ओलीको विकास : राष्ट्रिय परिहास

काठमाडौँ । जेठ १४ मा १,३३६ अंकमा रहेको नेप्से परिसूचक भोलिपल्ट बजेट प्रस्तुत भएपछि लगातार ओह्रालो लागेर असार २७ गते मौद्रिक नीति प्रस्तुत हुँदाका दिन १,२०५ मा झरेको थियो । यो परिसूचक हिजो आइतबार दिउँसो मध्यान्नसम्ममा १२०० भन्दा तलै ओर्लिसकेको छ । सरकारका वित्त र मौद्रिक नीतिजस्ता वार्षिकतर धेरै पक्षमा दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव छाड्ने अहम् महत्त्वका नीतिहरूले एकपछि अर्कोगरी लगानीकर्ताको मनोबललाई यसरी खस्काउनु अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय हो । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा याे खबर छ - नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, विगत एघार महिनामा व्यापार घाटा साढे दस खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । चालु खाता घाटा रु. २०९ अर्ब २१ करोड अथवा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७.० प्रतिशत र शोधनान्तर स्थिति पनि रु. ४ अर्ब ३४ करोडले घाटामा गएको छ । पुँजीगत वैदेशिक अनुदान ३६ दसमलव ७ प्रतिशतले घटेको छ भने कम्यु्निष्ट सरकार बने यताका सात महिनामा कुनै पनि परियोजनाका लागि उल्लेख्य परिमाणको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छैन । विप्रेषण आप्रवाहको सामान्य वृद्धिको तुलनामा व्यापार घाटामा तीव्र बढोत्तरी भएकाले चालु खाता घाटा उच्च भएको निष्कर्ष राष्ट्र बैंकको छ । मुलुकले परिवत्र्य विदेशी मुद्रा बिक्री गरी पाँच खर्ब रुपैयाँ बराबरको भारु खरिदसमेत गरेको छ । मौद्रिक व्यवस्थापनमा यो कुनै असल संकेत होइन । सबैभन्दा आश्चर्य, यसपटक पनि जेठ मसान्तसम्म विनियोजनको ४० प्रतिशत नाघ्न नसकेको पुँजीगत खर्च असारे विकाससमेत जोड्दा पनि ६० प्रतिशत पुग्न सकेन । खर्च हुन नसक्ने ठाउँमा विनियोजन थुपारेर वर्षौंदेखि पूरा हुन नसकेका योजनाहरू अलपत्र छाड्ने परम्परा यसपटक पनि तोडिएन । संवेदनहीन राज्य यी तथ्य र तथ्यांकले अर्थतन्त्रका गम्भीर सञ्चालनगत र संरचनागत कमजोरी एवं जोखिमलाई उजागर गरेका छन् । स्थायी प्रकृतिको सरकार बनेपछि पनि चालु खाता र शोधानान्तर घाटा क्रमश: बढ्नुले सरकारको राजनीतिक विश्वसनीयता र कार्यप्रदर्शनीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिसकेको छ । समस्या देखिनुभन्दा पनि भयावह परिस्थितिचाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको सरकार जोखिममा पर्दै गएको मुलुकको आर्थिक भविष्यप्रति विलकुलै संवेदनहीन बन्दै जानु हो । आफ्नै घोषणा ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’लाई सार्थक तुल्याउनेमा भन्दा मुलुकी प्रशासनका संस्थागत संरचनालाई तहसनहस पार्न, नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न र भयदोहनबाट राज्य संयन्त्रलाई नियन्त्रण गर्नप्रति सरकारको प्राथमिकता ढल्केको प्रस्टै देखिन थालेको छ । राजनीतिक अंकगणितका दृष्टिले शक्तिशाली यो सरकार मुलुक विकासमा बढ्ने अवसर नगुमाओस् भनी सदाशय