श्रावण १६ गते, २०७५ बुधवार 1st August, 2018 Wed१२:३३:०३ मा प्रकाशित
भारतीय संसद्को तल्लो सदनले १२ वर्षभन्दा कम उमेरका बालक वा बालिकाको बलात्कार गरेको दोषी ठहर हुने जो कोहीलाई पनि मृत्युदण्ड दिने एउटा विधेयक सोमवार पारित गरेको छ।
तर के यस्ता कानूनले अपराध नियन्त्रण हुन सक्ला ?
यौन अपराधबाट बालबालिकाको संरक्षण गर्नेसम्बन्धी ऐन- पोस्को एक्ट- मा गरिएको संशोधन महिला तथा बाल विकास मन्त्री मेनका गान्धीको पहलमा पारित भएको हो। यो संशोधनसँगै बालबालिकामाथि हुने यौन अपराधहरू कम हुने आफूले ठानेको उनले बताइन्।
भारत-प्रशासित कश्मीरमा एकजना आठ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि गरिएको हत्या तथा हालै मध्य प्रदेश राज्यमा एकजना बालिकाको बलात्कारसहित अन्य बलात्कारका घटनाले व्यापक चर्चा पाए लगत्तै सो संशोधित नयाँ कानुन ल्याइएको हो।
सन् २०१२ मा ८ हजार ५४१ जना बालबालिकाको बलात्कार भएको विवरण प्राप्त भएकोमा सन् २०१६ मा त्यो संख्या बढेर १९ हजार ७६५ पुगेको अपराधसम्बन्धी आधिकारिक भारतीय तथ्यांकले देखाउँछ।
कानुनमा गरिएका नयाँ संशोधनहरूले १२ वर्षमुनिका बालिका वा बालकको बलात्कार गरेको ठहर भए मात्र पनि अदालतले अब मृत्युदण्डको सजाय सुनाउन पाउनेछ।
कानुनमा गरिएका त्यस्ता परिवर्तनहरूपछि पनि भारत त्यस्तो देश हो जो मृत्युदण्डको सजाय दिन इच्छुक भेटिदैँन।
दुर्लभभन्दा पनि दुर्लभ घटनाहरूमा मात्र त्यस्तो मृत्युदण्ड दिन पाइने भनेर सुझाइएको छ जसको व्याख्याको जिम्मा अदालतलाई दिइएको छ।
त्यहाँ सन् २०१५ को जुलाई ३० मा पछिल्लो पटक आतंकवादसँग जोडिएको एक घटनामा मृत्युदण्ड दिइएको थियो।
धेरैजनाले स्वागत गरे पनि केही अधिकारकर्मीहरूले नयाँ कानुनी संशोधनको आलोचना गरेका छन्।
बलात्कार रोक्न नयाँ संशोधन के साँच्चै नै प्रभावकारी होला तरु भन्दै उनीहरूले प्रश्न गरेका छन्।
यो प्रश्न विश्वव्यापी रूपमा नै विवादित बन्न पुगेको प्रश्न हो। के सजायमा गरिने कडाइले साँच्चै अपराधमा कमी ल्याउँछरु छिमेकी देशका केही घटनाहरूले त्यस्तो नहुनेतर्फ संकेत गर्छन्।
पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तानले बलात्कार मुद्दामा मृत्युदण्डको सजाय दिन गर्छन् र मृत्युदण्डको पक्षमा रहेका धेरै भारतीयहरूले प्रायःजसो यिनै देशहरूलाई देखाउँदै \'बलात्कार नसहने\' देश भन्दछन्।
यी देशहरूमा बलात्कारका कमै घटना भएको पनि सामान्य बुझाइ छ।
दक्षिण एसिया क्षेत्रस्थित विज्ञहरूले मृत्युदण्डको व्यवस्था लादियो भने वास्तवमा यसले न्याय प्रणाली सजाय दिनबाट हच्किने सम्भावना बढ्ने बताउँछन्।
खासमा कडा कानुनहरू अपराध घटाउन त्यतिबेलासम्म प्रभावकारी हुन सक्दैनन् जतिबेलासम्म सँगसँगै समाज, न्याय प्रणाली, कर्मचारी तथा प्रहरीको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँदैनन् ।बीबीसी
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसहित ओली सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ । शनिबार बसेको स्था...
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले संगठनात्मक संरचनालाई पूर्णता दिने गरी मापदण्ड बनाएको छ। प्रचण्ड–माधव पक्षका शीर्ष नेत...
कैलाली । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले नयाँ जनादेशमा जानका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको बताएका छन् । प्रेस सङ्गठन नेपालले आज यहा...
भक्तपुर । लागूऔषध बिक्रीका लागि लैजाँदै गरेका अवस्थामा प्रहरीले भक्तपुर नगरपालिका–१ सल्लाघारीस्थित इवामुरा अस्पताल अगाडिको सडकबाट आज एक भारतीयलाई पक्...
विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरूद्ध सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ। आइतबार अबेर गरी बसेको प्रदेश संसद वैठकमा इन्द्रबहादु...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वजको वीरगाथाको स्मरण र सम्मान मात्र नगरी तिनको भावनाको अनुसरण गर्न पनि आह्वान गरेका छन्। सैनिक मुख्यालय...
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले भारतबाट खरिद गरेको कोभिड–१९ विरुद्धको १० लाख डोज ‘कोभिशिल्ड’ खोप आइपुगेको छ । आइतबार एयर इन्डिया दिल्लीको विमानबाट सेरम इन्स...
झापा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले अहिलेको सङ्कट समाधानको माध्यम निर्वाचन नै भएको र यसलाई राजनीतिक दलले अवसरका रुपमा लिनुपर्ने ...
भैरहवा । जनमत राष्ट्रिय पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष सीके राउतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सोच्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका रूपमा लिएको बताएका छन् । रूपन्द...
जेरुसेलम । इजरायलको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाभाइरस विरुद्धको फाइजरको खोपको प्रभावकारिता करिब ९६ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । इजरायलमा सरकारले व्यापक ख...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: