ती जेटिए सा'ब, यी मन्त्री ज्यू

[caption id=\"attachment_148024\" align=\"alignleft\" width=\"750\"] टेकबहादुर बस्नेत
सामान्य प्रशासनमन्त्री[/caption] टेकबहादुर बस्नेत, कुनै वेला निजामती सेवामा सक्रिय सामान्य कर्मचारी थिए । अहिले उनी निजामती सेवामा रहेका हजारौँ कर्मचारीलाई सक्रिय गराउने मन्त्री पदमा छन् । राजनीतिकै लागि सरकारी जागिर त्यागिदिएका बस्नेतको जीवनमा दुई दशकको राजनीतिले कायापलट गरिदियो । सायद, सिडिओले २४ घण्टाभित्र जिल्ला छाड्न आदेश नदिएको भए, बस्नेत छँदाखाँदाको जागिर छाडेर राजनीतिमा होमिने थिएनन् । अनि, ०५० सालमा आफूलाई कारबाही गर्ने तिनैजस्ता सिडिओलाई नेतृत्व गर्ने पदमा आज पुग्ने थिएनन् । नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित मन्त्री बस्नेतका विगत र वर्तमानका रोचक पक्ष: जेटिएको जागिर जीवनको सुरुवाती पेसा शिक्षण थियो । ०४० मा सल्यानको थारमारेबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि त्यही स्कुलमा ढेड वर्षजति गणित र भूगोल विषय पढाएँ । त्यसपछि काठमाडौं आएर मीनभवन कलेजमा व्यवस्थापन विषय पढ्न थालेँ । बिहान कलेजमा व्यवस्थापन विषय पढ्ने र दिउँसो भेटेरिनरीको कोर्स लिने गर्न थालेँ । कलेजबाट बिकम सक्दा, भेटेरिनरी कोर्स पनि सकाएँ । आर्थिक समस्या थियो, त्यसैले जागिर खाने सोच बनाएँ । जेटिएको परीक्षा दिएँ, नाम पनि निस्कियो । रुकुम जिल्लामा पोस्टिङ भएँ । रुकुमका गाउँबस्तीमा रहेर सेवा गरेँ । त्यतिवेलैदेखि जनताको दुःख–सुखमा भिज्दै आएँ । ०४९ को स्थानीय निकायको निर्वाचनताकासम्म रुकुममा जेटिएकै रूपमा थिएँ । अन्याय र अत्याचारविरुद्ध लड्नुपर्छ भन्दै त्यतिखेरै जनस्तरमा आवाज उठाउँथेँ । जनतालाई जागरुक गराउँथेँ । सायद, मेरो यस्तो बानीबारे कसैले रुकुमका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) शालिकराम सापकोटाको कानमा पुर्याइदियो । उनले मेरो बानी मन पराएनन् । ममाथि एक्कासि कासन जारी गरे, ‘२४ घण्टाभित्र जिल्ला छाड्नू ।’ मैले जिल्ला छाड्ने भए लिखित आदेश चाहियो भनेँ । लिखित आदेश आए २४ घण्टा होइन, दुई घण्टामा जिल्ला छाडिदिन्छु भनेँ । उहाँले मलाई राम्रो व्यवहार देखाएर सम्झाएको भए म ‘कन्भिन्स’ हुन्थेँ होला । तर, यथार्थको धरातल नबुझी एकाएक जिल्ला नै छाड्न भनेपछि मेरो ‘दिमाग खराब’ भयो । उनले डोल्पा सरुवा गरिदिएका थिए । मैले तत्काल आदेश मानेँ । उनकोजस्तो तातो रिसमा कदम चालिनँ । डोल्पा गएर काममा जुटेँ । तर, यस्तो खालको विभेदविरुद्ध विद्रोहको भाव मनभित्र उम्लिँदै गयो । डोल्पामा चौँरी फर्ममा काम गर्दा पनि हामीलाई अत्यधिक रूपमा हेप्न थालियो । कार्यालय प्रमुखले ५–६ महिनासम्म पनि तलब दिएनन् । चौँरी फर्ममा काम गर्ने थुप्रै साथीले महिनौँसम्म तलब पाउँदैनथे । मेरो र चौँरी