आशा कोइराला : जनसरकार प्रमुखदेखि मन्त्रीसम्म

विद्यालय पढ्दादेखि नै राजनीतिमा होमिएकी आशा कोइराला विभिन्न उतारचढाव पार गर्दै मन्त्री पदमा पुगेकी छिन् । माओवादी जनयुद्धको आँधीबेहरी छिचोल्दै, तीन वर्षभन्दा लामो जेल जीवन गुजार्दै आजको स्थानमा आइपुगेकी मन्त्री कोइरालालाई आफ्नै विगत सम्झेर कहाली लाग्छ । अाजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित उनको राजनीतिक जीवनको उतारचढाव : ६ कक्षा पढ्दादेखि राजनीतिमा विद्यालय तहदेखि नै राजनीति प्रारम्भ गरेँ । ६ कक्षामा पढ्दा पहिलोपटक संगठनमा आबद्ध भएँ । गोरखाको नारेश्वरस्थित विन्द्यवासिनी माविबाट एसएलसी सकेपछि गोरखा क्याम्पसमा आइएमा भर्ना भएँ । हालको अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनलाई त्यतिखेर अखिल छैटौँ भनिन्थ्यो । क्याम्पसमा पनि राजनीतिमा सक्रिय रहेँ । साथै महालक्ष्मी निमाविमा शिक्षण पेसा पनि सुरु गरेँ । विहेपछि तनहुँ गएर पनि पढाएँ । शिक्षक हुँदा राजनीतिलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाएँ । पार्टी सदस्यता भने ०४८ तिर लिएजस्तो लाग्छ । त्यो वेला १८ वर्ष उमेर पुगेपछि मात्रै कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिन पाइन्थ्यो । तनहुँको राधा माविमा पढाउँदै गर्दा माओवादीले जनयुद्धको तयारी गर्दै थियो। शिक्षण पेसासँगै राजनीतिमा समर्थन थियो । जनयुद्ध गर्दा कारबाही कहाँ केन्द्रित गर्ने भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन थियो । एकदमै गोप्य हुने भएकाले थोरै नेतालाई मात्र थाहा हुन्थ्यो । पढाउँदापढाउँदै जेल पुगेँ पढाउनेबाहेकको समय राजनीतिमा खर्चिन्थेँ । त्यतिखेर अखिल नेपाल महिला संघ तनहुँ जिल्लाको अध्यक्ष भइसकेकी थिएँ । मैले मादीदेखि मस्र्याङ्दी नदी क्षेत्रमा पर्ने पाँच गाविसमा अभियानको नेतृत्व गरेको थिएँ । अभियानकै क्रममा एक दिन साँझ च्यानडाडा भन्ने ठाउँमा सांस्कृतिक कार्यक्रम राखिएको थियो । वैशाख ०५५ को घटना हो । केही साथी जनता सहभागी गराउन गाउँतिर जानुभएको थियो, मलगायत केहीले गीत गाउने ‘प्राक्टिस’ गर्दै थियौँ । त्यति नै वेला प्रहरीले त घेरा पो हालिसकेछ । केही साथीहरू उम्किनुभयो । तर, मलगायत केहीलाई प्रहरीले कब्जामा लियो । जिल्लाको राजनीतिमा सक्रिय रहेको र शिक्षण पेसामा पनि भएकाले मेरो अनुहार प्रहरीका लागि परिचित थियो । पटक–पटक प्रहरीले पक्राउ गर्ने, केही दिन हिरासतमा राख्ने र छाड्ने यसअघि पनि भएकै थियो । तर, योपटक भने ३५ दिन हिरासतमा राखेर अन्ततः जेलमै कोच्यो । हातहतियार तथा खरखजनासम्बन्धी मुद्दामा जेल चलान गरेको थियो । अदालतले धरौटीमा छुट्न आदेश दिएको थियो । तर, पैसा थिएन । कास्की जेल चलान गरियो । पक्राउ परेको चार महिनापछि साउनमा मसँगै जेल परेका रामचन्द्र मिश्रका बाबुले जग्गा धरौटीमा राखेर हामीलाई छुटाउनुभयो । जेलको बसाइले पार्टीप्रतिको जिम्मेवारीबोध झन् बढी गरायो । छुटेपछि झन् सक्रिय भएँ । राज्यले किलोसेरा अपरेसन चलाएको थियो । त्यही अपरेसनमा सहिद भएका शोभाकान्त पोख्रेलको ४५औँ श्रद्धाञ्जली सभामा जाने क्रममा ‘सिडिओ कार्यालयमा लिएर आउनू भनेको छ’ भन्दै पक्रेर लगे । भर्खर जेलबाट छुटेको हुनाले मलाई सामान्य विषय होला भन्ने लाग्यो । तर, सिडिओ कार्यालयले तीन महिनाका लागि नजरबन्दमा राखेर कास्की कारगार पठायो । जेल बसेको ६ महिना बित्दा पनि छाड्ने सुरसार गरेन । बरु, केही दिन तनहुँमा सारेर सीधै बारा जिल्ला हिरासत पुर्याएर १५ दिन राख्यो । बाराका सिडिओले फेरि तीन महिनाको बन्दी पुर्जी थमाइदिए । हामीलाई वीरगञ्ज जेलमा लगेर थुनियो । त्यो वेला अदालतले छाड्न आदेश दिए पनि प्रशासनले तत्काल पक्राउ गरेर राख्यो । निरन्तर जेलमा राख्न नमिल्ने भएकाले छाडेजस्तो गरेर फेरि पक्रिन्थ्यो । फेरि महोत्तरी पुर्यायो । जलेश्वर कारागारमा ६ महिना राखेपछि तनहुँ हिरासतमै फर्कायो । हातहतियार खरखजना मुद्दाको जेल भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी नै थियो । त्यसैले फेरि कास्की जेल पठाइयो । कास्कीबाट फेरि काठमाडौंको केन्द्रीय कारागार ल्याइयो । डेढ महिना राखेपछि जिल्ला अदालतको आदेशमा छुटाइयो । तर, फेरि तत्काल प्रहरीले पक्राउ गरेर गाडीमा कोचे । त्यसपछि कता–कता पु¥याए पत्तो भएन । एकजना प्रहरीले भनेपछि मात्रै थाहा पाएँ, बौद्ध प्रहरी चौकीमा लगिएको रहेछ । त्यहाँ तीन दिन राख्यो । त्यहाँ पत्रपत्रिका पढ्ने व्यवस्था मिलाइदिएको थियो । म अदालतबाट छुटेर तत्काल पक्राउ परेको फोटो पनि आएको रहेछ । तर, बौद्धको बसाइ लामो रहेन । बानेश्वर वृत्तमा सारियो । त्यसपछि फेरि सिंहदरबारनजिकै अन्डरग्राउन्ड हिरासतमा सारियो । ठ्याक्कै कहाँनेर हो थाहा छैन । गाउँका प्रहरीले घरमा खबर पुर्याइदिए त्यतिवेला हाम्रै गाउँका एकजना प्रहरी रहेछन् । उनले मेरो बारेमा घरमा खबर गरिदिएछन् । त्यसपछि म जिउँदै रहेको थाहा भएछ । यो ०५८ तिरको कुरा हो । त्यतिवेला सरकार र माओवादीबीच वार्ता चलिरहेको थियो । वार्तामा बन्दी छुटाउने कुराहरू पनि भएका थिए । मलाई १३ भदौ ०५८ मा सिंहदरबारबाट तनहुँ पुर्‍याइयो । रातको १२ बजे घरमा लगेर सासु–ससुराको जिम्मा लगाइयो । प्रहरीले घरमा पुर्‍याइदिएपछि फेरि पढाउन थालेँ, पार्टीको सम्पर्कमा पनि गएँ । लगत्तै माओवादी र सरकारको वार्ता विफल भयो । पार्टीले सेनासँग लड्ने निर्णय गर्‍यो । ८ मंसिर ०५८ मा देशभर कारबाही गर्ने अभियान थियो । म स्याङ्जाको सदरमुकाममा आक्रमणका लागि अभियानमा जुटेकी थिएँ । तनहुँ जनसरकार प्रमुख भएँ माओवादीले ०५८ मा पहिलोपटक जनसरकार घोषणा गर्ने नीति लिएको थियो । आफ्नो आधार इलाका भएका ठाउँमा जनसरकार घोषणा गरिएको थियो । पहिलो चरणको जनसरकार घोषणा हुँदा म जेलमा थिएँ । दोस्रो