राख्नेहरूमाथि समेत अत्यन्तै असहिष्णु व्यवहार गर्न तम्सेको छ । विकासलाई जताततै ठट्टाको विषय बनाइएको छ । आर्थिक वृद्धि, वृद्धिको लाभको न्यायोचित वितरण र मुलुकको भौतिक विकास फगत इप्सित विचार र लहडमा गरिने अधकल्चो ज्ञानमिश्रित राजनीतिक भाषणले सम्भव तुल्याउने होइन । आफू निर्णायक ओहदामा बस्दा विकासै–विकास र विपक्षी त्यहाँ बसेर तिनै निर्णय गर्दा विनाशै–विनाश देख्ने दृष्टिदोषले विकासका अड्चन हटाउँदैन । प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओली आफैँ उनको दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, सरकारका मन्त्रीहरू र आफूलाई कम्युनिष्ट समर्थक भन्न रुचाउनेहरूले स्वीकार्न नचाहेका अथवा लत्याउन खोजेका विकास र समृद्धि सम्बद्ध केही नि:सर्त र कठोर सत्य छन् । पहिलो, अर्थराजनीतिक दृष्टिले लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिले मात्रै आर्थिक वद्धि र भौतिक विकासका लागि सकारात्मक वातावरण दिन्छ । दोस्रो, विकास गर्न प्रस्ट मार्गचित्र र त्यस्तो मार्गचित्र निर्माणका लागि प्रामाणिक प्राविधिक, प्राज्ञिक एवं व्यवस्थापकीय योग्यता अपरिहार्य हुन्छ । केही हदसम्म व्यावहारिक ज्ञान सहायक हुनसक्छ । र तेस्रो यो अन्तरनिर्भर विश्व र नेपालजस्तो परनिर्भर मुलुकका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन शासकीय विश्वसनीयता निर्विकल्प आवश्यकता हो । लोकतन्त्र र आर्थिक वृद्धि राजनीतिक प्रणाली र आर्थिक वृद्धि बीचको सम्बन्धबारे हजारौं अनुसन्धान भएका छन् । ती सबैले दिएको लगभग साझा निष्कर्ष हो– लोकतन्त्र र आर्थिक विकासबीच सकारात्मक सम्बन्ध छ । उदाहरणार्थ, कोरियाको सोगाङ विश्वविद्यालयका दुई प्राध्यापक अल्मास हेस्माटी र नाम सोक किमले १ सय ४४ मुलुकका सन् १९८० देखि २०१४ सम्मका तथ्यांकका आधारमा गरेको अध्ययनले ‘लोकतन्त्रको आर्थिक वृद्धिमाथि मजबुत सकारात्क असर हुने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘आर्थिक वृद्धिदर लोकतन्त्र बीचको सबभन्दा उल्लेख्य मध्येको एउटा सकारात्मक सेतु कर्जा सुरक्षण हो । कर्जा सुरक्षण र वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी आप्रवाहका सीमान्त प्रभावहरू गैरलोकतान्त्रिकको दाँजोमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा थप बलशाली छन्,’ (रिलेसनसिप बिटविन इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड डेमोक्रेसी, आएजेड्ए डिस्कसन पेपर नं. १०८८०, इन्ष्टिच्युट अफ लेबर इकोनोमिक्स, जर्मनी, जुलाई २०१७) । कर्जा सुरक्षण र वैदेशिक लगानीका अतिरिक्त व्यापारको खुलापन, विद्युत (पूर्वाधार) मा पहुँच, व्यावसायिक फर्महरूको संख्या र सरकारी उपभोगका तथ्यांकहरूलाई समावेश गरेर यो निष्कर्ष निकालिएको थियो । कर्जा सुरक्षण पुँजी निवेशको सबभन्दा बलवान् उत्प्रेरक हो । नेपालको विडम्बना भनौं, राज्यसत्ताको निर्णायक तहमा बस्नेहरूलाई संसारमा भइरहेका यस्ता खोज र अनुसन्धानका निष्कर्षबारे कुनै चासो र ज्ञान छैन । परिस्थिति कस्तो भइसक्यो