नक्कली मालिक खडा गरी धन्दा

काठमाडौं । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्समा सर्वसाधारणको रकम ठगी गर्ने मुख्य योजनाकार पवन कार्की अमेरिकामा लुकेर बसेका छन् । तर उनको ठगी धन्दाका लागि खोलिएका कम्पनीका कागजी मालिक बनेका ४२ जना बैंकिङ कसुरअन्तर्गत कारबाहीमा परेका छन् । अाजको कान्तिपुरमा खबर छ– त्यसमा उनकै ससुराली गाउँ काभ्रे बुडौलका निर्दोष व्यक्ति बढी छन् । यी ४२ जनामध्ये आधा दर्जन अझै जेलमै छन् । केही छुटिसकेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका अधिकारीहरूको भनाइ छ । अदालतले कार्कीका कारण साढे ३ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको ठहर गरेको छ । नक्कली मालिक खडा गरी चल्तापुर्जा व्यवसायी र ठगहरूले यसरी धन्दा चलाउने गरेको इतिहास नयाँ भने होइन । २०५१ सालको चर्चित प्रतीतपत्र (एलसी) काण्डमा महोत्तरी बेलगाछीका सोझा पूर्णबहादुर बलाम्पिकी चारवटा प्रतीतपत्रमार्फत सामान पैठारी नगरीकन विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको प्रकरणमा सजायमा परे । उनीमाथि ४ लाख ७३ हजार २ सय अमेरिकी डलर अपचलनको अभियोग थियो । तर व्यापारी प्रकाश टिवडेवाल र आनन्द अग्रवाल प्रकरणका ‘मास्टरमाइन्ड’ थिए । यिनले सोझासिधा व्यक्तिलाई पैसा दिने, जागिर दिने, वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिने प्रलोभनमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर आयात–निर्यातसम्बन्धी ९२ वटा फर्म खोलेका थिए । तिनको नाममा प्रतीतपत्र खोली ३ करोड ६१ लाख ५६ हजार अमेरिकी डलर अपचलन गरेका थिए । त्यतिबेला त्यो ठूलो रकम थियो । त्यही भएर राष्ट्र बैंकले एक जनाको नाममा कम्पनी छ भने अर्कोलाई एलसी खोल्न नदिने नियम २०५२ सालमा ल्याएको पूर्वकामु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर सुनाउँछन । यो व्यवस्थापछि कसैले नक्कली मालिक बनाएको छ भने उसैको नाममा कारोबार गर्नैपर्ने भयो । तर विश्वासिलो व्यक्ति भए काम गर्न कठिन नभएकैले हालसम्म नक्कली मालिक खडा गरी ठगी धन्दा चलिरहेकै छ । ‘राष्ट्र बैंकको त्यो व्यवस्थाले नक्कली मालिकले पैसा खाइदेला भन्ने डर त भयो तर कानुनी अडचनबाट बच्न यस्ता कम्पनी खुलिरहन्छन्,’ मानन्धरले भने । उनले भनेजस्तै प्रतीतपत्र काण्डमै अर्का एक व्यक्ति पदमबहादुर राउतलाई २०७२ फागुन १० मा ब्युरोले पक्राउ गर्‍यो । उनले पनि प्रतीतपत्र खोली अमेरिकी डलर लगेको तर सामान ल्याएका थिएनन् । उनी विदेशी मुद्रा अपचलनमा जेल परे । उनको नाममा सक्कली साहुले ३ अर्बभन्दा बढी अपचलन गरेका थिए । ३ करोड डलरभन्दा बढीको अपचलनमा राउत समातिए । ‘राउत सामाखुसीतिर सामान्य भरिया काम गर्ने व्यक्ति हुन् जसलाई नक्कली मालिक बनाइएको जस्तो देखिन्छ,’ ब्युरोकी प्रवक्ता मीरा चौधरीले भनिन्, ‘तर यसका असली मालिक केही समय थुनामा परे पनि हाल छुटिसकेको बुझिएको छ ।’ नक्कली मालिकको आडमा धन्दा चलाइएका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । यसरी नक्कली मालिकको बिगबिगी बढदै गएपछि नक्कली र असली मालिक छुट्टिने हुँदा व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा उद्योग विभागले फर्मको सूची वेबसाइटबाट हटाएको छ । पहिला विभागको वेबसाइटमा कम्पनीको नाम, उसले रोजगारी दिने प्रतिबद्धता जनाएको संख्या, सेयरधनीको नामसहितको विवरण सर्वसाधारणले हेर्न मिल्ने गरी राखिएको हुन्थ्यो । करिब दुई वर्षयता व्यवसायी र विभागको मिलेमतोमा यो सूची हटाइएको हो । यसैगरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले पनि कम्पनीको विवरण सार्वजनिक गर्दैन । करको विवरण गोप्य राख्न सक्ने व्यवस्था भए पनि कम्पनीको बारेमै जानकारी दिन नमिल्ने कुनै कानुन छैन । बाहिर अर्कै र भित्र अर्कै व्यक्ति मालिक हुने भएकाले तिनै व्यवसायीको दबाबमा कम्पनी विवरण सार्वजनिक हुँदैनन् । ‘जनतालाई सेवा दिने भनेर खुलेका कम्पनीहरू सार्वजनिक निकाय हुन् र सार्वजनिक निकायबारे जानकारी राख्ने अधिकार सर्वसाधारणको छ,’ सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले भने । आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा पनि यस्तै खाले नक्कली घरजग्गा व्यापार गर्ने कम्पनी (ठेकेदार) वा नक्कली व्यक्तिमार्फत जग्गा खरिद गरिएको आशंका सांसद र सरकारी अधिकारीहरूको छ । संसदको अर्थ र लेखा समितिमा सीधै सर्वसाधारणबाट नकिनेर ठेकेदार कम्पनीमार्फत किनिनु आपत्तिजनक भएको भन्दै सांसदहरूले चर्को आलोचना गरेका थिए । ‘बीचमा खडा भएका ठेकेदारका पछाडि को छन् भनेर हेर्नुपर्ने भएको छ,’ लेखा समितिका सदस्य धनराज गुरुङले भने । यसरी नक्कली मालिक भएका कम्पनी कर कार्यालय र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि हेर्न सक्ने प्रावधान छ । विभागका महानिर्देशक जीवन प्रकाश सिटौलाका अनुसार कर कार्यालयले रकम बुझाउन आउँदै छानबिन गर्न सकिने बताए । ‘हामीले पनि धेरै कारोबार गर्ने तर स्रोत नदेखिएका व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘कर कार्यालयले पनि राजस्व बुझाउन आउँदै त्यस्ता नक्कली व्यक्तिमा निगरानी राख्नुपर्ने हुन्छ ।’