सुनुवाइ प्रभावकारी बनाऊ

काठमाडौँ । संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले पूर्णता पाएसँगै सर्वोच्चका न्यायाधीश, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र राजदूत नियुक्तिका लागि बाटो खुलेको छ । प्रधानन्यायाधीशका निम्ति संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भए पनि समिति नबन्दा नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको थियो । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ - संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली गत असार दोस्रो साता मात्र पारित भएकाले समिति निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । संसद् बैठक सुरु भएको चार महिनापछि मात्र बनेको समितिले आफ्नो कार्यविधि बनाउन मंगलबारबाटै बैठक थालेको छ । राज्यका महत्त्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका व्यक्ति क्षमतावान र चरित्रवान छन् कि छैनन् भनेर परीक्षण गर्न अनि उनीहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन अन्तरिम संविधानले संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरेको थियो । नेपालको संविधान, २०७२ ले पनि यो प्रावधानलाई निरन्तरता दिएको छ । तर, आफ्नो मर्मअनुसार काम गर्न नसकेको र सरकारको निर्णयमा ‘लाह छाप’ लगाउने निकाय मात्र बनेको आरोप सुनुवाइ समितिलाई लाग्दै आएको छ । तसर्थ, यो आरोपलाई चिरेर सरकारका नियुक्तिहरूउपर वास्तविक छानबिन र सुनुवाइ गर्ने थलोका रूपमा आफूलाई उभ्याउनु नवगठित समितिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । संविधानको धारा २९२ ले ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि’ संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरेको छ । यी पदहरूमा नियुक्तिका लागि सम्भाव्य उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाइ गर्न समितिमा पठाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । समितिले नाम प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र आफ्नो रायसहित सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्छ । सिफारिस भएका नाम अयोग्य ठहरिएमा त्यसलाई अस्वीकृत गर्ने अधिकार समितिसँग हुन्छ तर त्यस्तो अभ्यास गर्न निकै कठिन छ । किनकि, संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीले दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिने व्यवस्था गरेको छ । एक तिहाइ सदस्यले समर्थन गरे मात्रै पनि सिफारिस भएका नाम अनुमोदन हुने प्रावधानकै कारण समितिको औचित्यलाई नै लिएर बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यो व्यवस्थाले समितिलाई केवल ‘सिफारिस अनुमोदन थलो’ मात्र बनाएको छ । समितिले जस्ता व्यक्तिलाई पनि अनुमोदन गर्ने भएकाले सिफारिसकर्ता संवैधानिक निकाय तथा सरकार लगामविहीनजस्ता बनेका हुन् । अझ, कतिपयका हकमा त सुनुवाइ समिति अयोग्य व्यक्तिलाई योग्यता र चालचलन ठीक नभएकोलाई चरित्रताको प्रमाणपत्र भिडाइदिने निकायसमेत बनेको छ । वाञ्छित योग्यता र चरित्र नभएको व्यक्तिलाई अनुमोदन हुनबाट रोक्न सकेन भने समितिको औचित्य रहँदैन । तसर्थ, उसले आफ्नो अनुसन्धान प्रणालीलाई बलियो बनाएर सुनुवाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी तुल्याउन अनिवार्य छ । नत्र यो समिति सभापतिलाई सुविधा खुवाउने र सदस्यहरूलाई बैठक भत्ता बाँड्ने निकायका रूपमा मात्र सीमित रहन्छ । आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन समितिले सिफारिस भएका नामहरूमाथि आफैंले बलियो अनुसन्धान गरी सुनुवाइमार्फत निष्कर्षमा पुग्ने विधि तय गर्न जरुरी छ । विगतमा समितिले सिफारिसबारे आफूले खासै अनुसन्धानै नगरी उजुरी आह्वान मात्रै गर्दै आएको छ । र, त्यस्ता उजुरीहरूलाई प्रश्न बनाएर सुनुवाइका क्रममा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सोध्ने गरेको छ । यसरी काम गर्दा एक त सही उजुरी पर्छ भन्ने छैन अर्को उजुरी दिने व्यक्तिले विस्तृत छानबिन गरेको हुँदैन । अनि सुनुवाइ केवल झारा तिर्ने खालको मात्रै हुन्छ । त्यसैले समितिले यस्ता उजुरीहरूलाई अनुसन्धानको सहायक औजारका रूपमा मात्रै सीमित राखी विस्तृत छानबिन आफैंले गर्न आवश्यक छ । र, त्यस्तो अनुसन्धानबाट अयोग्य पाइएको व्यक्तिलाई अनुमोदन नगर्न समिति एकजुट हुनुपर्छ । जिम्मेवार प्राप्त संसदीय समितिले बलियो छानबिन गर्ने परिस्थिति बनेमा अयोग्य व्यक्तिको नाम पठाउन सिफारिसकर्ताहरू आफैं हच्किन्छन् । र, राज्यका पदहरूमा हाम्रा नभएर राम्रा व्यक्तिहरूले अवसर पाउने प्रणाली स्वत: विकास हुन्छ ।