कहाँ हराउँछन् दलित विद्यार्थी ?

काठमाडौँ । १ कक्षामा भर्ना भएका २० जना दलित बालबालिकमध्ये ३ जनाले मात्र एसईई उत्तीर्ण गर्छन् । विद्यालय भर्ना भएकामध्ये १७ जना कहाँ गए होलान् ? के गर्दै होलान् तिनीहरू ? कतै गाउँघरका खेतबारीमा काम गर्दैछन् कि ? गाउँबस्तीका झुप्राझाप्रीमा भाइबहिनी खेलाए र पो बस्दैछन् कि ? साँच्ची कहाँ होलान् ती ? यसबारे न शिक्षा मन्त्रालयलाई थाहा छ, नत शिक्षा विभागलाई । अाजकाे कान्तिपुर  देनिकमा याे खबर छ - ती कहाँ छन्, सायद कसैलाई अत्तोपत्तो छैन । विद्यालय तहमा भर्ना हुने जम्मा विद्यार्थीमध्ये प्राविमा १९.९ प्रतिशत, निमाविमा १४.५ प्रतिशत र माविमा ११ प्रतिशत दलित विद्यार्थीहरू पढ्छन् । विद्यालय छोड्ने दर प्राविमा ५० प्रतिशत, माविमा २० प्रतिशत छ । ३.८ प्रतिशत दलित विद्यार्थी एसईई उत्तीर्ण हुन्छन् । तीमध्ये १.४ प्रतिशतमात्र क्याम्पस भर्ना हुन्छन् । असार पहिलो साता २०७४ सालको एसईईको नतिजा सार्वजनिक भएपछि विद्यार्थी र अभिभावकहरू असल कलेजको छनोटमा अझै दौडधुपमै छन् । विभिन्न कलेजले आकर्षक नारा र योजनासहित विद्यार्थीहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्न सकेसम्म प्रयास गरिरहेका छन् । अझ दलित समुदायका अभिभावक र विद्यार्थीहरूमा शिक्षामा सबैभन्दा बढी भोक जागेको देखिन्छ । विगतमा राज्यको गलत नीतिका कारण आफूहरू शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपरेको र ‘कथित अछूत’को कलंकबाट छिटो मुक्ति पाउन दलित समुदाय संघर्षरत छन् । तर देश भर्खरै संघीयतामा प्रवेश गरेको र शिक्षाका विभिन्न निकायबीच समन्वय र जवाफदेही कार्यशैलीको अभावमा त्यसको सबैभन्दा बढी मार दलित समुदायले भोग्नुपरेको छ । विगतमा राज्यले प्रदान गर्दै आएको शैक्षिक सुविधाबाट दलित विद्यार्थीहरू नै बढी बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था थियो । त्यसकारण दलित समुदायका बालबालिकाको आधारभूत तहसम्म पहुँच पुर्‍याउन सरकार र सबै सरोकारवालाको समयमै ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ । अहिले उमाविहरूको संख्या र एसईई पास गर्ने दलित विद्यार्थीहरूको संख्या मिलान गर्ने हो भने ९५ प्रतिशत दलित विद्यार्थीहरूले कक्षा ११ र १२ मा पूर्णरूपमा नि:शुल्क अध्ययन गर्न पाउने अवस्था छ । सीटीईभीटी र अन्य प्राविधिक निकायबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्तिको हिसाब गर्ने हो भने त्यो संख्या अझै बढ्न सक्छ । दलित समुदायका विद्यार्थीहरूलाई कम्तीमा १२ कक्षासम्म छात्रवृत्ति सहितको नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थानीय सरकार, शिक्षा विभाग र संस्थागत विद्यालयहरूको छाता संगठन हिसान, अभिभावक संघ, राष्ट्रिय दलित आयोग र दलित समुदायका अभिभावकहरूबीच सामाजिक न्याय र आफ्नो पदीय तथा संस्थागत दायित्वबोधका साथ तत्काल केन्द्रीय तहमा समन्वय गरी प्रत्येक जिल्लामा पढिरहेका दलित बालबालिका र विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन गरी विद्यालय छोड्ने दर घटाउन सकिन्छ । राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भई संघीय संक्रमण प्रारम्भ भएको बेला शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यसको अगुवाइ गरी संविधानको मर्म अनुसार दलित समुदायका बालबालिकालाई १२ कक्षासम्म नि:शुल्क शिक्षा दिने प्रत्याभूति गराउनुपर्छ । २०६१–०७२ सालसम्म शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदबाट विद्यार्थी बैंक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । सामाजिक न्याय र समता राणनीति अनुसार दलित बालबालिकाको लागि छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्था गरिएको थियो । यस बैंकिङ परियोजनामा विभिन्न समुदायका बालबालिकाले कति छात्रवृत्ति पाउने भनी तोकिएको थियो । विद्यार्थी छात्रवृत्ति बैंक कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा जम्मा छात्रवृत्तिलाई १०० प्रतिशत मानी दलितका बालबालिकालाई २५ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति बालबालिकालाई २० प्रतिशत, मधेसी/मुस्लिमका बालबालिकालाई (१७ र ३) गरी २० प्रतिशत, अपाङ्गता भएकालाई ५ प्रतिशत, सहिद, बेपत्ता परिवार, जनआन्दोलन तथा मधेस आन्दोलनका घाइते, दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रकालाई ५ प्रतिशत र अन्य गरिब तथा जेहेनदार विद्यार्थीलाई २५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था छ । सामुदायिक विद्यालयबाट एसईई उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीका लागि संस्थागत विद्यालयमा ३ प्रतिशत कोटा कायम गरी त्यसको प्रवेश परीक्षा शिक्षा विभागले लिने र संस्थागत विद्यालयबाट एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीका लागि २ प्रतिशत कोटा निर्धारण गरी त्यसको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धित संस्थागत विद्यालय र आवश्यक समन्वय हिसानले गर्दै आएको छ । २०७२ साल असारमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रूपान्तरण गरिएपछि त्यसले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा शिक्षा विभागले सम्हाली छात्रवृत्ति वितरण गर्दै आएको हो । २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाले संविधान घोषणा गरेपछि उक्त संविधानको धारा–३१ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । साथै उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकले राज्यबाट आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक पाउनेछन् भनी उल्लेख गरिएको छ । धारा ४० को दलित हक अन्तर्गत उपधारा (२) मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने कुरा पनि संविधानको अनुसूची ८ (८) मा व्यवस्था छ । आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्था स्थानीय सरकारको एकल अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत व्यवस्था गरिएको छ । २०७३ असार १५ गते संसद्ले गरेको शिक्षा ऐन ८ औं संशोधन अहिलेसम्म लागू छ र अर्को शिक्षा ऐन संसद्बाट जारी नहुँदासम्म सम्भवत: २०७५ असोज ३ गतेसम्म त्यही ऐन लागू हुनेछ । शिक्षा ऐनको ८ औं संशोधनमा व्यवस्था भए अनुसार संस्थागत विद्यालयहरूले ११ कक्षामा भर्ना भएका जम्मा विद्यार्थीको १० प्रतिशत दलित लगायत गरिब विद्यार्थीहरूलाई नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कानुनी व्यवस्था भए पनि दलित समुदायका अधिकांश अभिभावकलाई यसबारे जानकारी छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र स्थानीय सरकार बीचको समन्वयमा अन्योल सिर्जिएको छ । यसमा अनुगमन तथा समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने राष्ट्रिय दलित आयोग ११ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छ । शिक्षा व्यापारको आरोप खेप्दै कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गरिरहेका अधिकांश निजी विद्यालयहरू सकेसम्म उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नगर्ने मनोविज्ञानबाट निर्देशित छन् । इमानदारीसाथ कार्यान्वयन गरेका निजी विद्यालयहरूको उचित मूल्याङ्कन भएको छैन । २०६८ सालको जनगणना अनुसार मुलुकभरि दलितको संख्या १३.२ प्रतिशत छ । यति धेरै जनसंख्याको उच्चशिक्षा र रोजगारीमा पहुँच नपुग्ने हो भने यसले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक जीवनमा समेत नकारात्मक असर पार्नेछ । गरिबी, बेरोजगारी र असमानता बढ्दै जाँदा अशान्ति र विद्रोह फैलिन सक्छ । समाजमा शान्ति र विकासको संस्थागत विकासका लागि नेकपा माओवादीको सेनाको समायोजन मात्रले पुग्दैन । समाजमा व्याप्त संरचनागत विभेद अन्त्य हुनुपर्छ । दलित समुदायमा व्याप्त गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी र सामाजिक असमानतालाई अन्त्य गर्न सरकार तथा विकासका साझेदार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले दलित सवाललाई सम्बोधन गर्ने रणनीति र कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । जबसम्म दलित समुदायको गुणस्तरीय उच्चशिक्षा र रोजगारी तथा नीति–निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायमा प्रतिनिधित्व र पहुँच पुग्दैन, तबसम्म उनीहरूको मानव विकास सूचाङ्कमा सुधार आउने छैन । विगतमा जसले शिक्षा पायो, उसले श्रमलाई घृणा गर्‍यो, जसले श्रम गर्‍यो, उसलाई शिक्षाबाट बञ्चित गराउने नीति अवलम्बन गरियो । परिणमस्वरूप प्राविधिक र वैज्ञानिक शिक्षाको विकास हुन सकेन । श्रमिक र श्रमको सम्मान हुन सकेन । हाम्रो पछौटेपनको कारण यही हो। विश्वकर्मा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य हुन्।