मार्क्सवाद भर्सेस बाहुनवाद

काठमाडौँ । दुइटा कम्युनिस्ट दल मिलेर संख्यात्मक रूपमा शक्तिशाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको छ । तर उसको उद्देश्य प्रस्ट छैन । प्रचण्ड बहुमत हुँदाहुँदै संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा लगेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई पनि सरकारमा लग्ने सोच बनाएको देखिन्छ ।

अाजकाे कान्तिपुर पत्रिकामा याे खबर छ - संसदमा प्रचण्ड बहुमत भएको नेकपालाई दुई तिहाइभन्दा बढी मत किन चाहियो ? विश्वासिलो जवाफ छैन । यद्यपि संसदमा दुई तिहाइ संसदको जरुरी संविधान संशोधनका लागि हो, प्रदेशमा छँदैछ । संविधान संशोधनको एजेन्डाबिना सत्तामा पुगेको नेकपाले ‘संविधान पुनर्लेखन’ को एजेन्डा बोकेर संघीय संसदमा पुगेको सघीय समाजवादी फोरम र राजपालाई मनाउन सक्छन् जस्तो लाग्दैन । जे होस्, मतदाताको एउटै आशा स्थापनाकालदेखि आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय र विकासका लागि लड्दै र भन्दै आएको नेकपाले केही गर्छ भन्ने हो । तर त्यो आशा अनुरूपको कुनै ठोस मुद्दा न साझा घोषणापत्रमा कबुल गरिएको थियो, न वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ल्याइएको छ । किन यस्तो भयो ? कारण खोज्न कम्युनिस्ट पार्टीको ‘ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी’ विचार र नेपाली राज्य निर्माणको ऐतिहासिक घटनाक्रमको संक्षिप्त चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ । सन् १७४४ तिर उदय भएको गोर्खा राज्य विस्तारका क्रममा १७६९ मा काठमाडांै पुग्यो । करिब ३० वर्षपछि पूर्वमा टिस्टा पुगेर खुकुरी पखालेर फर्केको करिब ४० वर्षमा पश्चिममा काँगडा पुगेको थियो । इष्ट इन्डिया कम्पनीसित सन् १८१५ मा एङ्गलो–गोर्खा युद्धमा हारेको गोर्खाली राज्य १८१६ को सुगौली सन्धिपछि मेची–महाकाली सीमामा मात्र खुम्चिन पुग्यो । लिगलिगकोटमा दौडँदा मगर, गुरुङ र घलेलाई छिर्के लाएर उदय भएको गोर्खा राज्य कीर्तिपुरेहरूको नाक–कान काटेर काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्नुका साथै इन्द्रजात्रामा मस्त रमेका नेवारहरूमाथि चढाइँ गरेर काठमाडौं आफ्नो बनायो । पूर्वमा ‘नौलाख किरातहरू’माथि निर्मम हत्या र दमन गरेको गोर्खाली राज्य पश्चिम कुमाउ–गढवालमा २५ वर्ष राज्य गर्दा गरेको ज्यादतीको लोकगीत नै रहेछ, ‘राजा तेरे गोरखियों नें लुट्या पहाड ।’ अध्येताहरूका अनुसार गोर्खा राज्यको विस्तार हुनुको एउटै कारण भनेको राज्यले सेनाहरूलाई जितेको भूमि, स्रोतसाधन ‘जागिर’ र ‘विर्ताको’ रूपमा बाँड्थ्यो । कहलिएको नेपालको आधुनिक इतिहास करिब २५३ वर्षमा एउटा वर्ग त्यही भूमि, साधन र स्रोत, सान र मानमा शासक बन्यो । एउटा जिमदार बन्यो, अरू कमैया । एउटाका छोरीचेली रानी, राजकुमारी बने, अर्कोका कमलरी । एउटा मालिक, अर्को हलिया । एउटा ठूलो सर्वश्रेष्ठ जात, अर्को दलित । यी विसंगति कम्युनिस्ट पार्टीको ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक विचार विश्लेषणको विषय हुनुपर्ने कि नपर्ने ? भूमिहीन सुकुम्वासी कमैयाहरू, हली, गोठालाहरू, ज्यालादारीहरूको ‘मजदुरी’ तोकिएको छैन, तोक्नुपर्ने कि नपर्ने ? हिजो ‘जागिर’ वा ‘विर्ता’मा पाएको भूमि उपभोग गर्ने जमिनदारहरू हजारौं एकड जमिनको मालिक अझै छन्, तिनको जग्गा कमाउने कमैया भए । जोत्नेको जमिन हुनुपर्ने कि नपर्ने ? धर्माधिकारहरूको पकडमा समाज शोषित एवं कुण्ठित छँदैछ, समाजको प्रतिनिधित्व राज्यले गर्ने कि धर्माधिकारीले ? ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद विचारमा खेलेर, पौडेर निपुष्ट बनेको नेकपा र उसका नेताहरूले नेपालको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्या केलाउँदा माक्र्सवादी बाटो पहिल्याउने कि अरु नै ? कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा पुगेको छ तर सत्ताको चरित्र र लक्षणमा कुनै भिन्नता छैन । हुन त समाज विकासको नीति तथा कार्यक्रम माक्र्सवादीसित मात्र छ भन्ने होइन । कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो घोषणापत्र लेख्ने कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सलाई नेपालको विषयमा सायदै थाहा थियो । माक्र्सले एसियाली समाज र उत्पादन प्रणालीलाई ‘डेस्पोटिक ओरियान्टालिजम’ (पूर्वीय तानाशाही) प्रवृत्तिको छ भनेका थिए । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका इमिरिटस प्रोफेसर विपन चन्द्राको ‘कार्ल माक्र्स, हिज थ्यौरिज अफ एसियन सोसाइटिज एन्ड कोलोनियल रुल’ फर्नान्ड ब्राउडल सेन्टर, न्युयोर्कले सन् १९८१ मा छापेको छ । उक्त लेखमा कार्ल माक्र्सको सन् १८५३–५७ को बीचमा ‘न्युयोर्क डेली ट्रिब्युन’मा प्रकाशित धेरै लेख समीक्षा गरिएको छ । प्रा. चन्द्राको तर्क छ– कार्ल माक्र्सको विचारमा एसिया, खासगरी भारतीय समाज स्थिर, टाक्सिएको र अपरिवर्तनशील समाज हो । गाउँ नै गाउँले बनेको, दूरदराजमा बसेको, विना बजार र सडकको सञ्जाल, वस्तु (कमोडिटी) को उत्पादन छैन, मजदुरी छैन, जमिनमाथि व्यक्तिको कुनै स्वामित्व छैन । वास्तवमा त्यो डेस्पोटिक ओरिन्टायलिस्ट चरित्रको छ । ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको दृष्टिकोणबाट भारतीय समाजलाई विश्लेषण गर्नै नमिल्ने माक्र्सको विश्लेषण थियो । ‘भारतको इतिहास नै छैन, कम्तीमा जानकारीमा छैन । गाउँलेको एक कट्ठा शासन छ, उनीहरूलाई सम्राट कहिले उदायो र कहिले अस्तायो थाहा छैन । आफ्नो भूपतिको कुनै मतलब छैन, यस्तो समाज परिवर्तनशील नभई टाक्सिएको हो’ माक्र्सको बुझाइ थियो । त्यसकारण माक्र्स बेलायती इस्ट इन्डिया कम्पनी भारतमा आउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन्थे । उनको विचारमा युरोपियन औपनिवेशिक शक्तिको उदयले दुइटा पक्ष उद्घाटित गथ्र्यो । पहिलो, पुँजीवाद विकासको लागि अमैत्री समाजको विध्वंस (डिस्ट्रक्सन) । दोस्रो, पुँजीवादको पुनर्जन्म (रिजेनेरेसन) । औपनिवेशिक राज्यले शोषण गरे तापनि पुँजीवादको नयाँ ढोका खोल्ने विश्वास माक्र्सको थियो । ‘पुँजीको विकासका कारण मजदुर र मालिकको बीचमा घर्षण भई सामाजिक–आर्थिक क्रान्ति हुन्छ र परिवर्तन सम्भव हुन्छ,’ माक्र्सको बुझाइ थियो । तर बेलायती उपनिवेशले पुँजीको निवेश गर्नु, विकास गर्नुको साटो कर सङ्कलन गर्ने, सेनाको रसदपानीको पे, पेन्सन उठाउने, सेवासुविधा