भने यी प्रामाणिक उदाहरण प्रस्तुत गर्ने उद्देश्य पनि सरकारको विरोध गर्नु हो भन्ने अर्थ लगाउन थालिएको छ । राज्य स्वतन्त्र विवेक विरुद्ध क्रूर प्रतिशोधी शैलीमा उत्रने तयारीमा देखिएको छ । डा. गोविन्द केसीको अभियानलाई गरिएको गालीगलौजदेखि निषेधाज्ञा वा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका ठाडो आदेशमा भइरहेका अपरहणको तात्क्षणिक विषयले मात्र होइन, सत्ताधारी दलका नेताहरूको लोकतन्त्र विरुद्ध कडा अभिव्यक्तिले थप प्रलयको संकेत गरिरहेका छन् । नेकपाका अध्यक्ष दाहालले गतसाता भने, ‘पुँजीवादीहरू कम्युनिष्ट शासनबाट आत्तिएर असफल पार्न खोज्दैछन् ।’ उनको दाबी अनुसार यो कम्युनिष्ट शासन हो, लोकतन्त्र होइन । त्यसैले त्यो अभिव्यक्तिमा लोकतन्त्र शब्द नै अटाएन । जनमतबाट सत्तामा पुगेको चेत क्रमश: हराउँदै गएको संकेत हो यो । र लोकतन्त्रलाई सार्थक अभ्यासमा नलगी फेरि कम्युनिष्ट शैलीकै शासन गर्ने अभिष्ट विकासको प्रधान बाधक हो । लोकतन्त्र बिना विकास सम्भवै छैन भन्ने चेत पलाएकै छैन । आर्थिक अन्योल र बढ्दो जोखिमको कारण त्यही हो । विकास गर्ने योग्यता राज्यसत्ता सञ्चालनको निर्णायक तहमा बस्नेहरूको प्राज्ञिक योग्यताबारे प्रश्न उठाउनु नागरिकको ठूलो अपराध हो भन्ने एउटा अनौठो भाष्य स्थापित गर्ने बलात् प्रयास भएको छ । प्रधानमन्त्रीले आपैंm संसद् र सार्वजनिक सभामा उभिएर विद्वानको दोहोलो मात्र काढ्दैनन्, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, मन्त्रिपरिषद् र पार्टीको शक्तिशाली सचिवालय निर्माण गर्दा पनि अध्ययन, विज्ञता र योग्यता सर्वथा अनावश्यक हो भन्ने प्रकारान्तरले प्रमाणित गर्ने हरसम्भव प्रयास गरेका छन् । प्रश्न ओलीले गर्ने विरोध वा उनकै विरोधको पनि होइन । मूल प्रश्न मुलुकको विकास र समृद्धिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएका र त्यसबारे क्षणक्षणमा निर्णय लिनुपर्नेहरूको विषयगत न्युनतम सामान्य ज्ञानको हो । ओली र उनको सरकारमा बस्नेहरूले स्थापित गर्न चाहेको मान्यता के हो भने कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको कुर्सीमा बस्नु, उसले विकास गर्ने इच्छा राख्नु र त्यही अनुरूपका भाषण गर्नु नै विकासका लागि पर्याप्त हो । उसले उत्पादकत्व वृद्धि, आर्थिक विकास, जनकल्याण आदिको सैद्धान्तिक वा रणनीतिक पक्षबारे अध्ययन गरिरहनु आवश्यक छैन । तर योजनाको परिकल्पना, तिनको छनोट, स्रोत व्यवस्थापन, स्रोत सदुपयोग, योजना कार्यान्वयन र त्यसको लाभ वितरणसम्म हरेक चरणमा अब्बल बौद्धिक योग्यता र पद्धतिमा आधारित विशेषत: अर्थ–प्राविधिक ज्ञान किन्तु–परन्तुरहित आवश्यक छ । विकास सम्बद्ध ज्ञानको आपूर्तिका तीनवटा मात्रै स्रोत छन् । अब्बल, यो ज्ञान राजनीतिक नेतृत्वमै हुनुपर्छ । मध्यम, कर्मचारीतन्त्रमा त्यो ज्ञान होस् र राजनीतिक नेतृत्वले त्यसको सदुपयोग गर्न सकोस् । काम चलाउने उद्देश्यले, सार्वजनिक राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र बाहिर त्यस्तो ज्ञान भएकाहरूलाई राज्यले