११औं पटक अनशन बसेका डा. केसीका माग सरकारले अझै सुनेन

काठमाडौं । अनशनरत डा. केसीले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको मर्मअनुसार चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गरेका छन् । के हो माथेमा प्रतिवेदनको मर्म ? माथेमाकै शब्दमा डा.केदारभक्त माथेमा व्यापारिक दृष्टिले विद्यार्थी र कलेजको संख्या बढाउँदै जाने हो भने गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनमा समस्या आउँछ । विद्यार्थीको भर्ना योग्यताअनुसार हुनुपर्छ । आर्थिक हैसियत छ भन्दैमा प्राथमिकतामा राखेर भर्ना गर्नुहुँदैन । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– चिकित्सा शिक्षा धेरै महँगो हुनुभएन । आर्थिक रूपमा कमजोर, तर पढाइमा राम्रो विद्यार्थी छ भने उसले छात्रवृत्तिमा पनि पढ्न पाउनुपर्छ । पैसा हुनेलाई भर्ना लिने होइन, क्षमता भएकालाई लिनुपर्छ । मेडिकल कलेज स्थापना गर्दा अस्पताल पनि स्थापना हुँदै जान्छन् । काठमाडौंमा धेरै मेडिकल कलेज खोलिए । कलेज खोल्दा धेरै अस्पताल स्थापना भए र बिरामी बाँडिए । कुनै अस्पतालमा त बिरामी नै नपुग्ने अवस्था आयो । अस्पतालमा बिरामी नहुँदा विद्यार्थीले पर्याप्त अभ्यास गर्न पाउँदैनन्, गुणस्तर घट्छ । त्यसैले काठमाडौंमा मात्रै मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुहुँदैन । उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज स्थापना गर्दा त्यहाँका जनताले स्वास्थ्य सुविधा पाउनुका साथै विकास तथा सहरीकरणमा सहयोग हुन्छ । बाहिर मेडिकल कलेज खोल्न सरकारले सुविधा दिएर आकर्षित गर्नुपर्छ । एउटा विश्वविद्यालयले कति कलेजलाई सम्बन्धन दिने भन्ने प्रश्न पनि हो । सम्बन्धन दिएर मात्र हुँदैन, अनुगमन पनि गर्न सक्नुप¥यो । एउटा विश्वविद्यालयले ६–७ कलेजलाई सम्बन्धन दिएको छ । त्यसले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक रूपमा फाइदा गरेको छ । तर, अनुगमन गर्न सकेको छैन । त्यसैले गुणस्तर कायम गर्न पाँचवटाभन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिनुहुँदैन । चिकित्सा शिक्षालाई अगाडि बढाउन एउटा शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्छ । आयोगले अनुगमन गर्ने, पोस्ट ग्र्याजुएटका कक्षा चलाउने, प्रवेश परीक्षा चलाउने काम गर्छ । प्रवेश परीक्षा पास गर्नेले मात्रै भर्ना पाउनुपर्छ । विदेशमा पढ्न जाने पनि प्रवेश परीक्षा पास गरेको हुनुपर्छ । यसले गुणस्तर कायम गर्न सहयोग गर्छ । कहाँ अड्कियो वार्ता ? चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै १३ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसी र सरकारबीचको वार्ता सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको छ । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक शान्तबहादुर श्रेष्ठका अनुसार शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएको सहमतिपछि केसी पक्ष सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत भएको छ । शनिबार केसीका मागबारे सहमति खोज्न नेपाल चिकित्सक संघ, सरकारी वार्ता टोली र केसी पक्षबीच छलफल भएको थियो । श्रेष्ठका अनुसार वार्ता सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेकाले चाँडै अनशन तोडिनेछ । प्रधानमन्त्री देउवा, ओली र प्रचण्डले सामूहिक रूपमा अनशन अन्त्य गर्न आग्रह गरे पनि केसीले आफ्नो ११औँ अनशनलाई निरन्तरता दिएका छन् । तत्काल चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्नुपर्ने केसीको मागलाई प्रमुख दलका नेताहरूले सार्वभौम संसद् बन्धक नहुने किसिमले विधेयक अघि बढाउने निर्णय शुक्रबार गरेका थिए । ‘माथेमा प्रतिवेदन हुबहु लागू हुँदैन’ चिकित्सकहरूले केदारभक्त माथेमा कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै लागू नहुने दाबी गरेका छन् । अनशनरत डा. केसीका माग र समाधानका विषयमा नेपाल चिकित्सक संघले गरेको सामूहिक छलफलमा उनीहरूले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् । नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीले माथेमा कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन हुबहु लागू नहुने बताए । ‘कुनै पनि कुरा हुबहु लागू हुँदैन,’ उनले भने, ‘धेरै विषय आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिर गएर तयार पारिएको छ । त्यसलाई सच्याउन जरुरी छ ।’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका निर्देशक प्रा.डा. दीपकप्रकाश महराले निजी स्वास्थ्य संस्थालाई बन्द गराएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने मान्यता समयसापेक्ष नभएको बताए । ८० प्रतिशत सेवा निजी स्वास्थ्य संस्थाले दिएको स्मरण गराउँदै महराले भने, ‘निजीले जनतालाई दिएको स्वास्थ्य सेवा कसैले भुल्नुहुँदैन । आजको दिनमा सरकारीले सबै स्वास्थ्यको जिम्मा लिन सक्ने अवस्था राज्यसँग छैन ।’ अरूलाई नियम–कानुन सिकाउने व्यक्तिले सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा गरेर अस्पतालको स्वास्थ्य सेवामा अवरोध पुर्याएको प्रति महराले कडा आपत्ति जनाए । ‘अनशन बस्ने व्यक्तिगत अधिकार होला, तर अस्पताल हाताभित्र बस्ने हैन,’ महराले भने । निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. सुरेश कनोडियाले केसीको जीवनरक्षाका लागि आवाज उठाउन सबैको एकमत रहेको बताए । ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो पनि दुईमत छैन,’ उनले भने, ‘माथेमा कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन हुबहु लागू हुनुपर्छ भन्नेमा मात्रै हाम्रो प्रश्न हो ।’ यस्तो प्रतिवेदनले समस्या : डा. केदारनरसिंह केसी, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ माथेमा कार्यदलले ल्याएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म चिकित्सा क्षेत्रमा राम्रो भए पनि पूर्ण छैन । एउटा मेडिकल कलेज, काउन्सिल र विश्वविद्यालयले नीति, नियम, अनुगमन गर्न सक्छ । तर, कसलाई कति सिट दिने, कति घटाउने भन्ने कुरा क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषय हो, यसमा मेडिकल काउन्सिल छ, उसले निर्धारण गर्ने हो । मेडिकल कलेजले कति सिट लिने र दिने भन्ने कुरा उसको गुणस्तरमा निर्भर हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका ठूला मेडिकल कलेजमा पनि ७५ देखि माथि सिट निर्धारण भएका छन् । उनीहरूको गुणस्तरमा कमी छैन । कुनै आयोगलाई सिट र शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार हुँदैन । केदारभक्त माथेमाको कार्यदलले पहिला एमबिबिएसको शुल्क ३६ लाखदेखि ३७ लाख रुपैयाँ लिन पाउने भनेको थियो । त्यसको चार महिनापछि फेरि ४२ लाख रुपैयाँ लिन भन्यो । यसको वैज्ञानिक आधार भएन । सिट कति दिने नदिने भन्ने भिन्नै एकाइ हुन्छ । कति प्राध्यापक, एसोसिएट प्राध्यापक कति ? त्यसको आधारमा सिट दिने हो । कुनै निजी वा सरकारी मेडिकल कलेजले दुई सय सिट दिनुपर्छ नेपाल सरकारको सबै मापदण्ड पूरा गर्छु भन्यो भने पाउनुपर्छ । त्यसैले यस्ता निर्णय सम्बन्धित अधिकार प्राप्त निकायले गर्नुपर्छ । आज चिकित्सा शिक्षामा देखिएको समस्या पनि यही हो । अनशन बसेर माग पूरा हुने भए म पनि बस्छु : ओली डा. गोविन्द केसीको मागप्रति एमाले अध्यक्ष शर्मा ओलीले आपत्ति जनाएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफू अनशन बसे सबै माग पूरा गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्नसमेत गरेका छन् । उनले शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवाले केसीका मागका बारेमा भएको छलफलमा अनशनकै भरमा सबै माग पूरा गराउने भए आफू पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय लिएर अनशन बस्ने बताए । उनले भनेका थिए, ‘म तपाईंको राजीनामा माग्दै अनशन बस्छु, तपाईं दिन तयार हुनुहुन्छ ?’ ओलीको कुन विषयमा आपत्ति ? -विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन । -ऐन जारी भएको मितिदेखि आगामी १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र नयाँ चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिष्ठान खोलिनेछैन तथा विस्तारित कार्यक्रमको अनुमति दिइनेछैन । -पूर्वसम्झौताबमोजिम एकीकृत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७३ पारित नहुन्जेल नयाँ मनसायपत्र जारी नगर्ने । पुराना मनसायपत्रको नवीकरण नगर्ने, नयाँ मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ र स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्य शिक्षण संस्थानहरूलाई सम्बन्धन नदिने र विस्तारित कार्यक्रमको अनुमति नदिने । -विश्वविद्यालय र परिषद्ले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने । -उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपालमा सञ्चालन नभएका नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राज्ञिक तथा भौतिक पूर्वाधार र व्यवस्थापकीय क्षमता भएका शिक्षण संस्थालाई सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोगको सिफारिसमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्नेछ । केसीको जीवन रक्षाका लागि सहमति गरौँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केसीको जीवनरक्षाका लागि सहमति गर्न नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन् । देउवाले डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि र विगतमा भएको सहमतिअनुसार विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने बताएको वार्ता टोलीका एक सदस्यले बताए । उनले चाँडोभन्दा चाँडो संसदीय प्रक्रियामार्फत चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई पास गराउनुपर्ने तीन दलको बैठकमा बताएका थिए । अनशनको भरमा माग पूरा गराउने पाठ नसिकाऔं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केसीको जीवनरक्षाका विषयमा सकारात्मक देखिए पनि गलत परम्परा बसाउने पक्षमा जान नहुने बताए । उनले माथेमा प्रतिवेदनमा समावेश भएका राम्रा विषयलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि लैजानुपर्ने भनाइ राखेका छन् । तर, अनशनका नाममा सबै माग पूरा गर्ने विषयले भने परम्पराको रूप लिन सक्नेतर्फ सबैलाई सचेत गराए । अनशनकै दबाबमा सबै सम्झौता गरेर अगाडि जाँदा गलत परम्परा बस्ने उनको ठम्याइ थियो ।