दिएर कर बढाउने सिवाय केही पनि गरेन । बेलायती उपनिवेशले ल्याउने अपेक्षित परिवर्तन अनुसार पुँजीको विकास नभएको निष्कर्ष माक्र्सको थियो । नेपालको त के कुरा गर्नु, भारतमै पुँजीवादको विकास र समाजवादमा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास कार्ल माक्र्सलाई रहेनछ । माक्र्सको बुझाइको मुख्य पाटो भारत र नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने स्थिर, टाक्सिएको र अपरिवर्तनशील, पूर्वीय दर्शन र मान्यतामा एकठ्ठा गाउँलेबाट शासित (डेस्पोटिक ओरियनटालिस्ट) समाज हो । कार्ल माक्र्सको २ शताब्दी वर्षगाँठ मनाइरहँदा १ सय ५० वर्षअघि भारतीय उपमहाद्वीपमा कार्ल माक्र्सले चर्चा गरेको समस्या आज पनि छँदैछ । नेपालका गाउँमा दलितलाई धारापानी छोएको निहुँमा गाउँ निकाला गरिन्छ । दलित युवकयुवतीले विजातसित प्रेम गरे, विवाह गरे भनेर लाठो लगाएर छुट्याइन्छ । गाउँ निकाला गरिन्छ । दलित समुदायको मानिसलाई काठमाडौं सहरमा भाडामा कोठा दिइन्न । महिनावारी हुने छोरी, बुहारी, श्रीमतीलाई छाउगोठमा लखेटिन्छ । बौद्धिक र सम्पन्न घरानाका छोरीहरूलाई नै महिनावारी हुँदा ‘नछुने भई’, ‘पर सरी’ भनिन्छ । आदिवासी जनजातिको आफ्नो भाषा, संस्कृति, मूल्य र मान्यताको भिन्नै संसार छ । राज्य र जनजातिको संस्कृति आकाश–पाताल फरक छ । जनजातिलाई कुनै सम्राटको उदय हुनु र विलय हुनुको केही मतलब छैन । राज्य के हो ? चुनाव किन हुन्छ ? मन्त्री, प्रधानमन्त्री को हुन् ? कसको प्रतिनिधित्व गर्छन् ? थाहा छैन । आफ्नो वंश, कुल, कुटुम्बले चुनावमा जित्नुपर्छ भनेर पार्टीमा लागेका छन् । पार्टी के हो, कुनै मतलब छैन । थारू आदिवासी जनजातिलाई राज्य के हो, कुनै महत्त्व नै छैन । भलमन्सा या बढघरबाट थारू शासित छन् । राज्यको संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय सरकारको सभा–सम्मेलन मतलब छैन, जति माघीको मतलब छ । गैरसरकारी संघ/संस्थाको कार्यक्रममा राम्रा/राम्री सर, म्याडम आउँछन्, खेल्न, नाच्न, गीत गाउन सिकाउँछन्, मासुभात, चिउरामासु खान दिन्छन्, पैसा पनि दिन्छन्, हामी पनि जाऊँ भनेर भेला हुन्छन् । थकाली ढुकुटीबाट आर्थिक उन्नति गर्छ, अर्थ मन्त्रालयलाई मतलब छैन । कम्युनिस्ट पार्टी र कार्ल माक्र्सको अवधारणामा सामाजिक मुक्ति सम्भव छ त ? व्याख्या र विश्लेषण गर्ने कुनै भरपर्दो विधि, प्रक्रियाको अभावमा नेकपा र पञ्च, कांग्रेसमा के तात्त्विक भिन्नता छ ? हुन त माक्र्सले भनेको उपायबाट या कम्युनिस्टले मात्र समाजमा रूपान्तरण गर्छन् वा हुन्छ भन्ने पनि छैन । सम्भवत: एसियाको पुनर्उत्थानमा माक्र्सियन दृष्टिकोण नभई आफ्नै रैथाने विचार हावी छ । आजको चीन, कोरिया र जापानको उन्नति माक्र्सवादी विचारले भएको नभई कन्फुसियस विचारबाट भएको हो । अर्थात् माक्र्सको दृष्टिकोणमा ‘डेस्पोटिक ओरिएन्टालिजम’। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, ठिकै छ । उसले अधिनायकवादी तानाशाही राज्यभन्दा आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति उपयुक्त ठान्यो । त्यो संसदीय नै हो, भनिरहन परेन । उसले संसदवादी नेपाली कांग्रेसलाई जति नै धिक्कारे पनि विभिन्न उपयुक्त समयमा कम्युनिस्टको राजनीतिक जीवनमा भर्‍याङ नै सही, कांग्रेस उपयोगी हुँदै आएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको माक्र्सवाद–लेनिनवाद तथा माओत्सेतुङ विचारधारावाद (मालेमा) को टाउको निमोठ्न सफल नेता भनेका मदन भण्डारी हुन् । पूर्वी नेपालमा नेकपा (माले) को प्रभाव थियो । पश्चिम नेपालमा चौथो महाधिवेशन, मसालको प्रभाव थियो । नेकपा (माले) एमाले हुँदै मालेमा त्याग्दै गर्दा, पश्चिमको चौथो महाधिवेशन, मसालका अघोरी कम्युनिस्टहरूले मालेमावाद चर्काए । १० वर्षे सशस्त्र संघर्षको कार्यनीतिको अधिकतम उपयोग गरिसक्दा कम्युनिस्ट विचारको माध्यमबाट समाजमा आधारभूत परिवर्तन नहुने ठहरमा उनीहरू पुगे । डा. बाबुराम भट्टराई त्यसको उम्दा उदाहरण हुन् । उनी विचारमा इमानदार भएका कारण कम्युनिस्ट पार्टीको ‘क’ पनि उच्चारण नगर्नेमा पुगे । यही विश्लेषण प्रचण्डको पनि हो, तर उनको प्रवृत्तिमात्र भिन्न हो । उनी आफू कम्युनिस्ट भएर नै आफ्नो अभिष्टको सावाँ–ब्याज जनताबाट असुल्न चाहन्छन्, मदन भण्डारीजस्तै । सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार मदन भण्डारीको विचार आफूले हाँकेर लग्ने प्रचण्डले घोषणा नै गरेका छन् । एमाले र माके दुवै संसदीय प्रजातन्त्रको विचारमा आएपछि नामको कम्युनिस्ट पार्टी बनेको मात्र हो, कामको होइन । भनेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेस पार्टीमा फरक के छ ? संसदीय हुनुलाई नै कांग्रेस भनेको नभई जसरी कांग्रेससित नेपालका आम मुद्दा सम्बोधन गर्ने कुनै मौलिक विचार छैन, नेकपामा पनि त्यो अभाव छ र रहन्छ । कांग्रेस भनेको एउटा परिवारजस्तो हो । हिजो बीपीलाई सान्दाजु भन्थे । जीपीलाई गिरिजा बाबु भन्थे, सुशील कोइरालालाई ‘सुशीलदा’ भन्थे । शेरबहादुर देउवालाई ‘शेरबहादुर दाइ’ भन्छन् । देउवा क्षत्री भएकै कारण क्षत्रीहरू सबैले दाजु, दाइ भन्ने नै भए, सहजताका साथ । हुन पनि उनको गुटमा क्षत्रीहरू नै बढी छन् । अरू कामी, दमाई, राई, लिम्बु, गुरुङ, मगरले पनि दाइ नै भन्ने भए कांग्रेस पार्टीमा लागेपछि । तर शेरबहादुरले छुट्याउनैपर्छ कि कुन १३ दिने, नुनतेल बार्ने भाइ हो, कुन होइन ? नत्र पारिवारिक साइनो सम्बन्ध नै बिग्रिन्छ । त्यसकारण डडेलधुराका १३ दिने क्षत्रीहरू सबैभन्दा नजिकका हुने भए । त्यसपछि सुदूर पश्चिमका क्षत्रीहरू, हुँदाहुँदा इलाम, झापा पुग्दा त्यहाँका क्षत्री, बाहुन, राई, लिम्बु, राजवंशी जातजाति, दुरी, धर्म, संस्कृति अनुरूपको दाजुभाइ सदस्य हुने भए । भाइ त सबै भाइ नै हुन््, तर रोलक्रम मुताबिकको । यही विचारमा कम्युनिस्टहरू आइपुगे । पार्टी मात्र फरक हो । अहिले नेपालमा दुइटा जात छन् । मूलत: कांग्रेस र कम्युनिस्ट । यी २ जातमा पर्नुभयो, तपाईको काम हुन्छ, नत्र हुन्न । यो विचारलाई समाजशास्त्री डोरबहादुर विष्टले पञ्चायतको अस्ताउँदो र बहुदलको उदाउँदो बेलातिर बाहुनवादको संज्ञा दिएका थिए । उनको थेसिस भनेको नै विकास र समृद्धिका लागि बाहुनवाद बाधक हो । तर विडम्बना, विगत २५/२६ वर्षमा भइदियो के भने माक्र्सवादको साटो बाहुनवाद झांगियो । विकासको साटो विनाशमात्र भयो । अनि कहाँको पुँजीवाद र समाजवादको कुरो ?