सुरक्षा नीति परिमार्जनको तयारी

काठमाडाैं । सरकारले ०७३ मा पारित गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति असारभित्र परिमार्जन गर्ने भएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै तत्कालीन सरकारले तयार गरेको नीति अद्यावधिक गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित परिमार्जन हुन लागेको हो । सरकारले प्रतिरक्षा नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ऐन पनि एकैसाथ तयार गर्न लागेको छ । अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा याे खबर छ - ०६७ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको सुरक्षा नीति संशोधन गरेर दुई वर्षअघि ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको थियो । उक्त नीति परिमार्जनका लागि कार्यदल गठन गर्ने र आगामी कात्तिकभित्र मस्यौदा तयार गर्ने रक्षा मन्त्रालयको तयारी छ । रक्षाको वार्षिक कार्ययोजना समेटिएको दस्ताबेजमा आगामी माघभित्र सरोकारवालासँग छलफल गरेर राय–सुझाब लिने र असारभित्र निर्णय गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा प्रतिरक्षा नीतिको मस्यौदा तयार भए पनि नयाँ मस्यौदा तयार गर्ने रक्षा मन्त्रालयको योजना छ । बालकृष्ण खाण रक्षामन्त्री हुँदा पूर्वरक्षासचिव माधव रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले प्रतिरक्षा नीतिको मस्यौदा तयार गरेको थियो । निवर्तमान रक्षामन्त्री भीमसेन प्रधानले उक्त मस्यौदा बुझेका थिए, तर मन्त्रिपरिषद्मा मस्यौदा नपुग्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । अब पुनः प्रतिरक्षा नीतिको नयाँ मस्यौदा तयार गर्न रक्षाले कात्तिकभित्र कार्यदल गठन गर्दै छ । ‘प्रतिरक्षा नीति, कात्तिकसम्म कार्यदल गठन गरी मस्यौदा तयार गरेर विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल सम्पन्न गर्ने, फागुनभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने’ रक्षाको दस्ताबेजमा भनिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ऐन तयार गर्न कात्तिकभित्र कार्यदल गठन गर्ने, मस्यौदा तयार गर्ने र सरोकारवालासँग छलफल सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । सरकारले माघभित्र ऐन संसद्बाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ । सरकारले सैनिक ऐन, २०६३ र सैनिक नियमावली, २०६९ पनि संशोधन गर्ने भएको छ । यसका लागि आगामी कात्तिकभित्र कार्यदल गठन गरेर मस्यौदा तयार गर्ने र फागुनभित्र संशोधन सम्पन्न गरिसक्ने रक्षाको कार्ययोजनामा छ । रक्षाले एक वर्ष (आगामी असार) भित्र १२ करोड लगानीमा मन्त्रालयको आफ्नो भवन तयार गर्ने योजना छ । विश्वविद्यालयदेखि अस्पतालसम्म खोल्ने तयारी सेनाका लागि राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा कलेज स्थापनाका लागि यस वर्ष सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गर्ने रक्षा मन्त्रालयको कार्ययोजनामा छ । पाँचखालमा रहेको वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र बनाउने पनि सरकारको तयारी छ । सेनाले सबै प्रदेशमा एक–एक सैनिक अस्पताल निर्माण गर्ने र त्यसबाट सैनिक तथा गैरसैनिकलाई सहज र सुलभ स्वास्थ्योपचार सेवा दिने कार्ययोजना पेस गरेको छ । हेटौँडाको कपडा उद्योग कारखानालाई सेनाका लागि आवश्यक कपडा उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत गर्न सम्भाव्यता अध्ययन हुनेछ । विपत् तथा आपत्कालीन अवस्थामा पेट्रोल, डिजेल, ग्यासको द्रुत आपूर्तिका लागि सेनालाई रणनीतिक भण्डारण तथा ढुवानीका लागि ढुवानी साधन व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख छ ।