नेपाल-भारत सम्बन्ध : छलफलमै सीमित सधैंका मुद्दा

काठमाडौं । बितेका १० वर्षमा नेपालका ७ जना प्रधानमन्त्रीले भारतको औपचारिक यात्रा गरे । प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै भारत जाने परम्परा नै बसेको छ ।सन् २००६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भ्रमणमा भएका सहमति आज पनि दुई मुलुकबीच छलफलकै विषय बनिरहेका छन् । यी उच्चस्तरीय भ्रमणका सहमति र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन न्यून र सुस्त छ । द्विपक्षीय विषयमा आफ्ना अडान राख्ने र सहमतिमा नपुगी भ्रमण टुंगिने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्। अाजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– भदौ ७ मा हुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको तयारीमा सरकार जुटेको छ । सरकारले भ्रमणका नयाँ एजेन्डा तय गर्न सकेको छैन । \'विगतमा भएकै सहमति र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्न के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल हुनेछ । नयाँ एजेन्डा उल्लेख्य छैनन्\', प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले भने । तर, परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा यो भ्रमणमा केही नयाँ उपलब्धि प्राप्त हुने दाबी गर्छन् । \'हामी एजेन्डाविहीन रूपमा भारत जान लागेका छैनौं\', उनले भने, \'दुई साताको समय हामीलाई तयारीका लागि पर्याप्त छ ।\' १० वर्षयता नेपालको तर्फबाट प्रस्ताव गरिएका विषयमा सहमति जुटेको छैन । नेपालले सिमराबाहेक अन्य तीन स्थानबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि रुट दिन पटक-पटक आग्रह गरेको छ । तर, भारतले त्यसमा सहमति जनाएको छैन ।नेपाली उत्पादन चिया, कफी र अदुवालाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच दिन आग्रह गर्दै आएपछि भारतले सुनेको छैन । त्यसैगरी, पनौतीमा नेपाल प्रहरी एकेडेमी बनाउने नेपालको प्रस्तावमा भारतले \'रिजर्भेसन\' राखेको छ । भारतका तर्फबाट प्रस्ताव गरिएका आधादर्जन विषय भ्रमणका एजेन्डामा सधैंजसो पर्ने गर्छन् । सुपुर्दगी सन्धि, पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता, सीमा नक्सामा हस्ताक्षर, पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर, एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी निर्माण, कोसीमा उच्चबाँध निर्माण आदि विषयमा \'ब्रेकथ्रु\' हुन सकेको छैन । यहाँ ०६३ यताका भ्रमणको संक्षिप्त समीक्षा गरिएको छ । कोइरालालाई उच्च महत्व सन् २००६ जुन ६ देखि ९ तारिखसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भ्रमणमा १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भयो । भ्रमणमा सबैभन्दा बढी चर्चा कोइरालालाई भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह आफैँले विमानस्थलमा स्वागत गरेको विषयले पायो । सिंहले कोइरालालाई \'तपाईं त एसियाकै महान् नेता हुनुहुँदो रहेछ\' भनी प्रशंसा गरेका थिए । कोइरालाको संयोजनमा दोस्रो जनआन्दोलन सकिएको र भर्खरै लोकतन्त्र पुनःस्थापना भएको सन्दर्भमा भारतले लोकतान्त्रिक शक्तिका नेतृत्वकर्ताका रूपमा उनलाई सम्मान दिएको थियो । नेपाल-भारत बहुआयामिक सम्बन्धलाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउने सहमति भएको भ्रमणपछि दुवै देशका सरकारी तहबाट प्रचार गरियो । त्यतिबेला भारत र नेपालबीच सडक, रेलवे परियोजना, सीमा संरचना, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विमानस्थल स्तरोन्नति र तेल पाइपलाइनजस्ता दीर्घकालीन हितमा हुने ठूला विकास पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने सहमति भयो । भ्रमणमा पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउने, सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने, दुई मुलुकबीच सुस्ता र कालापानीमा रहेको सीमा विवाद हल गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा छलफल भए । तर, समाधानका लागि \'ठोस सहमति\' हुन सकेन । कागजमै