धपाउने जागिर गरिरहेका साथीहरू सबैको तलब ५–६ महिनासम्म रोकिएको थियो । तर, हामीले दबाब दिएपछि बल्ल–बल्ल तलब प्राप्त गर्न सकियो । राजनीतिमा प्रवेश ०४३ देखि ०५० सालसम्म निजामती सेवामा रहेर काम गरेँ । तर, कर्मचारीको पेसामा सन्तुष्ट हुन सकिनँ । राजनीतिमै लागेर देश र जनताको हित गर्न सकिन्छ भन्ने ठानेँ । सरकारी सेवामा यति धेरै अन्याय र भेदभाव रहेको पाएँ कि त्यसप्रति नै पूर्ण वितृष्णा जागेर आयो । उपल्ला स्तरका कर्मचारीले तल्ला स्तरका कर्मचारीलाई अपमान गर्ने र भेदभाव गर्ने गरेको पाएँ । अहिले पनि यस्तो भेदभाव सायद कायमै छ । त्यसपछि म बिस्तारै–बिस्तारै राजनीतितर्फ आकर्षित हुन थालेँ । डोल्पामा जागिर खाँदाखाँदै राजनीतिमा होमिएँ । राजनीतिक व्यवस्था पनि त्यस्तै अन्यायपूर्ण खालको थियो, त्यसलाई बदल्नु चानेचुने कुरा थिएन । मीनभवन क्याम्पस पढ्दादेखि नै अखिलमा आबद्ध भइसकेको थिएँ । त्यतिवेलासम्म राजनीतिक चेतना बढिसकेको थियो । सल्यानमा पार्टी सदस्यता ०४७ मै लिइसकेको थिएँ । ०५० मा औपचारिक रूपमा नेकपा मशालको सल्यान जिल्ला कमिटीको सदस्य भएँ । जागिर छाडेर म एकाएक राजनीतिमा होमिएँ। जागिर छाडेर राजनीतिमा आउँदा आर्थिक संकट व्यहोर्नु स्वभाविक थियो । तर, मैले ती सबै समस्यासँग जुध्छु भनेरै यो कदम चालेको थिएँ । हरेक चुनौती र समस्यालाई सहज रूपमा सामना गर्दै अघि बढेँ । विवाह भएर छोराछोरी नै भइसकेका थिए, तर पनि आर्थिक अभाव पचाएर राजनीतिक आन्दोलन नै रोजेँ । सामान्यतः कम्युनिस्ट पार्टीका दस्तावेज, कम्युनिस्टसँग सम्बन्धित पुस्तक पढ्दै गर्दा कम्युनिस्टकै छाप दिमागमा बस्यो । पार्टीले लिएको तत्कालीन नीतिलाई विश्वास गरेरै क्रान्तिमा होमिएको थिएँ । युद्ध अनुभव माओवादी जनयुद्धको लक्ष्यमा हामी अझै पुगेका छैनौँ । तर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न सकेका छौँ । यो हाम्रै आन्दोलनको उपज हो । युद्धकालमा सात वडामध्ये एउटा डिभिजनको पोलिटिकल कमिसार भएर काम गरेको थिएँ । अर्घाखाँची, बेनी, सेती, महाकालीका विभिन्न मोर्चामा नेतृत्व गरेँ । एउटा स्मरणीय के छ भने बाजुराको ब्यारेकमा रहेका सेनाले हामीलाई मन पराएर हतियार नै दिए । ब्यारेकबाट विद्रोह गरी उनीहरू एम १६ हतियारसहित हामीमा भित्रिएका थिए । युद्धमा पहिलोपटक एम १६ हतियार भित्राउन सफल भएको त्यो नै पहिलो घटना थियो । र, त्यो काम मेरै नेतृत्वमा भएको थियो । त्यो आन्दोलन, मन्त्री बन्छु भनेर थिएन । एउटा गीत मलाई हेक्का आइरहन्छ । ‘रोजेजस्तो हुन्न जीवन, खोजेजस्तो हुन्न जीवन’ भनेजस्तै भयो । मन्त्री बनेपछि मन्त्रीको शपथ खाँदा विगतलाई झल्झली सम्झिएँ । देश र जनता सम्झिएँ । मन्त्री पदमा रहँदा देश र जनताको हितमा के गर्न सक्छु भनेर सम्झिएँ । शपथ खाएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्न