पेट्रोलपम्प सञ्चालक फेरि हडतालमा, यस्तो छ कारण

काठमाडौं । पेट्रोलपम्प सञ्चालकले निजी स्वार्थ पूरा गर्न आजदेखि देशभर हडताल सुरु गरेका छन् । आयल निगमबाट तोकिएभन्दा कम तेल पाइरहेको दाबी गर्दै पम्प सञ्चालकले उपभोक्तालाई दुःख दिने गरी हडताल सुरु गरेका छन् । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनको अगुवाइमा बिहीबारदेखि देशभरका २ हजार १ सयभन्दा बढी पम्पले निगमको डिपोबाट पेट्रोल नउठाउने बताएका छन् । बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले तिरेको पैसाबराबर तेल पाउनका लागि बाध्य भएर हडताल गर्नुपरेको बताए । ‘२६ साउनबाट देशभर रहेका निगमको डिपोबाट पेट्रोल खरिद गरिनेछैन,’ उनले भने, ‘त्यसपछि शीघ्र समस्या समाधान नभए देशभरका पेट्रोलपम्पबाट २९ साउनदेखि पेट्रोल र डिजेल खरिद गर्दैनौँ । ३१ साउनबाट बिक्री–वितरणसमेत ठप्प पार्नेछौँ ।’ माग पूरा गराउन सुरुमा पेट्रोल मात्रै डिपोबाट खरिद र वितरण गर्ने उनले बताए । यस्ता छन् माग – पम्प परिसरबाट बिक्री हुने इन्धनको परिमाण निगमले दिएकोजति नै हुनुपर्ने वा कम हुन जाने परिमाण निगमले व्यहोनुपर्ने – इन्धनको परिमाण गुणस्तर तथा नापतौल विभागले प्रमाणित गरिदिनुपर्ने – बजार अनुगमनका क्रममा सिल दुरुस्त हुँदाहँुदै नोजलबाट घटीबढी तेल आए कारबाही नगरी छाड्ने र तुरुन्त क्याब्रिलेसनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने – सबै पम्पले निगमको डिपोमा लोड भएका ट्यांकरबाट तेल पाउनुपर्ने – पम्पसञ्चालकले धरौटीबापत राख्ने रकमबाट वाणिज्य बैंकले दिनेसरहको ब्याज पाउनुपर्ने पम्पले पाउने नोक्सानी बढाउन सुझाब गुणस्तर तथा नापतौल विभागले २० वटा ट्यांकर र पम्पमा तापक्रम, सञ्चालन तथा कार्यगत नोक्सानीका विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । विभाग स्रोतका अनुसार पम्प सञ्चालकले पाइरहेको नोक्सानी परिमाण बढाउन प्रतिवेदनले सुझाब दिएको छ । थानकोट डिपोबाट इन्धन बुझ्ने पम्प सञ्चालकले तापक्रम र कार्यगत नोक्सानीबापत पेट्रोलमा ०.८८ प्रतिशत र डिजेलमा ०.६१ प्रतिशत भर्पाई पाइरहेका छन् । यो भनेको १२ हजार लिटर पेट्रोल र डिजेलमा क्रमशः १ सय ५ लिटर र ७३ लिटर हुन आउँछ । व्यवसायीले यसलाई बढाएर पेट्रोलमा २ सय ५२ लिटर र डिजेलमा १ सय ८० लिटर कायम गराउन दबाब दिएका छन् । निगमले यति ठूलो अन्तरमा सुविधा दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । प्रतिवेदनले पनि सबै स्थानमा एकै किसिमको नोक्सानी उपलब्ध गराउन नहुने सुझाब दिएको छ । ‘नोक्सानीबापत पम्प सञ्चालकले पाउनुपर्ने परिमाण बढाउनुपर्ने देखिन्छ । तर, एकैनासले तय गर्नुहुँदैन भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘फरक–फरक डिपोबाट वितरण हुने इन्धन भूगोल, तापक्रम, सञ्चालन प्रणालीलगायतका कारण फरक पर्ने गर्छ । त्यसैले फरक नोक्सानी दर तय हुनुपर्छ ।’ सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने बिहीबार सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने तयारी छ । बैठकका लागि निगमका निर्देशक दीपक बरालले प्रतिवेदन पेस गरिसकेका छन् । बैठकले सोही प्रतिवेदनका विषयमा छलफल गरी निर्णय लिन सक्ने स्रोतको भनाइ छ । नाफा वृद्धिको चलखेल बजार भाउमा जति नै उतार चढाव आए पनि पम्प सञ्चालकले नियमित रूपमा एउटै दरले नाफा कमाइरहेका छन् । आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर क्रमशः ३ रुपैयाँ ६१ पैसा र २ रुपैयाँ ४२ पैसा नाफा दिइरहेको छ । पम्प सञ्चालकले कम तेल दिन नरोके नाफा वृद्धिको विकल्प दिएका छन् । उनीहरूको नाफा वृद्धिको रकम उपभोक्ता मूल्यमा जोडिने गरेको छ । त्यसैले नाफा वृद्धि गरे उपभोक्ता मूल्य पनि बढ्नेछ । ६ वर्ष ८ पटक हडताल १. २० फागुन ०६९ मा पेट्रोलियम व्यवसायीले कमिसन वृद्धिको माग राख्दै देशभरका पम्प बन्द गर्ने निर्णय गरे । कुन मितिबाट पम्प बन्द गर्ने भनेर निक्र्योल नगरे पनि अघोषित रूपमै सोही दिनबाट पम्प बन्द गरिए । त्यसपछि सरकारले बाध्य भएर पेट्रोलमा २ रुपैयाँ ८७ पैसा र डिजेल तथा मट्टीतेलमा २ रुपैयाँ ५२ पैसा प्रतिलिटर कमिसन दर तोकिदियो । यो दर अध्ययनका आधारमा भएको हो । २. व्यवसायीले पम्प बन्द गर्ने निर्णय गरेर कमिसन वृद्धिको माग पूरा गरेको देखेपछि ३० फागुन ०६९ देखि ट्यांकरचालकले असुरक्षा हुने भन्दै रातको समयमा तेल ढुवानी बन्द गरे । भारतीय डिपोबाट नेपालस्थित डिपोमा तेल ढुवानी गर्ने चालक साँझ ८ बजेपछि ट्यांकर ढुवानी बन्द गरेर सुत्न थाले । निगमले बिमा र ज्यानको सुरक्षा गरिदिने बताएपछि ढुवानी सुचारु भयो । ३. २० असार ०७३ देखि महिनाको अन्तिमसम्मै लाइन लागेर मात्रै तेल थाप्न उपभोक्ता बाध्य भए । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा पहिरो आउँदा आयातमा ढिलाइ भएको, गर्मीमा तेल धेरै नोक्सानी भएकाले पम्पले नोक्सानीबापत पाउने सुविधा बढाउन माग गरेको र पम्प सञ्चालकले एक दिनमा मात्रै वितरण गर्ने इन्धन माग गरेका कारण अभाव भयो । ४. ०७३ साउनदेखि पेट्रोलियम मजदुरले न्यूनतम तलब नपाएको भन्दै उपत्यकाका पम्पबाट वितरण ठप्प पारे । उनीहरूको आन्दोलनले ७५ प्रतिशत पम्प ठप्प भए । आन्दोलनले एक साता आपूर्तिमा प्रभाव पर्यो । ५. तेल ढुवानीका क्रममा तोकिएको चुहावट लक्ष्यभन्दा बढी नोक्सान भए चालकबाट दोब्बर क्षतिपूर्ति भराउने नियम आयल निगमको सञ्चालक समितिले ०७४ माघ अन्तिम साता पारित गरेको थियो । सो नियम स्वीकार नभएको भन्दै ट्यांकरचालकले १० फागुनबाट ढुवानी ठप्प पारे । जसको असर एक हप्तासम्म आपूर्ति वितरणमा असहज भयो । ६. १० असार ०७४ मा बागमती अञ्चलमा पम्प सञ्चालन गर्ने करिब दुई सय व्यवसायी भेला भएर आयल निगमबाट तोकिएको परिमाणअनुसार तेल पाउनुपर्ने माग पूरा नभए २० असारबाट पेट्रोल वितरण र २४ असारबाट डिजेल वितरण ठप्प पार्ने घोषणा गरे । जसको असरस्वरूप पम्पमा उपभोक्ताको लाइन बढ्यो । ७. आयल निगमले असार मसान्तसम्म कुर्न भनेपछि व्यवसायीले २४ असारदेखि थाल्ने भनेको आन्दोलन स्थगित गरे । निगमले कुनै पहल नगरेपछि उपत्यकाका पम्प सञ्चालकले २ साउनमा थानकोट डिपोबाट तेल उठाएनन् र बजारमा अभाव देखियो । लगत्तै निगमले ३ साउनमा समिति गठन गरी १५ दिनमा प्रतिवेदन बनाएर माग सम्बोधन गर्ने भनेपछि आन्दोलन रोकियो । ८. २३ साउनमा समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको पम्प सञ्चालकको दाबी छ । निगमले प्रतिवेदन लागू नगरेको भन्दै पम्प सञ्चालकले २६ साउनबाट देशभर हडतालको घोषणा गरेका छन् ।