संघीयता व्यवस्थापनमा सकस

काठमाडाैं । संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा हरतरहले सहयोग गर्नु प्रत्येक राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व एवं कर्मचारी वर्गको कर्तव्य हो । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा याे खबर छ - नागरिक स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र, स्वायत्त एवं स्वशासनको विश्वव्यापी लहरसँगै आधुनिक शासन प्रणालीका रूपमा विश्वमा दुई किसिमका शासन प्रणाली प्रचलनमा छन्– एकात्मक र संघात्मक । एकात्मक शासन पद्धतिमा राज्यका अंगहरूको एकल अस्तित्व रहन्छ र केन्द्र सरकारले मातहतका निकायहरूमा अधिकार प्रत्यायोजन गरी नियन्त्रणमुखी शासन सञ्चालन गर्छ । संघीय शासन पद्धतिमा भने एउटै राज्यमा दुई वा दुईभन्दा बढी सरकारहरूको समान अस्तित्व हुन्छ । तहगत सरकार र त्यसका अङ्गहरू एकअर्काबाट नियन्त्रित नभई समन्वयित र अन्तरनिर्भर हुन्छन् । प्रायस देशको संविधानले नै तहगत सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार किटानी गरेको हुन्छ । त्यसैले संघीयतामा केन्द्र सरकारले भन्दा तल्लो तहका सरकारले निश्चित संवैधानिक अधिकारहरू अभ्यास गर्न पाउने, त्यस्ता अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता गरिने तथा निर्णय निर्माण र कार्यान्वयनमा केन्द्रीय सरकारमा भर नपर्ने व्यवस्थाले गर्दा स्थानीय तहमा स्वशासन प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ । नेपालमा जनताको विगतको निरंकुश शासनबाट मुक्तिको चाहना, राज्यसत्तामा पहिचान र पहुँच, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अंँगालिएको छ । नेपालको संघीय स्वरुप एक केन्द्र सरकार, सात प्रदेश सरकार, ७५३ स्थानीय तह सञ्चालनमा छन् भने संरक्षित, विशेष र स्वयत्त क्षेत्रको परिकल्पना पनि संविधानले गरेको छ । सिद्धान्तत: संघीयताको अभ्यास कतै छरिएर रहेका राज्यहरू एकत्रित भई बलियो राज्य बन्ने चाहना त कतै छुट्टिन खोज्नेलाई केही स्वतन्त्रता दिई ‘होल्ड’ गरिराख्ने रणनीति अनुरुप अभ्यास भइरहेको संघीयताको उतार–चढावलाई हेर्ने हो भने सुखद र दु:खद दुवै अनुभवको मिश्रण पाइन्छ । लामो समय एकदलीय सैनिक शासन व्यहोरेपछि संघीयतामा प्रवेश गरेका देशहरूमा अर्जेन्टिना, ब्राजिल, मेक्सिको, रूस, नाइजेरिया आदि पर्छन् । त्यस्तै प्रजातान्त्रिक लहरसँंगै दक्षिण अफ्रिका, इथियोपिया, स्पेनजस्ता देश संघीयतामा छिरे । राजनीतिक व्यवस्थापन राम्रो हुन नसक्दा सुडान टुक्रिन पुग्यो । नाइजेरियामा सन् १९६० मा ३ राज्य भएकामा हाल ३६ राज्य बन्नपुगेको छ । संघीयतामा धेरै सरकार र ठूलो संख्यामा जनप्रतिनिधि हुँदा जनचाहनामा ह्वात्तै बढोत्तरी हुने, प्रशासन, प्रहरी, स्थानीय कर्मचारीले ठूलो आकार लिने, साधनस्रोतको माग बढ्ने, साझा स्वार्थ निर्माणमा कठिनाइ हुने, अन्तरप्रदेश विवाद बढ्न सक्ने चुनौती हुन्छन् । खर्चिलो प्रणाली हँुदाहँुदै पनि संघीयतामा चुनौती र अवसर दुवै बराबरी हुन्छन् । त्यसैले यसको सुरुवाती चरणको व्यवस्थापनमा सबै पक्षको त्याग र सहयोग महत्त्वपूर्ण रहने गर्छ । अझ महत्त्वपूर्ण भूमिका त केन्द्र सरकारको प्रदेश सरकारप्रति उदारतामा