चरणमा जनसरकार घोषणा हुँदा तनहुँ जिल्लाको जनसरकार प्रमुख हुने अवसर पाएँ । असोज ०६० को कुराजस्तो लाग्छ । तनहुँको राम्जा भन्ने ठाउँमा जनसरकार घोषणा गरिएको थियो । महिला जनसरकार प्रमुख हुने थोरैमध्ये मलाई पनि अवसर मिलेको थियो । त्यतिवेला अन्याय गर्ने र अन्यायमा पर्नेलाई सँगै राखेर ठाउँको ठाउँ धेरै मुद्दा मिलाइयो । जुवातासविरुद्ध अभियान पनि चलाइयो । महिलाको ठूलो साथ जुट्यो । बाटोघाटो र पुलपुलेसा बनाउने काम पनि भए । विद्यालय भवन र स्वास्थ्य चौकी पनि निर्माण गरियो । आक्रमणमा दुईवटा गोली लाग्यो २०६२ साल जेठ महिनामा पार्टीले ढाडमा टेकेर टाउको हान्ने नीति लिएको थियो । त्यतिवेला हाम्रो सबै फोर्स गण्डक क्षेत्रमा केन्द्रित थियो । त्यो अभियानमा म पनि थिएँ । सरकारले सेना परिचालन गरेको थियो । म जनसरकार प्रमुख भएको डेढ वर्ष जति भएको थियो । ४ जेठ ०६२ मा तनहुँकै साबुङ भन्ने ठाउँमा तत्कालिन शाही नेपाली सेनाको युनिफाइड कमान्डले आक्रमण गर्‍यो । मेरो हातमा दुईवटा गोली लागेछ । म कमजोर भएर तत्काल ढलेछु । तत्काल साबुङको स्कुलमा लगेर राखिएछ । पछि होसमा आएपछि थाहा पाएँ । भोलिपल्ट पनि हिँड्न सक्ने अवस्थामा थिइनँ । डोकोमा राखेर राम्जासम्म लगियो । त्यहाँबाट हेलिकोप्टरमा राखेर पोखरा पृतना पुर्‍यायो र विजयपुर ब्यारेकमा लगेर राख्यो । ब्यारेकमा औषधोपचार गरिदिए । त्यसपछि सोधपुछ गर्न थाले । फेरि तनहुँ जिल्ला पुर्‍याएर हातहतियार तथा खरखजनासम्बन्धी मुद्दा लगाइयो । पछि फेरि कास्की जेलमा लगियो । उता, माओवादी र सरकारबीच १२ बुँदे हुँदै शान्तिप्रक्रिया सुरु भइसकेको थियो । सबै माओवादी नेताले खुलमखुल्ला भाषण गर्न थालिसकेका थिए । त्यतिवेला पोखराको रंगशालामा माओवादी शीर्ष नेताले भाषण गरेको अहिले पनि याद छ । माओवादी नेताले सार्वजनिक रूपमा भाषण गरे पनि हामी माओवादी भएकै कारण राजनीतिक बन्दी थियौँ । कास्की जेलमा माओवादी आस्थाका ७० जनाभन्दा धेरै बन्दी थियौँ । सरकारले प्रक्रिया पूरा गरेर ३० असार ०६३ मा छुटायो । जेलभित्र शारीरिक यातना नदिए पनि मानसिक यातना दियो । ‘तिमीलाई भोलि मार्दै छाैँ’सम्म भन्थे । राजनीतिक जीवनमा पूरा जेलजीवन तीन वर्षभन्दा बढी बिताएँ । सभासददेखि मन्त्री हुँदासम्म म घरपरिवार र शिक्षकको जागिरलाई पनि दाउमा राखेर जनयुद्धमा होमिएँ । उत्पीडित जातिका लागि लड्दै प्राप्त गरेको उपलब्धि रक्षा गर्ने संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने अवसर प्राप्त भयो । सोचेअनुसारको संविधान जारी नभए पनि धेरै उपलब्धि प्राप्त भएका छन् । अहिले गणतन्त्र, संविधान र संघीयता कार्यान्वयन भएको छ । जनयुद्धविना यो स्थापित हुने थिएन । पार्टीका लागि राम्रो काम गरेकै कारण सभासद् चयन भएँ । अहिले मन्त्री पदमा पुगेको छु । अब