताको मारमा परेका नागरिकलाई न्याय दिलाउनैपर्ने बताए। उनले जग्गा खिचौला मुद्दाको फैसला विक्रेताको पक्षमा भए पनि पीडितले न्याय पाउने दाबी गरे। \'जनसत्ताको पासलाई आधार मानेर गरिएको जग्गा किनबेचमा निकालिएको किचलोले खरिदकर्तामाथि ठूलो अन्याय भएको छ,\' उनले भने, \'अदालतका पछिल्ला फैसला एकथरी भए पनि मालपोतबाट जनसत्ताको पासका आधारमा फेरि जग्गा पास गर्ने वातावरण तयार गरिनेछ।\' जनसत्ताको पासलाई मान्यता नरहने भन्दै रुकुम जिल्ला अदालतले झन्डै एक दर्जन मुद्दा जग्गा विक्रेताका पक्षमा फैसला गरिदिइसकेको छ। तर माओवादीले यस्ता फैसला भएका जग्गापासलाई पनि न्याय दिलाउने अठोट लिएको छ। जनसत्ताको जग्गा पासलाई मान्यता दिने गरी रुकुमका दुई गाउँपालिकाले गरेको लगत संकलन निर्णयले जनसत्ताको कारोबारका आधारमा जग्गा खरिद गरेकाहरूलाई न्याय मिल्ने ठूलो आशा जगाएको छ। माओवादीकै तत्कालीन समानान्तर सत्ता सञ्चालनका कारण मारमा परेका उनीहरू स्थानीय तहमा माओवादीकै प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएपछि खोसिएको जग्गा समेत फिर्ता हुने आशामा छन्। माओवादी जिल्ला संयोजक शर्माका अनुसार सुरुमा जग्गा किबवेचमा संलग्न दुई पक्षलाई मेलमिलाप गराउने पहिलो प्रयास हुने छ। यो प्रयास सम्भव नभए केन्द्रीय कानुन निर्माणका लागि दोस्रो पहल हुनेछ। दोस्रो प्रयास पनि सफल नभए आगामी बन्ने भनिएका प्रदेशसभामार्फत स्थानीय कानुन निर्माण गरेर जनसत्ता पासलाई मान्यता दिने तेस्रो तथा अन्तिम प्रयास हुने शर्माले बताए। \'यी प्रयास सफल भएनन् र जनसत्ताको पासलाई मान्यता दिने काम भएन भने त्यसपछिको नतिजा कल्पना गर्न सकिँदैन,\' उनले भने, \'यसर्थ जुनसुकै हालतमा यो मुद्दा सल्ट्याइएकै हुनुपर्छ भन्नेमा हामी छौं।\' जबरजस्ती गरेर नभई मेलमिलाप र कानुनी बाटो अपनाएर जनसत्ताको पासलाई आधिकारिकता दिइने उनले बताए। जिल्लाका स्थानीय एकाइका जनप्रतिनिधिहरूले अहिले जनसत्ताको जग्गा पासलाई आधिकारिकता दिने कानुनी बाटो के हो? भन्नेमा कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरिरहेका छन्। \'जनसत्ताको पासलाई कसरी मान्यता दिन सकिन्छ? भनेर कानुनी बाटोका बारेमा मकहाँ परामर्शका लागि आइरहनुभएको छ,\' लामो समयदेखि यस्ता मुद्दा हेर्दै आएका कानुन व्यवसायी एक्काबहादुर पाण्डेले भने, \'मैले संविधानले दिएको स्थानीय अधिकारको धाराका आधारमा जान सुझाव दिएको छु।\' उनका अनुसार संविधानको धारा २ सय २६ मा प्रदेश सभामार्फत स्थानीय कानुन निर्माण गरेर उक्त प्रदेशमा लागू गर्न सकिने व्यवस्था छ। \'यो धारालाई टेकेर र प्रदेश सभामार्फत कानुन निर्माण गर्न सकेमा यो सम्भव छ,\' पाण्डेले भने, \'तर प्रदेश सभा बनेपछि मात्रै यो मुद्दा सुनुवाइको निर्क्यौल हुनेछ।\' माओवादी केन्द्रमा बहस जनसत्ताको लिखतलाई आधिकारिकता दिने गरी माओवादीको केन्द्रीय स्तरमै निर्णय गराउन स्थानीय स्तरबाट दबाब दिइरहेको छ। \'यो मुद्दाका विषयमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले न्यायसंगत ढंगले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ,\' माओवादी ६ नम्बर प्रदेशका इन्चार्ज मायाप्रसाद शर्माले भने, \'यस विषयमा पार्टी केन्द्रले पनि चाँडै निर्णय गर्नेछ।\' यस सम्बन्धमा स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनलगत्तै पार्टी केन्द्रले निर्णय गर्ने उनले बताए। \'स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनलगत्तै बस्ने केन्द्रीय कार्यालयको बैठकबाट यस विषयमा औपचारिक निर्णय हुने देखिन्छ,\' उनले भने, \'किनकि यो अति महŒवपूर्ण विषय भएकाले यसमा पार्टीको ध्यान गम्भीर रूपमा गएको छ।\' यस्तै सल्यानका इन्चार्ज तथा पोलिटब्युरो सदस्य नेबबहादुर कुँवरले पनि स्थानीयको समस्या समाधान गर्न यो मुद्दालाई पोलिटब्युरो बैठकमा अजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत हुने बताए। \'अब चाँडै बस्ने पोलिटब्युरो बैठकमा यो मुद्दालाई अजेन्डाकै रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ,\' उनले भने, \'पोलिटब्युरोको सुझावका आधारमा केन्द्रले निर्णय गर्नेछ।\' माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला रुकुम, सल्यान र जाजरकोटमा सबैभन्दा बढी जनसत्ता जग्गा पास भएका थिए। त्यतिबेला रुकुममा चार हजार लिखत जनसत्ताबाट पास भएको तथ्यांक छ।