स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन मापदण्ड तयार

काठमाडौं । स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ । कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा जान बाध्य पार्ने गरी मन्त्रालयले सरुवा मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेको हो । मापदण्ड १ असोजबाट लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– निजामती सेवा नियमावली, २०५० को तेह्रौँ संशोधनअनुसार मन्त्रालयले भदौमा कर्मचारीहरूको अन्तरमन्त्रालय सरुवा गर्नेछ । त्यसपछि असोजभित्र मन्त्रालयहरूले कर्मचारीलाई मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा सरुवा गर्नेछ । मन्त्रालयले भदौमा सरुवा भएर आउने कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउन सरुवा मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेको हो । मन्त्रालयले उपसचिव, अधिकृत र राजपत्र अनंकृत कर्मचारीको छुट्टाछुट्टै सरुवा मोडल तयार गरेको छ । कहाँ–कहाँ खटिन्छन् उपसचिव तहका कर्मचारी ? मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन वा काजमा खटाउँदा उपसचिव तहका कर्मचारीलाई उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समितिमा सरुवा गर्ने गरी मस्यौदा तयार पारेको छ । त्यसमध्ये पनि कार्यअनुभव र ज्येष्ठताका आधारमा उनीहरूलाई उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र समन्वय समितिमा समायोजन गरिने मापदण्ड प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयका आन्तरिक कर्मचारी व्यवस्थापन महाशाखाका अधिकृत रवीन्द्रजंग थापाले जानकारी दिए । उपसचिवले कुनै कार्यालय प्रमुख भएर काम गर्दा ७० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बेरुजु फस्र्योट गरेको भए उसले चाहेको उपमहानगरपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला समन्वय समितिमा सरुवा गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । भर्खर पास भएर स्थानीय तहमा खटिएका उपसचिवलाई भने उसको स्थायी ठेगाना भएको प्रदेशमा नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतमा अनिवार्य रूपमा खटाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयमा काम गरेका उपसचिवलाई ज्येष्ठताका आधारमा निजको स्थायी ठेगाना भएको प्रदेशमा खटाइनेछ । यसैगरी मन्त्रालयले कुनै नगरपालिकामा उपसचिव तहको कर्मचारी अभाव भए त्यस्तो नगरपालिकामा कम्तीमा पाँच वर्ष शाखा अधिकृत भएर काम गरेको र कम्तीमा एक वर्षको कार्यकाल स्थानीय तहमा बिताएको कर्मचारीलाई निमित्त दिने प्रस्ताव गरेको छ । अधिकृत सरुवा गर्ने मापदण्ड मन्त्रालयले गाउँपालिकालाई दुई समूहमा वर्गीकरण गरेर कर्मचारी सरुवाको मापदण्ड तयार पारेको छ । २० हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएको गाउँपालिकामा वरिष्ठ अधिकृतलाई पठाउने प्रस्ताव छ । यस्तै ७० प्रतिशत बेरुजु फस्र्योट गर्ने कार्यालय प्रमुखलाई निजको मागका आधारमा २० हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएको गाउँपालिकामा सरुवा गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । यसैगरी तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमा बसेर योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा एक कार्यकालभन्दा बढी काम गरेका अधिकृतलाई पनि सरुवा गर्दा प्राथमिकता दिइनेछ । उनीहरूलाई कम्तीमा २० हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएको गाउँपालिकामा खटाइनेछ । र नगरपालिकाको रिक्त कार्यकारीको पदमा निमित्त दिँदा पनि उनीहरूलाई नै प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालय र अन्तर्गतका केन्द्रीय निकायहरूमा पाँच वर्ष वा त्यसभन्दा बढी समय काम गरेका अधिकृत २० हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको रिक्त दरबन्दीमा निमित्त कार्यकारी अधिकृतको मुख्य दाबेदार हुनेछन् । नयाँ नियुक्ति भएका अधिकृत, यसअघि स्थानीय तहमा काम नगरेका अधिकृतलाई भने