आउँदा ठूलो जिम्मेवारी पाएको बोध भयो । स्मरण भयो, तत्कालीन सिडिओले जिल्ला छाड्न दिएको आदेश । कुनै वेला सामान्य कर्मचारीको अवस्थामा रहेको म, अहिले ८३ हजार कर्मचारीको नेतृत्व गर्ने मन्त्रालयमा मन्त्री बन्दा सपनाजस्तो पनि लाग्यो । बिस्तारै सम्झिन थालेँ, विगतमा कर्मचारी प्रशासनमा भएको कहालीलाग्दो विभेद । त्यस्तो विभेद अहिलेसम्म पनि कायमै छजस्तो लाग्छ । त्यसलाई कसरी हटाउने होला भन्नेमा म सोचमग्न भएँ । हिजो हामीले राजनीतिक पुनर्संरचना त गर्यौँ, तर प्रशासनिक पुनर्संरचनाको सिंगो काम बाँकी नै छ । देशलाई ‘ड्राइभ’ गर्ने मूल इन्जिन नै प्रशासन संयन्त्र हो । राजनीतिक पुनर्संरचना साथसाथै प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न नसक्नु हाम्रो ठूलो कमजोरी र भूल थियो । त्यसैले प्रशासनमा पुनर्संरचना जरुरी छ । मेरो लक्ष्य नै यही हो । यो कुराको कल्पना नेपालको संविधान २०७२ ले पनि गरेको छ । हामीले सिंहदरबारको हक अधिकार गाउँघरसम्म पुर्याएका पनि छौँ । यो कुरा हामीले जनतालाई भन्दै आएका छौँ, तर अहिले पनि राम्ररी सेवा सुविधा भने पाएका छैनन् । त्यो सेवा सुविधा कसरी पु¥याउन सकिएला भनेर म रातदिन लागिरहेको छु । तर, अहिले कतिपय कर्मचारीमा एक किसिको आतंक नै पैदा भएको छ । कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनबीचको अन्तर नै नछुट्याउने र गोलमाल पार्ने काम माथिबाटै भएकोले कर्मचारीमा त्रास र आतंक मच्चिएको रहेछ । तर, म मन्त्रीको रूपमा आएपछि त्यस प्रकारको त्रास र आतंकलाई चिर्ने काम गरेको छु । अहिले कर्मचारीको व्यवस्थापन मात्रै भएकाले आमकर्मचारी आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । कर्मचारीको वृत्ति विकासमा पनि खासै ध्यान दिइएको रहेनछ । कर्मचारीको जीवन भनेको पनि राज्यको जीवनसरह नै हो । राज्यको जीवन जसरी सुनिश्चित गरिन्छ, कर्मचारीको जीवन पनि त्यसरी नै सुनिश्चित पारिनुपर्छ । उनीहरू देशका लागि काम गर्ने जनशक्ति हुन् । उनीहरूको जीवन सुनिश्चित गर्नुका साथै केही न केही ‘इन्सेन्टिभ’को व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । कर्मचारी केहीमा पुरानो मानसिकता भएजस्तो पनि देखिन्छ । कर्मचारी समायोजन नै अहिलेको मुख्य जटिलता हो । अहिले देखिएका विभिन्न चुनौती, जटिलता र गोलमाललाई मैले विभिन्न बैठक नै राखेर चिर्ने काम गर्दै आएको छु । जनताले राम्ररी सेवा सुविधा पाउन सकून् । अबको निजामती सेवा र सम्बन्धित कानुनहरू जनतालाई केन्द्रमा राखेर बनाउने मेरो योजना छ । सेवा प्रवाह सुधारमा विशेष जोड दिइनुपर्छ । नीतिगत, योजनागत र कार्यक्रमगत सुधार थाल्ने योजनामा छु । स्लो ब्युरोक्रेटिक च्यानल हाम्रो ब्युरोक्रेसी (कर्मचारीतन्त्र) पक्कै पनि ‘स्लोे’ छ, तर दक्ष छ । उसको दक्षतालाई