मन्त्रालयमा कांग्रेस–माओवादीको अा–अाफ्नै दाबी, विवाद के–के मा ?

काठमाडौं, २८ जेठ । सत्तागठबन्धन दुई दल कांग्रेस–माओवादीले विकासे मन्त्रालयमा आ–आफ्नो दाबी छाडेका छैनन् । भौतिक यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्रालयमा दुवै पक्षको दाबी छ । कांग्रेसले सहरी विकास माओवादीलाई दिएर भौतिक यातायात तथा पूर्वाधार आफैँले राख्न चाहेको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– दलभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन पनि कांग्रेसले सो मन्त्रालय आफूहरूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । दोस्रो तहका नेताहरूको कार्यदलमा सो मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिने सहमति भए पनि पुनः माओवादीले दाबी गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालय साना दललाई दिने वा कांग्रेस–माओवादीको भागबन्डामा मिलाउने भन्ने ठेगान पनि लागेको छैन । साना दलबाट पनि केही आकर्षक मन्त्रालय दाबी भएकाले पर्यटन अन्य दललाई दिने विषयमा दुई दलले छलफल गरिरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयमा पनि सुरुमा दुवै पक्षको दाबी भए पनि कांग्रेसले आफनो तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्रीका रूपमा नेता गोपालमान श्रेष्ठलाई शपथ खुवाएका कारण अब माओवादीको भागमा स्वास्थ्य मन्त्रालय परेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य दुई मन्त्रालयमा एक–एक मन्त्रालय बाँड्ने दुई दलको सहमति छ । कानुन र सामान्य प्रशासन, वाणिज्य र आपूर्तिजस्ता मन्त्रालय पनि यसैगरी भागबन्डा लगाउनेमा दुई दलको कार्यदलमा करिब सहमति छ । वाणिज्य साना दललाई दिने विषयमा पनि कांग्रेस–माओवादीले छलफल गरेका छन् । पर्यटन, भूमिसुधार, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण, विज्ञान तथा प्रविधि, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय साना दललाई दिने गरी छुट्याइएको छ । कांग्रेस–माओवादीले युवा तथा खेलकुद, रक्षा, वन तथा भूसंरक्षण, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सहरी विकास, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय आफूहरूबीचको भागबन्डामा राखेका छन् । यसमध्ये वन, कृषि मन्त्रालयमा पनि दुवै पक्षका नेताहरूले दाबी छाडेका छैनन् ।