निर्वाचन आयोगप्रति दलहरू असन्तुष्ट , नामावली संकलन निर्णय सच्याउन माग

काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट मात्र मतदाता नामावली संकलन गर्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । बुधबार आयोगले मतदाता नामावली संकलनबारे जानकारी गराउन बोलाएपछि दलका प्रतिनिधिले निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हुन् । उनीहरूले आयोगले तोकेको १ देखि १५ साउनसम्मको समयसमेत उपयुक्त नभएको भन्दै पुनर्विचारका लागि आयोगलाई सुझावसमेत दिएका छन् । अाजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता राजेन्द्र पाण्डेले जिल्ला सदरमुकामबाट मतदाता नामावली संकलन गर्ने निर्णयप्रति एमालेको असन्तुष्टि रहेको बताए । उनले सदरमुकामसम्म मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउनकै लागि जानुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको भन्दै निर्णयमा ध्यान दिन आयोगलाई सुझाएका हुन् । नेता पाण्डेले गाउँगाउँबाटै मतदाता नामावली संकलनको काम गर्न स्थानीय तहहरूलाई परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्न र पहिलेजस्तै जसको जहाँ बसोबास छ, त्यहीँबाट नामावली संकलन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण जरुरी रहेको बताए । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता डा. शिजवी यादवले मतदाता नामावली संकलनको काममा निर्वाचन आयोगले साँघुरो मानसिकता देखाएको भन्दै उदार हुन आग्रह गरे । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहबाट नै नामावली संकलन गर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा मतदातामा उत्साह हुने बताए । यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले निर्वाचन आयोगले जनतालाई सजाय दिने काम गर्न नहुने भन्दै नामावली संकलनका क्रममा प्राविधिक विषयमा समेत आयोग जिम्मेवार रहनुपर्नेमा जोड दिए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले भने समयको अभावका कारण छोटो समयमा सबै काम सक्नुपर्ने हुँदा छोटो समय राख्नुपरेको बताए । उनले जिल्लामा रहेको निर्वाचन कार्यालयबाट संकलन भएको नामलाई अन्तिम रूप दिनसमेत समय लाग्ने भन्दै पहिलेजस्तो व्यवस्था गर्न नसकिएको र त्यो आयोगको बाध्यता रहेको बताए । आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले मतदाता नामावली संकलनका लागि सहयोग गर्न सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरिएको बताए । आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि भन्दै सोमबार मात्रै पदाधिकारी बैठक बसेर १ देखि १५ साउनसम्म जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयबाट नामावली संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उसले १६ देखि २० साउनसम्म नामावलीमाथिको दाबीविरोधको समयसमेत तोकेको छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा १८ वर्ष उमेर पुगेका सबै नागरिकले मतदानमा भाग लिने अधिकार सुनिश्चित गराउन पनि मतदाता नामावली संकलनको काम सुरु गरिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।