सीमित सहमति संविधानसभा पहिलो निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा गरेका अधिकांश सहमति कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । सन् २००८ सेप्टेम्बर १४-१८ मा भएको प्रचण्डको पहिलो भारत भ्रमणमा २२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भयो । भ्रमणको मुख्य बुँदा सन् १९५० मा हस्ताक्षरित शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरवलोकन, अद्यावधिक र आधुनिक बनाउने सहमति थियो । मैत्री सन्धि र अन्य द्विपक्षीय सम्झौतालाई परिवर्तित समय सुहाउँदो बनाउने सहमति भयो । सो प्रयोजनका लागि नेपाल र भारतका विदेश सचिव स्तरमा उच्च समिति बनाउने घोषणा पनि भयो । भ्रमणमा कोसी तटबन्ध पुनर्निर्माण गर्ने र तटबन्ध भत्केर पीडित भएका नेपालीलाई भारतले क्षतिपूर्ति दिने सहमति भयो । तर, भारतले कोसी बाढीपीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने चासो दिएकै छैन । नेपालले पनि त्यसबारे जोडदार कुरा राख्न सकेन । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले कोसीपीडितलाई भारतका तर्फबाट क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि भारतीय पक्षले त्यसप्रति रोष व्यक्त गरेको त्यसबेला परराष्ट्र मन्त्रालयमा यादवसँग निकट रही काम गरेका एक अधिकारीले बताए । भ्रमणमा आर्थिक विकासमा नेपाल-भारतबीच सहयोग अभिवृद्धि गर्न सडक, रेल परियोजना र जलविद्युत् आयोजनाजस्ता ठूला पूर्वाधार बनाउने सहमति भयो । भारतले राप्ती नदीमा नौमुरे हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना उपहारस्वरुप बनाइदिने घोषणा पनि गर्‍यो । तर, सो परियोजना बन्न सकेन । अपूरा प्रतिबद्धता प्रचण्डपछि प्रधानमन्त्री बनेका माधवकुमार नेपालले सन् २००९ अगस्ट १८ देखि २२ सम्म भारत भ्रमण गरे । प्रधानमन्त्री नेपालको भ्रमणमा ३२० करोड भारतीय रुपैयाँको अनुमानित लागतमा पनौतीमा नेपाल प्रहरी एकेडेमी (तालिम केन्द्र) भारतले बनाइदिने सहमति भयो । भ्रमणमा नेपाल-भारतबीच सीमा विवाद हल गर्न सीमा नक्सामा चाँडो हस्ताक्षर गर्ने सहमति भयो । जसका लागि संयुक्त प्राविधिक समिति गठन भयो । तर, कामले पूर्णता पाउन सकेन । बरु कालापानी र सुस्ताबाहेक अन्य स्थानमा सीमास्तम्भ मर्मत र पुनःस्थापना गर्ने कामलाई प्राविधिक तहमा समाधानको प्रयास जारी छ । प्रधानमन्त्री नेपालको भ्रमणमा पनि सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि र अन्य द्विपक्षीय सम्झौतालाई पुनरवलोकन गर्ने सहमति दुवै देशले दोहोर्‍याए । सो भ्रमणमा विराटनगर-जोगबनी तथा वीरगन्ज-रक्सौलमा दुवैतर्फ एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी भारु दुई सय करोड अनुमानित लागतमा निर्माण गर्ने सहमति भयो । भारततर्फ जोगबनी र रक्सौलमा एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी बने पनि नेपालतर्फ हालसम्म बन्न सकेको छैन । उक्त भ्रमणमा ८०५ करोड रुपैयाँ लागतमा ६६० किलोमिटर हुलाकी राजमार्ग तराईमा निर्माण गर्ने सहमति भयो । तर, काम हुन सकेन । त्यसका लागि औपचारिक सम्झौतामा हस्ताक्षरचाहिँ सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणमा हुन सक्यो । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पञ्चेश्वर प्राधिकरणको टम्र्स अफ रिफ्रेन्स तयार गर्ने तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भयो । १० वर्षभित्र २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रधानमन्त्री नेपालले भारतीय पक्षलाई योजना सुनाए । तर, त्यसका लागि सरकारसँग कार्ययोजना भने थिएन । भ्रमणमा सप्तकोसी उच्च बाँध र सुनकोसी डाइभर्सन परियोजना र नौमुरे जलविद्युत् परियोजना अघि बढाउने सहमति भयो । ढल्केवर मुजफ्फरपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गति दिने सहमति दुवै पक्षबीच भयो । प्रबुद्ध समूह गठनको सहमति सन् २०११ अक्टोबर २० देखि २३ सम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारतको औपचारिक भ्रमण गरे । भ्रमणमा २२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भयो । दुवै पक्षबीच रेल सेवा सम्झौता पुनरवलोकन गर्ने सहमति भयो । रोहणपुर-सिंहबाद रेल लाइनबाट नेपाललाई पारवहन व्यापार सुविधा दिने सहमति भयो । त्यस्तै, भारतको विशाखापटनम बन्दरगाहबाट नेपाललाई तेस्रो देश पारवहन व्यापार दिने सहमति भयो । भट्टराईको भ्रमणमा नेपाल-भारतबीच रेल, सडकलगायत कनेक्टिभिटी परियोजनालाई अघि बढाउन दुवै सरकारले सहजीकरण गर्ने सहमति भयो । यो भ्रमणमा पनि सीमानाकामा एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी बनाउने कामलाई अघि बढाउने भनियो । नेपालले भारतलाई जनकपुर, भैरहवा र नेपालगन्जबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि हवाई रुट दिन मौखिक सहमति जनायो । तर, यसलाई भारतले कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहेको छैन । हालसम्म नेपाल आउने र बाहिरिने विमान सिमरा रुट भएर मात्रै उड्ने गरेका छन् । भट्टराईको भ्रमणमा नेपाल-भारतबीचको बृहत्तर सम्बन्धलाई अझै विस्तार र सुदृढ पार्ने उद्देश्यले प्रबुद्ध समूह गठन गर्ने र सोको मोडालिटी चाँडै बनाउने सहमति भयो । त्यस्तै, सन् १९५० को शान्ति सन्धिलाई पुनरवलोकन गर्ने सहमति दुवै देशले दोहोर्‍याए । अघिल्ला भ्रमणझैँ यसपटक पनि परराष्ट्र सचिवस्तरमा उच्चस्तरीय समिति बनाएर सन्धि नवीकरण गर्ने भनियो । १७ वर्षपछि भारतीय प्रम नेपालमा नेपालबाट निरन्तर प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमण भए पनि १७ वर्षपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण भयो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् २०१४ अगस्ट ४ मा नेपाल भ्रमणमा आए । भ्रमणमा भारत-नेपालबीच नभएर दक्षिण एसियाली मुलुकबीच कनेक्टिभिटी, व्यापार, लगानी र जलविद्युत् क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषय प्राथमिकतासाथ छलफल भए । मोदीको भ्रमणमा सन् १९५० को सन्धिलाई नवीकरण गर्ने पुरानै सहमति दोहोर्‍याइयो । भ्रमणमा कालापानी र सुस्तामा रहेको सीमा विवाद हल गर्न विदेशसचिवस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने भनियो । भारतले चाहिँ ९८ प्रतिशत सीमाविवाद हल भइसकेको भन्दै पूर्ववत आफ्नो अडानअनुसार सीमा नक्सामा हस्ताक्षर गर्ने कुरामा जोड दियो । भट्टराईको भ्रमणमा सहमति भइसकेको प्रबुद्ध समूह गठन गरी दुई मुलुकबीचको समग्र सम्बन्ध समीक्षा गर्ने विषय यसपटक पनि उठान भयो । तर, समूह घोषणा हुन सकेन । मोदीको भ्रमणमा भारतीय सहयोगमा नेपाल प्रहरी एकेडेमी बनाउन एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भयो । जुन सहमति माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा भएको थियो । त्यस्तै, भारतले हस्ताक्षरका लागि जोड गर्दै आएको सुपुर्दगी सन्धि र पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताको मस्यौदा छिटो टुंग्याउन दुवै देश सहमत भए । भारतले नेपालको पूर्वाधार विकास र ऊर्जा परियोजनामा एक अर्ब अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग दिने घोषणा गर्‍यो । मोदीको भ्रमणमा नेपाल-भारतबीच पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको टम्र्स अफ रिफ्रेन्ससम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भई प्राधिकरण गठन भयो । विगतमा झैँ यसपटक पनि पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर ६ महिनाभित्र तयार गर्ने र एक वर्षभित्र परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सहमति दुवै देशबीच भयो । तर, पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआरमा दुवै देशबीच अझै सहमति भएको छैन । भारतले तयार गरेको डीपीआरको मस्यौदामा नेपालको गम्भीर रिजर्भेसन छ । मोदीको भ्रमणमा नेपाल-भारतबीच पाँच सीमापार रेल र एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गर्ने पूर्ववत सहमति दोहोर्‍याइयो । रक्सौल-अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणलाई गति दिने सहमति भ्रमणमा भयो । भ्रमणमा नेपालले जनकपुर, भैरहवा र नेपालगन्जबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि रुट दिन पुनः आग्रह गर्‍यो । ६ महिनाभित्र दुवैतर्फका उड्डयन अधिकारी बसेर आवश्यक छलफल गर्ने भनिए पनि हालसम्म यसबारे भारतबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया नआएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । संयुक्त वक्तव्य जारी भएन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सन् २०१६ फेब्रुअरी १९ देखि २५ सम्म राजकीय भ्रमणमा भारत गए । दुई मुलुकबीच ओलीको भ्रमणमा संयुक्त वक्तव्य जारी हुन नसके पनि विभिन्न सात विषयमा सम्झौता भए । जसमध्ये भारतले नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सहयोग घोषणासम्बन्धी सम्झौता एक थियो । जुन हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । भ्रमणमा नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह गठनको घोषणा भयो । त्यस्तै, भारतले नेपाललाई विशाखापटनम र हल्दिया बन्दरगाहबाट तेस्रो देश व्यापार गर्न दिने सम्झौता भए । विशाखापटनम बन्दरगाह नेपालले उपयोग गर्न सुरु गरिसके पनि हल्दिया बन्दरगाहबाट नेपालले बंगलादेशसँग व्यापार गर्न पाउने सहमति कार्यान्वयन भएको छैन । ओलीको भ्रमणमा भारतले नेपालको नयाँ संविधानको औपचारिक स्वागत गर्न मानेन । उसले मधेसको समस्या समय तोकेर हल गर्नुपर्ने र सोका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने विषय संयुक्त वक्तव्यमा राख्न चाहेपछि ओली संयुक्त वक्तव्य जारी नगरी स्वदेश फर्के। फेरि प्रचण्ड ओली सरकारको बहिर्गमनपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन् २०१६ सेप्टेम्बर १५-१८ मा भारत भ्रमण गरे । भारतले नेपाललाई पुननिर्माणका लागि पूर्ववत् घोषणा गरेको एक अर्ब अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण सहयोग परिचालन हुन नसकेको विषयले भ्रमणमा चर्चा पायो । भ्रमणमा भारतीय लगानीका परियोजनाको प्रगति अनुगमन र समीक्षा गर्न परराष्ट्रसचिव र भारतीय राजदूतले सहअध्यक्षता गर्ने संयुक्त अनुगमन संयन्त्र गठन गरियो । जोगबनी र विराटनगर तथा नेपालगन्ज र भैरहवामा एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी निर्माणलाई गति दिने पुरानै सहमति दोहोर्‍याइयो। अघिल्ला भ्रमणमा झैँ यसपटक पनि नेपालगन्ज-नेपालगन्ज रोड, काँकडभिट्टा-न्यू जलपाईगुडी र भैरहवा-नौतनवा सीमापार रेल निर्माण गर्ने पूर्ववत् सहमति दोहोर्‍याइयो । निर्माणाधीन जयनगर-बिजलापुर-बर्दिवास र जोगबनी-विराटनगरलाई तीव्रता दिने सहमति दुई देशबीच भयो । भ्रमणमा पनि पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) टुंग्याउने सहमति दोहोर्‍याइयो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण हुन लागेको सन्दर्भमा पञ्चेश्वरको डीपीआर टुंग्याउने विषय छलफलमा आएको छ । परराष्ट्रमा भारत महाशाखा हेर्ने सहसचिव भृगु ढुंगानाले पञ्चेश्वरको डीपीआरमा दुवै देशबीच सहमति हुन बाँकी रहेको बताए । \'प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यो विषय छलफल मात्रै हुनेछ । टुंगो लाग्ने सम्भावना छैन\', उनले भने । १० वर्षयता प्रधानमन्त्री तहमा भएका भ्रमण सन् २००६ जुन ६-९ सम्म प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भ्रमण सन् २००८ सेप्टेम्बर १४-१८ सम्म प्रम प्रचण्डको भ्रमण सन् २००९ अगस्ट १८-२२ सम्म प्रम माधवकुमार नेपालको भ्रमण सन् २०११ अक्टोबर २०-२३ सम्म प्रम बाबुराम भट्टराईको भ्रमण सन् २०१४ अगस्ट २-४ भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण सन् २०१६ मार्च १९-२५ प्रम केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण सन् २०१६ सेप्टेम्बर १५-१८ प्रम प्रचण्डको भारत भ्रमण भारत र नेपालबीच १० वर्षयता छलफलमा रहे पनि नटुंगिएका विषय -नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि तीन रुट दिने -सीमापार रेलसञ्जाल विस्तार -पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर -नेपाल सीमामा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण -सुपुर्दगी सन्धि र एमएलएमा हस्ताक्षर -सप्तकोसीमा उच्च बाँध निर्माण