मैले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । तर, आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेर काम गर्नुपर्छ । क्षेत्राधिकारभित्रै रहेर काम गर्ने सोच बनाएकी छु । महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ । महिला तथा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमन गर्न केही कार्ययोजना बनाएकी छु । महिलाका तीन विषयमा केन्द्रित हुने योजना छ । महिलाहरू विभिन्न ठाउँमा हिंसामा परेका छन् । परम्परागत कुसंस्कारको सिकार पनि भएका छन् । विभिन्न प्रथा र परम्पराका कारण पनि दिनदिनै हिंसामा परेका छन् । यस्ता महिलालाई कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा योजना बनाएकी छु । यसैगरी, महिलाहरू बलात्कृत हुने र बेचिनेजस्ता अपराध पनि व्याप्त छ । यसमा सुधारको योजना ल्याएकी छु । महिला अपराध न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहमा एउटा संयन्त्र बनाउने योजना छ । मैले बनाएको संयन्त्र ‘एक्सनेबल’ होस्, पीडितसमक्ष पुगोस् भन्ने छ । पीडितले समयमा न्याय पाउने र पीडकले समयमा सजायँ पाउने होस् भन्ने छ । यस्तो खालको संयन्त्रले समाजमा सचेतना फैलाउने काम पनि गरोस् भन्ने छ । स्थानीय रूपमा ‘र्‍यापिड एक्सन टिम’ भनेर स्थापना गर्ने भनेका छौँ । यो समूहमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी, कानुन व्यवसायी, पत्रकार र नागरिक समाजका प्रतिनिनिधि राख्ने भनेका छौँ । यस्तो टिमले आवश्यक सुझाब–सल्लाहसहित काम गर्न सजिलो बनाउनेछ । यसमा राज्यको पनि प्रत्यक्ष सहभागिता हुने भएकाले प्रभावकारी हुने अपेक्षा छ । समाजमा महिलाहरू पीडित हुनुको अर्को कारण उनीहरू आत्मनिर्भर बन्न नसक्नु हो । महिलालाई अत्मनिर्भर बनाउने खालका कार्यक्रम अगाडि सार्ने योजनामा छु । आर्थिक आधार बलियो बनाउन आर्थिक सबलीकरणका कार्यक्रम ल्याउने सोच छ । हुन त यस्ता कार्यक्रम यसअघि पनि आए, तर प्रभावकारी भएनन् । म कार्यान्वयनमा जाने कार्यक्रम ल्याउँछु । महिलालाई आर्थिक सबलीकरण गराउन राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम पनि छ । त्यो कार्यक्रमलाई थप सुदृढ बनाउँदै लैजाने भन्ने छ । ज्येष्ठ नागरिक, अपांगलगायतका लागि पनि समेटेर ३७ बुँदे कार्ययोजनामा समेटेकी छु । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको कामलाई व्यवस्थित बनाउने हो । ती संघ–संस्थाले खर्च गर्ने बजेट नेपाल सरकारको भन्दा पनि धेरै छ । ती कार्यक्रम र बजेट प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ । अब प्रभावकारी बनाउनु छ । कतिपय संघ–संस्थाले राम्रो काम गरे पनि कतिपय कागजमै सीमित छन् । संघ–संस्थाले खर्च गर्ने बजेट डोनरहरूको इच्छाअनुसार होइन कि राज्यको इच्छाअनुसार खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्थालाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनुपर्नेछ ।