डोक्लाम तनावबारे नेपालको यस्तो धारणा

काठमाडौं । चीन-भारत सीमा क्षेत्रको तनावमा नेपालले पूर्णरूपमा तटस्थ रहने रणनीति लिएको छ । चीन-भारतबीच सन् १९६२ मा सीमायुद्ध हुँदा पनि नेपाल तटस्थ बसेको थियो । अहिले पनि दुई छिमेकी बीचको तनावमा सोही रणनीति अख्तियार गरेको छ । चीन, भुटान र भारतबीच डोक्लाम क्षेत्रमा देखिएको तनावमा नेपालले कुनै पक्षको समर्थन गरेको छैन । भारत र चीनबीचको सीमा विवाद शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान होस् भन्ने पक्षमा नेपाल रहेको उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताए । अाजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– \'डोक्लाममा देखापरेको चीन-भारत सीमा विवादमा नेपालको स्पष्ट नीति छ । यो विषय शान्तिपूर्ण कूटनीतिक तरिकाले वार्ताको माध्यमबाट समाधान होस् भन्ने चाहन्छौं । नेपालको दृष्टिकोण यही हो\', महराले सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकारसँग भने । महराले भारत र चीनबीच युद्ध होस् र युद्धको माध्यमबाट समास्याको हल खोजियोस् भन्ने पक्षमा नेपाल नरहेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार भारतीय वा चिनियाँ उच्चाधिकारी नेपाल आउँदा वा नेपालका उच्च पदाधिकारी भारत या चीन जाँदा डोक्लाम तनावबारे कुराकानी नगर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।\'प्रधानमन्त्रीको ७ भदौदेखि ११ गतेसम्मको भारत भ्रमणमा डोक्लाम मुद्दामा छलफल हुँदैन । त्यस्तै, चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री यहाँ आउँदा पनि त्यसबारे हामी कुरा गर्दैनौँ । यो विवादमा हामी कसैको पक्ष लिँदैनौँ\', महराले भने । भारत र चीनले डोक्लाम मुद्दामा नेपालको समर्थन खोज्न सक्ने आशंका व्याप्त रहेका बेला मन्त्री महराले भने, \'हामीलाई भारत र चीनले आफ्नो पक्षमा तान्न खोजेको भन्ने कुरा गलत हो । भारत र चीन दुवैले हामीलाई आफ्नो पक्षमा आउन दबाब दिएका छैनन् ।\' महराले चीन र भारतबीचको विवादमा के पोजिसन लिने भन्ने निर्णय नेपाल आफैंले लिने बताए । परराष्ट्रमन्त्री महराका अनुसार सरकारले चीन र भारतबीच डोक्लामबारे देखिएको तनावबारे काठमाडौंस्थित चिनियाँ र भारतीय राजदूतसँग चासोचाहिँ व्यक्त गरिसकेको छ ।\'मैले यहाँस्थित चिनियाँ र भारतीय राजदूतसँग डोक्लममा उत्पन्न तनावबारे कुराकानी गरेको छु । उहाँहरूसँग के कुरा गरें त्योचाहिँ तत्काल भन्न उपयुक्त हुँदैन\', महराले भने । चीन र भुटानबीच लामो समयदेखि स्वामित्व विवाद रहँदै आएको डोक्लाम क्षेत्रमा चीनले निर्माण गरिरहेको सडक निर्माणमा भारतले सैनिक हस्तक्षेप गरी अवरोध पुर्‍याएपछि उत्पन्न तनाव दुई महिना पुग्नै लाग्दा दुई मुलुकबीच सीमा युद्ध हुने आकलन भइरहेको छ । यसबीचमा चीन र भारतबीच एकआकसमा वाक्युद्ध जारी छ । चीनले डोक्लाम क्षेत्रबाट भारतीय सैनिक तत्काल हट्नुपर्ने अडान राखेको छ । चिनियाँ सरकारी समाचार माध्यमले डोक्लामबाट भारतीय सैनिक नहटे सैन्य अपरेसन गर्न चीन बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएका छन् ।चीनले डोक्लाम आफ्नो भूभाग रहेको र त्यहाँ आफूले सडक बनाएकोमा भारतले अवरोध पुर्‍याएर चीनको सार्वभौमिकता र अखण्डताविरुद्ध काम गरेको आरोप लगाएको छ । चीनले आफू र भुटानबीच डोक्लामलगायत सीमा क्षेत्रको विवाद मिल्नै लाग्दा भारतले सैनिक हस्तक्षेप गरी समस्या खडा गरेको आरोप लगाएको छ । उसले भुटानको सार्वभौमिकतामा भारतले गम्भीर हस्तक्षेप गरेको समेत तर्क गरेको छ । भारतले डोक्लाम क्षेत्र भुटानको भूमि रहेको र त्यस क्षेत्रमा चीनले सडक बनाएर भुटानको भौगोलिक अखण्डतालाई उल्लंघन गरेको भारतीय दाबी छ । भारतले भुटानको आग्रहअनुसार आफ्ना सेना परिचालित भएको दाबी गरेको छ । तर, चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले भारतले भनेजस्तो भुटानले भारतलाई डोक्लाममा सहयोग गर्न नभनेको बरु भारत आफैं चीनसँग भिड्न आएको उल्लेख गरेको छ । भारतीय रक्षामन्त्री अरुण जेट्लीले केहीअघि चीनसँग \'टु फ्रन्ट वार\' गर्न तयार रहेको वक्तव्य दिएका थिए । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले चिनियाँ सैनिक नहटे सन् १९६२ को अवस्था दोहोरिन सक्ने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । यसबीच भारतका प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल बेइजिङ् पनि पुगे । तर, उनीहरू बीचको तनाव भने हल हुन सकेको छैन । भारतले सिक्किम र उत्तर-पूर्वी सात क्षेत्र पुग्ने मुख्यद्वार \'सिलगुडी करिडोर\' (चिकेन्स नेक) नजिक डोक्लाम क्षेत्र पर्ने हुँदा आफूलाई सुरक्षाका दृष्टिले गम्भीर चासो रहेको बताउने गरेको छ । चीन र भारतबीच सीमा युद्धको आशंका चलिरहँदा नेपालमा त्यसले मनोवैज्ञानिक त्रास र चिन्ता पैदा गरेको छ । दुई छिमेकीबीच सीमा युद्ध भइहाल्यो भने कसरी परिस्थिति सामना गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि नेपालमा बहस हुन थालेका छन् । परराष्ट्रविद् निश्चलनाथ पाण्डे भारत र चीनबीच आपसमा मिल्दा या झगडा गर्दा दुवै बेला नेपाललाई खतरा रहने गरेको बताए ।\'चीन र भारतले हाम्रो भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति दुई वर्षअघि गरे । तर, उनीहरूले हामीसँग पूर्वसहमति लिएनन् । त्यसबेला उनीहरूबीच सम्बन्ध राम्रो थियो\', उनले भने, \'यतिबेला चीन र भारतबीच डोक्लामलाई लिएर सम्बन्ध बिग्रेको छ । यसले पनि नेपाललाई फाइदा गर्दैन । यो मामिलामा कुनै पनि पक्षको समर्थनमा हामी जान सक्दैनौं । हामी सचेत र चनाखो भएर बस्नुपर्छ ।\' पाण्डेले नेपाली भूमि लिपुलेक मिचिँदा पनि त्यसयता बनेका तीनवटा सरकारले स्पष्ट रूपमा भारत र चीनसँग आफ्नो कुरा नराख्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए ।\'लिपुलेकबारे नेपालले कुरा राख्नुपर्छ\'सरकारले स्पष्ट रूपमा चीन र भारतबीच दुई वर्षअघि लिपुलेकको विषयमा भएको सहमतिले नेपालको सार्वभौमिकता हनन भएको विषय पुनः उठाउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।यही साता नेपाल आउन लागेकी भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र ३० साउनदेखि नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ्सँग नेपालको तहबाट लिपुलेकको मुद्दा राख्नुपर्ने विज्ञले बताए । \'चीन र भारतबीच डोक्लाममा देखिएको सीमा विवादबारे दुवै छिमेकीले नेपालसँग कुरा राख्छन् भने नेपालले पनि लिपुलेकबारे आफ्नो भनाइ कूटनीतिक ढंगले राख्नुपर्छ\', चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत राजेश्वर आचार्यले भने । तर, उनले सरकारले वक्तव्यबाजी गरेर भन्दा कूटनीतिक रूपमा यो विषयमा चीन र भारत दुवैलाई फेरि सोध्नुपर्ने बताए । डोक्लाम चीन, भुटान र भारतको त्रिदेशीय सीमा बिन्दु हो । लिपुलेक चीन, नेपाल र भारतबीचको सीमाबिन्दु हो । भारतले सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्धमा पराजय व्यहोरेपछि भारतीय अर्धसैन्य बल नेपाली भूमि कालापानीमा तैनाथ गरी बेस क्याम्प राख्दै आएको छ । तर, नेपालले कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्ने विषयमा स्पष्ट बोल्न सकेको छैन । लिपुलेक सोही कालापानी क्षेत्र नजिक पर्छ । चीन अध्ययन केन्द्रमा कार्यवाहक अध्यक्ष सुन्दरनाथ भट्टराईले लिपुलेकको विषयमा सरकारले चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीसँग धारणा राख्न सक्ने बताए । \'चीनले पहिले पनि लिपुलेकमा गल्ती भयो भनेर स्विकारिसकेकै छ । त्यसलाई करेक्सन गर्छु भनेको छ । उपप्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पनि यो विषय राख्दा हुन्छ\', उनले भने । परराष्ट्र मामिलाका जानकार भाष्कर कोइरालाले चीनसँग कूटनीतिक रूपमा नेपालले फेरि पनि लिपुलेकको विषयमा सोध्न सक्ने बताए । \'तर दुई छिमेकीबीच डोक्लाममा विवाद चलिरहँदा त्यसलाई थप उचाल्ने गरी सार्वजनिक वक्तव्यवाजीचाहिँ गर्न हुँदैन\', उनले भने, \'यतिबेला हामीले कूटनीतिक रूपमा फेरि पनि चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो भूमि मिचिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनचाहिँ मिल्छ ।\'