सञ्चार मन्त्रालयले माग्यो स्पष्टीकरण

काठमाडौं । रेडियो नेपालले आफ्नो स्वामित्वमा ललितपुरको खुमलटारमा रहेको जग्गा भाडामा दिएर दुरुपयोग गरेको विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले स्पष्टीकरण मागेको छ। रेडियो नेपालले एक सय ६० रोपनी जग्गा निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएको र सो जग्गामा अवैध संरचना निर्माण हुन थालेको प्रकाशित भएपछि मन्त्रालयले बुधबार स्पष्टीकरण मागेको हो। अाजकाे नागरिक दैनिकमा याे खबर छ - मन्त्रालयका उपसचिव राजन पौडेलले दुई दिनभित्र जबाफ आउने गरी रेडियो नेपालसँग स्पष्टीकरण मागेको बताए। ‘सरकारी जग्गा दुरुपयोग गरी निर्णयविपरीत काम भयो भन्ने खबर बाहिर आएपछि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भने, ‘रेडियो नेपालको आधिकारिक धारणा आएपछि यसबारे के गर्ने भन्ने टुंगो लाग्छ।’ उनका अनुसार सरकारी जग्गा टुक्र्याएर निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएको विषयमा मन्त्रालयले असहमति जनाएको छ । रेडियो नेपालको जग्गा भाडामा दिने निर्णयमा मन्त्रालयका पदाधिकारी पनि संलग्न छन्। खुमलटारमा रेडियो नेपालको स्वामित्वमा एक सय ६० रोपनी जग्गा छ। भाडामा दिएको जग्गामा निजी कम्पनीले संरचना खडा गरिरहेका छन्। विगत दुई वर्षयता स्थानीय सरकारसँग स्वीकृति नलिई निजी कम्पनीहरूले संरचना बनाउने क्रम बढेपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका थिए। तर दक्षिणतर्फको करिब २२ रोपनी जग्गामा बिनाअनुमति संरचना निर्माण भइरहेका छन्। रेडियो नेपालको रिपिटर टावरनजिकै स्काई प्लाइउड कम्पनी, गणपति भेनियर तथा प्लाइउड उद्योग, इन्फ्राटेक कम्पनी, हेभी इक्युप्मेन्ट तथा एक्जाभेटर कम्पनीलगायतले संरचना बनाइहरेका छन्। उक्त जग्गामा संरचना निर्माणका लागि निजी कम्पनीहरूले अनुमति नलिएको ललितपुर महानगरपालिकाका–१५ का वडाध्यक्ष सुदर्शन मिश्रले जानकारी दिए। उनले विभिन्न व्यावसायिक कम्पनीले आफूखुसी संरचना खडा गरिरहेको बताए। ‘१० वर्षअघि रेडियो नेपाल र सञ्चार मन्त्रालयबीचको निर्णपछि संरचना भाडामा दिने कार्य भएको रहेछ,’ उनले भने, ‘अहिले भइरहेको कार्य पूरै निर्णयविपरीत छ, हामी ती संरचना हटाएर छाड्छौं।’ उनले सरकारी जग्गामा अवैध रूपमा बनेका संरचना हटाउन आफूलाई कसैले सहयोग नगरेको गुनासो गरे। उनले भने, ‘राजनीतिक दल एकै धु्रवमा छन्। सबैले सरकारी जग्गामा आँखा लगाएका छन्। वडाले यो ठाउँलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि खुला राख्न माग गरेको छ।’ रेडियो नेपाल र सञ्चार मन्त्रालयले उक्त जग्गा २०६५ सालमा प्रतिरोपनी वार्षिक ३५ हजार रुपैयाँका दरले भाडामा लगाउने निर्णय गरी सम्झौता गरेका थिए। प्रतिवर्ष १० प्रतिशत भाडा बढाउने सम्झौता भए पनि ती कम्पनीले सुरु निर्णयकै आधारमा भाडा तिरिरहेका छन्। जग्गा भाडामा दिँदा रेडियो नेपालका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामशरण कार्की थिए। त्यस्तै उत्तरतर्फको ४२ रोपनी जग्गा २०७४ जेठ २९ गते सञ्चार मन्त्रालय र रेडियो नेपालको संयुक्त निर्णयले ३० वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय भएको थियो। त्यतिबेला निजी क्षेत्रलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि जग्गा भाडामा नदिने सम्झौता भएको थियो। तर, सम्झौताविपरीत निजी क्षेत्रलाई नै दिइएको छ। कौडीको दरमा जग्गा भाडा सरकारी दररेटअनुसार ललितपुर खुमलटार क्षेत्रमा जग्गा भाडादर प्रतिरोपनी एक लाखभन्दा बढी छ। तर, सोही क्षेत्रमा रहेको रेडियो नेपालको २२ रोपनी जग्गा कौडीको मूल्यमा भाडामा लगाइएको छ। उक्त जग्गा प्रतिरोपनी ४२ हजार रुपैयाँमा भाडामा लगाइएको छ । जग्गा भाडामा दिँदा अनियमितता भएको ललितपुर महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा प्रमुख डिल्लीराज शाक्यले जानकारी दिए। ‘हामीले निगरानी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारी स्वामित्वको जग्गा राजनीतिक आडमा निकै सस्तोमा भाडामा लगाइएको छ।’ उनका अनुसार रेडियो नेपालको प्रसारण केन्द्रको उत्तरपट्टिको जग्गामा महानगरपालिकाले संरचना बनाउन रोक लगाए पनि बनाउने क्रम रोकिएको छैन। अख्तियारको फाइल गायब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक महिनाअघि रेडियो नेपालको जग्गा भाडामा दिने विषयमा अनुसन्धान थालेको थियो। स्थानीयले जग्गा भाडामा दिँदा अनियमितता भएको भन्दै दुई महिनाअघि आयोगमा उजुरी दिएका थिए। उक्त उजुरीपछि ‘अनियमितता भएको आशंका’ गर्दै आयोगले छानबिन अघि बढाएको थियो। त्यस क्रममा अख्तियारले रेडियो नेपालको सिंहदरबारस्थित मुख्यालयबाट फाइल नियन्त्रणमा लिएको थियो। अहिले उक्त फाइल गायब भएको ललितपुर महानगरपालिका एक कर्मचारीले बताए। ती कर्मचारीका अनुसार स्थानीय र महानगरपालिकाले सोधखोज गर्दा उक्त फाइल भेटिएको छैन।