हुने गर्छ । नेपालमा संविधानले तीन तहका सरकारको अधिकारक्षेत्र तोकिदिएको छ । तर आजसम्म सबै तहमा सम्पूर्ण साधनस्रोत केन्द्र सरकारकै मातहतमा छन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश एवं स्थानीय सरकारको सञ्चालनमा गति नआउँदासम्म केन्द्र सरकारले प्रदेशहरूबीच समन्यायिक ढंगले स्रोतसाधनको बाँडफाँड एवं उच्च र निरन्तर समन्वयको वातावरण निर्माण गरी सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघीय शासनको अभ्यास प्रारम्भ भइरहेको अवस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सञ्चालनमा देखापरेको व्यवस्थापकीय कठिनाइ केन्द्र एवं प्रदेश सरकार दुवैलाई पेचिलो विषय बन्दै गएको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनको यो उत्तम घडीमा केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई गर्ने सहयोग, स्रोतको विभाजन, भोतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन सहयोग, सार्वजनिक प्रशासनको समायोजन, कर्मचारी खटन, सुरक्षा, न्याय प्रशासनजस्ता आधारभूत विषयमा प्रदेश र स्थानीय सरकार, राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वले व्यवस्थापकीय कठिनाइ भोग्नु परिरहेको छ । स्थानीय तह एवं प्रदेश सरकार गठनसँंगै कार्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन नै कठिन बनेको छ । मन्त्री लगायत जनप्रतिनिधिको कार्यालय एवं बासको व्यवस्था हुनसकेको छैन । खटाइएका कर्मचारीको गाँस, बास र सुरक्षाको कुरा कसैले गर्दैन । उता केन्द्र सरकार जागिर खाइदिने धम्की दिइरहेको छ । संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा हरतरहले सहयोग गर्नु प्रत्येक राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व एवं कर्मचारी वर्गको कर्तव्य हो । तर त्यो कर्तव्य पुराना, नयाँ, सबै तह र तप्काका नेता एवं कर्मचारीको हो । संघीयतालाई सफल बनाउन सबैभन्दा अनुभवी र ट्यालेन्ट सचिवलाई प्रमुख सचिव र प्रदेश सचिवमा खटाइनुपथ्र्याे । प्रदेश सभाहरूको प्राविधिक कार्य सञ्चालन गर्न संसदका केही अनुभवी कर्मचारी चाहिन्थ्यो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा केन्द्रबाट अनुभवी कर्मचारी परिचालन हुनुपर्छ । प्रदेश अर्थ मन्त्रालयमा सुरुका वर्षमा बजेटलाई ट्रयाकमा लान केन्द्र मन्त्रालयबाट कर्मचारी पठाउन जरुरी थियो । यस्तै प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयहरूमा पनि त्यस्तै केन्द्रका अनुभवी भए सहज हुन्थ्यो । अनुभवविहीन कर्मचारीका कारण प्रदेश सञ्चालनमा कठिनाइ भयो भनी जनप्रतिनिधिहरूबाट बारम्बार कुरा आइरहेकोप्रति केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । केन्द्र सरकारका निकायहरूमार्फत प्राप्त हुने स्वदेशमै तथा विदेशमा उच्च अध्ययन, तालिम र भ्रमणजस्ता कार्यक्रमका अवसर प्रदेश एवं स्थानीय तहमा कार्यरतले पाउने कि नपाउने, प्रस्ट हुनुपर्छ । संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि जनशक्ति व्यवस्थापनमा केन्द्र सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको हालको अवस्थामा फेरि पनि केन्द्रीयकरणको आरोप खेप्न नपरोस् भन्नेतर्फ सदैव सचेत हुनुपर्छ।