संसदीय समितिको प्रश्न : आयल निगमको जवाफ

काठमाडौं । संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित सम्बन्ध समितिअन्तर्गतको उपसमितिले आयल निगमको जग्गा खरिदसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको छ । निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काको नेतृत्वमा जग्गा खरिद गर्दा चलनचल्तीभन्दा तेब्बर बढी मूल्य हालेर एक अर्ब ६ करोड रुपैयाँ निगमलाई घाटा बनाएर भ्रष्टाचार गरिएको छ । समितिले प्रश्न राख्दा निगमका जवाफ यस्ता छन् : अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– समिति : झापा, सर्लाही, चितवन, भैरहवालगायतका ठाउँमा जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि मात्र सरकारलाई जग्गा प्राप्त गर्न पत्र पठाइएको छ । सुरुमा नै सरकारी जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया किन अघि बढाइएन ? निगम : जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुभन्दा पहिला निगमले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालका कर्मचारीसमेतको सहयोगमा सरकारी जग्गाको खोजी गरेको थियो । तर, कतै जंगल, कतै बस्ती विस्तार भएको, कहीँ लिंक रोड नभएको, कतै आवश्यकताभन्दा कम क्षेत्रफल भएको तथा कहीँ मुख्य राजमार्गभन्दा टाढा रहेको जग्गा मात्रै भेटियो । जग्गा चाँडोभन्दा चाँडो खरिद गर्नुपर्ने भएकाले टेन्डरमार्फत जग्गा खरिद गर्ने निष्कर्षमा पुगिएको हो । खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको ठाउँका लागि नभएर अन्य ठाउँको जग्गा खरिद गर्न सरकारी जग्गाको खोजी गर्ने प्रक्रिया पछिल्लोपटक अघि बढाइएको हो । समिति : सञ्चालक समितिले नै जग्गाको अधिकतम मूल्य र मापदण्ड तोकेर टेन्डर आह्वान गर्ने कार्य किन हुन सकेन ? निगम : सञ्चालक समितिको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा कुन ठाउँमा, कति मूल्यको र कति परिमाणको जग्गा किन्ने भन्ने निर्णयबमोजिम नै निगमले जग्गा खरिद गरेको हो । संसदीय समिति : जग्गा छनोट उपसमितिको पहिलो बैठकबाट न्यूनतम ५ बिघा र अधिकतम २५ बिघा खरिद गर्ने निर्णय भएर सोहीअनुसार जग्गा खरिद भएको छ । सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत क्षेत्रफलभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गा खरिद गर्नुको कारण के हो ? निगम : अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको भण्डारणस्थल निर्माण गर्न धेरै जग्गा आवश्यक पर्ने र भविष्यलाई समेत मध्यनजर गरी आवश्यक मात्रामा जग्गा खरिद गरिएको हो । संसदीय समिति : जग्गा छनोट उपसमितिको दोस्रो बैठकले चितवन र भैरहवामा जग्गा खरिद गर्न निगमको खरिद इकाइबाट प्रबन्ध निर्देशकको स्वीकृति लिई खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । तर, झापाको जग्गाको सम्बन्धमा स्पष्ट निर्णय नभएको र सर्लाहीको थप अध्ययन गर्नुपर्ने निर्णय भएको अवस्थामा किन टेन्डर गरियो ? निगम : निगमको स्वीकृति भएर नै टेन्डर आह्वान भएको छ । संसदीय समिति : जग्गा खरिदसम्बन्धी निर्णय सञ्चालक समितिले नगरेर किन उपसमिति, व्यवस्थापनबाट गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो ? निगम : सञ्चालक समितिले नीतिगत निर्णयहरू गर्ने, समितिमा रहनेहरूले कार्यकारी काम गर्न नसक्ने, प्राविधिक जनशक्ति सञ्चालक समितिमा नरहने भएकाले कार्यकारी कामहरू गर्न उपसमिति गठन गरेर कार्यकारी