राम्ररी काममा लगाउन सक्ने हो भने धेरै सुधार ल्याउन सकिन्छ । पहिलादेखि लागेको बानीलाई एकैपटक हटाउन कठिन हुन्छ । एक–दुईजना कर्मचारीलाई गाली गर्दैमा उनीहरूको बानी सुध्रिने होइन । यसको लागि एउटा व्यवस्थित ‘सिस्टम’ नै विकास गर्नुपर्छ । केही समय लाग्छ, तर त्यस्तो सिस्टम बसाल्न नसकिने भन्ने होइन । राज्यसत्ता पुनर्संरचना भएपछि, संघीय पुनर्संरचना भएपछि कर्मचारीमा सुधार नआउने कुरै हुँदैन । स्वतः सुधार हुन सक्छ भन्नेमा म दृढ छु । मुख्य कुरा कर्मचारीको विचार र सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । ‘इन्सेन्टिभ’ले मात्रै काम गर्छजस्तो मलाई लाग्दैन । कर्मचारी त धेरै पढेलेखेका बौद्धिक समूह हुन् । उनीहरूलाई अलि राम्ररी राजनीतिक रूपमा बुझाएपछि बुझ्छन्जस्तो लाग्छ । भौतिक उत्प्रेरणाद्वारा कुनै पनि चिज र चरित्र दीर्घकालीन रूपमा परिवर्तन हुन सक्दैन । परिवर्तन भए पनि क्षणिक मात्रै हुन्छ । त्यसैले, मुख्य उत्प्रेरणा भनेको देश र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने नै हो । राज्यको मानो र नुन खाइसकेपछि त्यसअनुसारको काम गर्नुपर्छ, उनीहरूले । यसका लागि विशेष खालको कार्यक्रम आवश्यक छ । पुरस्कारको विभेद हटाइन्छ २२ भदौमा निजामती सेवा दिवस मनाइन्छ । योपटक यसअघिभन्दा फरक किसिमले मनाउनुपर्छ भन्ने सोच छ । यसअघि निजामती सेवा दिवसको अवसरमा दिइने पुरस्कारमा अत्यधिक विभेद भएको देखियो । पुरस्कार पाउनेमध्ये ८० प्रतिशत त काठमाडौं उपत्यकाभित्रका मात्रै थिए । जिल्लाका कर्मचारी २० प्रतिशत मात्रै पुरस्कार सुविधामा समेटिएको देखियो । यस्तो पनि हुन्छ ? अब यो वर्ष ठीकविपरीत हुन्छ । उपत्यकाका कर्मचारीलाई २० प्रतिशत र बाहिरकालाई ८० प्रतिशत हुने गरी पुरस्कृत गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । प्रशासनिक सुधारका लागि वर्गभेद हटाउनैपर्छ । भेट्न आउनेहरू अचम्मका मन्त्रालय छिरेपछि भेट्न आउने कतिपय मान्छे देखेर म अचम्ममा पर्ने गरेको छु । हामी संघीय शासनमा छौँ, बजेट तल गइसकेको छ । तर, अझै पनि केही व्यक्तिहरूको मानसिकता मन्त्रीसँग बजेट र पैसा मागेपछि पाइन्छ भन्ने देखिन्छ । बजेट र पैसा माग्न आउने व्यक्तिहरू छन् । मन्त्रीसँग भैलो खेल्न पाइन्छ भन्ने आशले आउने व्यक्तिहरू पनि छन् । तर, यसको कुनै गुञ्जायस हुन दिएको छैन । बजेट र कार्यकम स्थानीय तहमा गइसकेको छ भन्दै सम्झाएर फर्काउने गरेको छु । भेट्न आउने कर्मचारीहरू पनि धेरैजसो व्यक्तिगत काम लिएरै आउँछन् । अधिकांशले सरुवा मिलाइदिनुपर्यो भन्छन् । प्रशासन र संस्थागत सुधारका उपायहरू लिएर आउनेको संख्या नगन्य छ । केही कर्मचारी अत्यधिक बौद्धिकस्तरका र ठूलो क्षमता राख्ने खालका पनि रहेछन् । उनीहरूबाट प्रशासन सुधारका लागि महत्वपूर्ण सुझाब पनि पाएको छु ।