सदुपयोग गर्न सकोस् । विकासको योग्यता र प्रयोग धर्मिताका दृष्टिले यीमध्ये कुनै पनि बाटो समात्न सरकारले चाहेको देखिँदैन । त्यसैले मुलुकले विकासको बाटो पक्रने लक्षण नदेखिएको हो । यतिखेर प्रधानमन्त्री ओली र श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले गरेका दुइटा भाषणको सामाजिक सञ्जालमा चर्चा छ । अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री नेपाल उद्योग परिसंघको साधारण सभामा मुख्य अतिथि थिए । आफूलाई हतार भएकाले चाँडै बोलेर फर्कने प्रस्ताव गरेका उनले १ घन्टा २२ मिनेट भाषण गरे । तर त्यो भाषणमा प्रयुक्त भाषा, तथ्य–तथ्यांक र दोहोरिँंदा बर्बराहट मुलुकको प्रधानमन्त्री सुहाउँदा थिएनन् । मुलुकको चिन्ताजनक आर्थिक अवस्था, त्यसले नजिक ल्याएका चुनौती र तिनको समाधानका क्रियान्वयन सम्भव नीतिगत वा व्यावहारिक मार्गदर्शनको कुनै झल्को त्यो भाषणमा आएन । लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने विश्वासिला कुरा एक–दुइटा पनि उनले गरेनन् । कुनै बेला ‘स्टार’ मन्त्री कहलिएका विष्टको अंग्रेजी भाषणको गुणस्तरबारे अनेक टिप्पणी भएका छन् । उनको प्रतिरक्षामा उत्रनेहरूले चर्को प्रतिप्रश्न गरे, ‘अंग्रेजी भाषामात्रै सबै कुरा हो र ? आफ्नो भाषा जाने भइहाल्यो ।’ अंग्रेजी जान्नु सबै कुरा होइन । जापान, रूस, कोरिया, चीन, फ्रान्स, स्पेन, इटाली लगायतका नागरिकले अंग्रेजी प्रयोग नगरेरै उन्नति गरेको पनि सत्य हो । तर विष्ट वा अरू कसैका लागि पनि ज्ञानको मूल संग्रह (रिपोजिटरी अफ नलेज) सम्म पुग्ने र पुर्‍याउने भाषा कुन हो भन्ने मूल प्रश्न हो । नेपाली भाषामा संसारले विकसित गरेका र खासगरी राज्य सञ्चालन र विकासका लागि उपयोगी, अझै भनौं अत्यावश्यकीय ज्ञान नेपाली भाषामै उपलब्ध छ त ? नेपालीमा कुन त्यस्ता प्रकाशन अथवा स्रोत छन्, जसले यस्तो वैज्ञानिक, आर्थिक, प्राविधिक, प्रशासनिक वा सामाजिक–साहित्यिक विश्व ज्ञानलाई आम नेपालीको पहुँचसम्म पुर्‍याएको होस् ? यथार्थ के हो भने उन्नतिको उदाहरण बनेका ती सबै देशले आधुनिक ज्ञान भण्डारलाई सम्भव भएसम्म आफ्नै भाषामा रूपान्तरण गरे । अहिले त्यो पनि पर्याप्त नभएपछि उही अंग्रेजी नै सिक्ने बाटोमा अगाडि बढेका छन् । राजनीतिक स्थायित्व हासिल भएपछि राज्य, सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको जनता, नेपालका विकास साझेदार र समग्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच विश्वास बढ्ने अपेक्षा सोचेभन्दा धेरै चाँडो खण्डित भएको छ । त्यही विश्वासले मुलुकको छवि, विकास र समृद्धिलाई द्रुतगतिमा सघाउने अपेक्षा विपरीत नेकपा सरकारले प्रतिकूल बाटो समातेको छ । जीविकोपार्जनलाई सघाउने जनताको विकासप्रतिको स्वाभाविक अपेक्षालाई नियतवश छल्न रकेट, पानीजहाज र रेलका परिकथा सुनाएर यसलाई परिहासपूर्ण राष्ट्रिय मनोरञ्जन बनाउने बाध्यतामा नेकपा, ओली र उनको सरकार क्रमश: फँस्दै गएका छन् । वाग्ले अर्थशास्त्र, संघीय संरचनामा सार्वजनिक वित्त र वित्तीय संघीयतामा विद्यावारिधि हुन् ।