निर्देशकमार्फत गर्न उचित देखेर अधिकार प्रत्योजन गरिएको हो । हाल खरिद गरिएको जग्गा टेन्डर स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समितिलाई मौखिक रूपमा अनुरोध गरिएको र सार्वजनिक खरिद ऐन–नियमको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । संसदीय समिति : जग्गाधनीले निगमलाई जग्गा बिक्री गर्न दिएको मञ्जुरीनामा वा बोलपत्र पेस गर्ने व्यक्तिको नाममा दिएको अधिकृत वारेसनामा संलग्न छैन । अधिकृत वारेसनामा नभई कसरी जग्गा खरिद गरियो ? आयल निगम : टेन्डर गर्नेले जग्गाधनीको मञ्जुरीनामा पेस गरेका थिए । अधिकृत वारेसनामाको बारेमा जानकारी भएन । संसदीय समिति : जग्गा उपलब्ध गराउने व्यक्ति र निगमबीचको सम्झौताबमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउने (तेस्रो व्यक्ति)लाई भुक्तानीको ५ प्रतिशत रकम तत्काललाई बाँकी राखेर भुक्तानी गर्दा जग्गाधनीले जग्गा बिक्रीबापतको रकम भुक्तानी पाए त ? निगम : सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीबमोजिम टेन्डर गर्नेलाई नै निगमले भुक्तानी दिएको हो । संसदीय समिति : जग्गा खरिद गर्दा लागत अनुमान स्वीकृत गरेको छ कि छैन ? गर्नुपर्ने हो कि होइन ? आयल निगम : सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको बजेटलाई नै लागत अनुमान मानी कार्यकारी निर्देशकबाट लागत अनुमान स्वीकृत गराई जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । संसदीय समिति : टेन्डर आह्वान गर्दा जग्गाको अधिकतम मूल्य र गुणस्तर खुलाइएको छैन । खुलाउनुपर्ने हो कि होइन ? सम्बन्धित क्षेत्रमा जग्गा नै नभएकाहरू (तेस्रो पक्ष) समेतबाट जग्गा प्राप्त गर्ने गरी टेन्डर आह्वान गर्न मिल्ने हो कि होइन ? आयल निगम : जग्गाको टेन्डर गर्दा मूल्य राख्ने प्रचलन रहेको छैन । टेन्डर गर्ने सूचना निकाल्न विज्ञको सल्लाहअनुसार नै कानुनबमोजिम टेन्डर आह्वान गरिएको हो । संसदीय समिति : कम मूल्यको सस्तो जग्गालाई किन धेरै महँगो पर्ने गरी निगमले खरिद गरेको हो ? स्थानीय जनप्रतिनिधि, त्यस ठाउँका मानिससँग किन चलनचल्तीको मूल्यको बारेमा सोधपुछ भएन ? निगम : स्थलगत अध्ययन गरेर प्राविधिक कमिटीले दिएको रिपोर्टबमोजिम उपयुक्त जग्गा खरिद गरिएको छ । टेन्डर गर्नेमध्येबाट औचित्यपूर्ण र सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्नेबाट जग्गा खरिद गरिएको हो । सम्बन्धित क्षेत्रको स्थानीय तहबाट चलनचल्तीको मागिएको र प्राप्त चलनचल्तीको मूल्यभित्र रही जग्गा खरिद गरेको छ । संसदीय समिति : सबै ठाउँमा एकैचोटि टेन्डर किन गरिएन ? दुईवटा मात्र टेन्डर परेको खण्डमा रद्द गरी फेरि टेन्डर गर्नुपर्ने हैन ? निगम : कामको चाप एकैचोटि पर्ने भएकाले अघिपछि गरिएको हो । दुईवटा मात्र परे पनि सारभूत रूपमा प्रभावकारी टेन्डर भएको हुनाले नियमअनुसार दुईवटामध्ये एउटालाई छनोट गरिएको हो । संसदीय समिति : भैरहवामा किनेको जग्गाको विषयमा धेरै प्रश्न उठेको छ, पहिले खोला बगेको भन्ने कुरा आएको छ । खोलादेखि जग्गा कतिको दूरीमा छ ? निगम : निगमको प्राविधिक कमिटीले स्थलगत अध्ययन गरी उपयुक्त ठानेको जग्गा खरिद गरिएको हो । खोलाको किनारदेखि कतै २० मिटर, कतै ५० मिटरको दूरीमा रहेको होला । त्योभन्दा कम वा बढी पनि हुनसक्छ । संसदीय समिति : जग्गा प्राप्ति ऐन, २०४३ को प्रावधानबमोजिम जग्गा खरिद किन गरिएन ? मन्त्रालयका उपसचिव : त्यसो गर्दा राम्रो, तर बाध्यकारी होइन ।