मन्त्रालयले २० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएको गाउँपालिकामा खटाउने सरुवा मापदण्ड तयार पारेको छ । वडासचिवको भूमिकामा मन्त्रालयले साबिकका गाविससचिवलाई हालको वडासचिवमा निरन्तरता दिने गरी प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै गाउँपालिकाको कार्यकारी अधिकृतको पद रिक्त भएको अवस्थामा ज्येष्ठताका आधारमा निमित्त भई काम गर्न दिइनेछ । यस्तै त्यस्ता कर्मचारीलाई निजको स्थायी ठेगाना भएको जिल्ला वा प्रदेशमा सरुवा गर्ने नीति बनाएको छ । सरुवाका अन्य आधारहरू मन्त्रालयले कुनै पनि कर्मचारीलाई एकपटक सरुवा गरेपछि कम्तीमा दुई वर्षसम्म काज खटाउने वा सरुवा नगर्ने बताएको छ । तर, शारीरिक अस्वस्थता, फरक क्षमता भएका कर्मचारीलाई भने सम्भव भएसम्म निजको मागका आधारमा स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तहमा सरुवा वा पदस्थापन गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ । यस्तै विभागीय कारबाही भोगिरहेका कर्मचारीलाई भने एक तहमुनिको पदमा सरुवा गर्ने र उनीहरू जहाँ खटायो त्यहीँ विनासर्त जानुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । श्रीमान्–श्रीमती दुवै निजामती कर्मचारी भएकाहरूलाई सकभर एकै जिल्लाभित्र खटाउने नीति बनाइएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका कर्मचारीलाई अन्य मन्त्रालयमा सरुवा भएर जान सहमति नदिने पनि जनाएको छ । तर, सुत्केरी, कडा रोग लागेर अशक्त भएका, फरक क्षमता भएका कर्मचारी भने अन्य मन्त्रालयमा सरुवा भएर जान सक्नेछन् । के हो दरबन्दी सर्वेक्षण ? स्थानीय तह नयाँ संरचना हो । नयाँ संरचनाको काम, कर्तव्य, अधिकार, बजेटका विषयमा अध्ययन गरिन्छ । त्यसका आधारमा ती जिम्मेवारी पूरा गर्न कस्तो संगठन संरचना बनाउनुपर्छ र कुन तहका कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने निर्धारण गरिन्छ । त्यस्तो अध्ययनलाई दरबन्दी सर्वेक्षण भनिन्छ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकामा कस्तो संगठन संरचना बनाउने, त्यसमा कति कर्मचारी आवश्यक पर्छ, त्यसको नेतृत्व कुन तहको कर्मचारीले गर्ने भन्ने टुंग्याउने काम दरबन्दी सर्वेक्षणको हो । स्थानीय तहको दरबन्दी सर्वेक्षण हुन नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या स्थानीय तहमा दरबन्दी सर्वेक्षण गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ढिलाइ गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा थप समस्या देखिएको छ । दरबन्दी सर्वेक्षण नहुँदा स्थानीय तहमा कति कर्मचारी चाहिएको हो, कति छ, कति अपुग भन्ने अन्योल छ । हरेक सरकारी संयन्त्रमा दरबन्दी सर्वेक्षण गर्ने जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयको हो । सामान्य प्रशासनले भने कर्मचारी समायोजन ऐनको अभावमा दरबन्दी सर्वेक्षणको काम हुन नसकेको बताएको छ । सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले कर्मचारी समायोजन विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन हुँदा ढिलाइ भएको बताए । ‘दरबन्दी सर्वेक्षणको काम थाल्न केही ढिला भएको हो, समायोजन ऐन नआउँदा पनि अप्ठेरो भयो,’ उनले भने, ‘अब हामी काम सुरु गर्ने तयारीमा पुगेका छौँ ।’ उनले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि दरबन्दी सर्वेक्षण नै मुख्य काम भएकाले चाँडै काम अघि बढाउने बताए । दरबन्दी सर्वेक्षण गर्न अधिकार सम्पन्न प्रशासन पुनर्संरचना समितिले पनि गृहकार्य थालेको उनले बताए । स्थानीय तह सेवा सञ्चालन ऐन बाधक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उपससचिवले भने स्थानीय तह सेवा सञ्चालन ऐनको अभावमा स्थानीय तहको दरबन्दी सर्वेक्षणको काम गर्न नसकेको बताएका छन् । उनले चाँडै मस्यौदाका रूपमा भए पनि अध्ययन थाल्ने तयारी भएको बताए । उनले दरबन्दी सर्वेक्षण गर्दा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका लागि हिमाल, पहाड र तराई गरी छुट्टाछुट्टै अध्ययन गर्न लागेको जानकारीसमेत दिए ।