लोकप्रियतावादको सिकार

काठमाडाैं । सिद्धान्त र विचारधारा किनारामा धकेलिँदै जाँदा अहिले विश्वभर लोकप्रियतावाद शासन सञ्चालनको एउटा धारिलो हतियार बनेको छ । खासगरी परम्परागत उदारवादी व्यवस्था या पुँजीवाद र परम्परागत साम्यवादी व्यवस्थाले आफ्नो सान्दर्भिकता गुमाउँदै गएपछि दक्षिणपन्थी र वामपन्थी लोकप्रियतावाद निकै झांगिँदै गएको छ । अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा याे खबर छ - खासगरी सन् १९८० को दशकबाट विश्वलाई बढारेको नवउदारवादी हावाले पुँजीवादी समाजको संकट घट्नुको साटो नयाँ कलेबरमा फैलँदै गयो । चरम आर्थिक असमानता, मुनाफाको अत्यधिक केन्द्रीकरण, गृहयुद्ध र असन्तोषको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पुँजीवादी देश प्रणालीगत संकटमा फस्दै गएपछि लोकप्रियतावाद प्रभावी भएको हो । अहिले विश्वमा सबैजसो देशको राजनीतिलाई यही लोकप्रियतावादले निर्देशित गरिरहेको देखिन्छ । नेपालका हकमा पनि लोकप्रियतावाद पछिल्लो समयको एउटा सामाजिक परिचालनको हतियार भएको छ । मोबाइल फोन, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन पत्रकारिता र पहिचानजन्य राजनीति लोकप्रियतावादका उल्टासीधा साधन बनेका छन् । नेपालमा लोकप्रियतावादको आक्रामक रूप सीमान्तीकरणमा परेका समुदायको आन्दोलन र मागलाई निषेध गर्ने या उनीहरूले आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको सहुलियतमाथि धाबा बोल्ने सन्दर्भमा देखा परेको छ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट हलो जोत्दाजोत्दै या कपडा सिउँदासिउँदै अथवा रिक्सा चलाउँदै गर्दा सांसद भएकालाई अनपढ गँवारले संविधान बनाउने भए भन्दै गरिएको आलोचनाबाट आरम्भ भएको थियो । त्यसलाई परिवर्तनलाई निषेध गर्नेहरूले भरपूर उपयोग गरे । संविधान बनेलगत्तै बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारको लोकप्रियता नाकाबन्दीविरुद्ध आमनेपालीको आक्रोशको जगमा बनेको थियो, जसको मुख्य श्रेय पनि लोकप्रियतावाद र त्यसका औजारलाई नै जान्छ । यतिवेला देशमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ । संसद् र सडकमा समेत सरकारलाई चुनौती दिने कुनै राजनीतिक शक्ति छैन । मानिसले संक्रमणपछिको यो अवधिमा स्थिर सरकार र उसमार्फत सामाजिक आर्थिक विकासका इच्छा राखेका छन् । यो स्वाभाविक हो । तर, अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको चाल हे¥यो भने यसले समग्र राज्य संयन्त्रलाई जनताका माग पूरा गर्ने गरी परिचालन गर्ने संस्थागत प्रयासतर्फ भन्दा उनीहरूको ध्यान क्षणिक लोकप्रियता, वाहवाहीमा रमाउनेतिर केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसका दुईवटा उदाहरण हेरौँ । पहिलो, गत वैशाखमा प्रधानमन्त्रीसहित केही मन्त्रीले गरेको गरिब परिवारका बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने अभियान । तीन महिनापछि फर्केर हेर्दा धेरैजसो मन्त्री या नेताले आफूले अभिभावकत्व ग्रहण गरेको विद्यार्थी नियमित विद्यालय गए–नगएको पनि सोधखोज नगरेको पाइयो । केहीले नियमित सहयोग र सोधखोज गरेको भए पनि स्वयं प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, पर्यटनमन्त्रीलगायत आफ्नो बाचामा नअडिएको देखियो । यसले सो अभियान आमउपभोगका लागि देखाउन गरिएको चाल मात्र थियो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । अर्को घटना सिन्डिकेट तोड्नेबारे छ । गृहमन्त्री र उनको मन्त्रालयले वैशाख र जेठभरि यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडिएको, अब यो कहिल्यै नब्युँतने भन्दै निकै हल्ला गरे । तर, अहिले आएर फेरि आउने ६ महिना सिन्डिकेट कायमै रहने निर्णयमा सरकार पुगेको छ । यसको अर्थ हो, गृहमन्त्री आफैँ र उनको मन्त्रालय आवश्यक गृहकार्य नगरीकनै सिन्डिकेट हटाउने अभियानमा लाग्यो । तर, पछि व्यवहारमा पुष्टि गर्न सकेन र पछि हट्यो । यी दुवै सन्दर्भमा यो सरकारको काम गराइ लोकप्रियतावादबाट अभिभूत भएर चलेको देखिन्छ । समग्र राज्य संरचनालाई आवश्यकताअनुसार चलाउन सक्ने हैसियत र जनसमर्थन भएको, अवरोध धेरै नभएको सरकार सफल हुनका लागि नीतिगत रूपले दिगो काम गर्न लाग्ने हो । लोकप्रियतावादले जसरी माथि उठाउँछ, त्यसरी नै तल खुमुर्याउन पनि सक्छ । हेक्का राखेको राम्रो ।