काठको उत्पादनबाट देशलार्इ आत्मनिर्भर बनाउँने वनमन्त्री बस्नेतको प्रतिबद्वता

काठमाडौँ। वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले काठकोे उत्पादनमा वृद्धि र त्यसको उपयुक्त व्यवस्थापनबाट मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने बताएका छन् । मन्त्री बस्नेतले आफ्नै कार्यकक्षमा कुरा गर्दै मन्त्रालयले वन व्यवस्थापन तथा उपयोगका विभिन्न कार्ययोजना अघि बढाएको बताए । उनले भने, “विदेशी काठको आयात रोक्न यो वर्ष मुलुकभित्र काठको उत्पादनमा तीन गुणा बढी उत्पादन वृद्धि गर्छौँ, उत्पादनमा वृद्धि मात्र होइन त्यसको आवश्यकीय व्यवस्थापन पनि गर्छौं ।” हाल मुलुकमा बर्षेनी अर्बांै मूल्य बराबरको काठ र काठजन्य सामग्री विभिन्न मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ । मन्त्रालयले काठको दिगो व्यवस्थापनका लागि काठमा विभिन्न प्रविधिका उपचार गरी प्रयोग गर्ने, काठ प्रशोधनमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वार्षिक ६० लाख घनफिट काठ उत्पादन गर्ने र निजी वनबाट हुने वन पैदावारको उत्पादनमा समेत अभिवृद्धि गर्ने सुधारका कार्ययोजना प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । त्यसका लागि उत्पादनशील वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, चक्ला वन व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता अभिवृद्धि, वनको पहुँच बाहिर रहेका तराई मधेशलगायत सबै क्षेत्रका समुदायलाई वनको पहुँचभित्र ल्याउने, सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापनलगायत योजना अघि सारिएको मन्त्री बस्नेतले बताए । उनले भने, “अहिले नीतिगत र संरचनागत तहका काम धेरै अघि बढेका छन्, यी काम चाँडै टुंगोमा पुग्छन्, मूलतः वन क्षेत्रको सुशासन प्रवद्र्धनकै लाइनमा यी काम छन् । वन क्षेत्रको सुशासन र यसमा हुने अनियमितता तथा चोरी निकासी नियन्त्रणमा हासिल भएका उपलब्धिले राजश्वमा वृद्धि हुनाका साथै हरियाली प्रवद्र्धनसमेत बढेको छ ।” मुलुकभित्र करीब ६६ लाख हेक्टर वन क्षेत्र रहेकामा सोमध्ये करीब एक लाखभन्दा बढी वन क्षेत्र विभिन्न कारणले अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । यस वर्ष हरियाली प्रवद्र्धन र वृक्षरोपण लगायतका काम अभियानका रुपमा सञ्चालन गरेको उनको भनाइ थियो । ‘नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान, २०७५’ अन्तर्गत हालसम्म कति उपलब्धि हासिल भयो भन्ने जिज्ञासामा मन्त्री बस्नेतले भने, “महाअभियानका प्रमुख तीन कार्य हरियाली प्रवद्र्धन, प्रदूषण नियन्त्रण र फोहरमैला व्यवस्थापनमध्ये अहिले बर्सातको समय भएकाले हरियाली प्रवद्र्धनमा बढी केन्द्रित छौँ ।” बर्सातपछि अन्य दुई कार्यले पनि गति लिने उनको भनाइ थियो । केही ठूला परियोजनामा वन क्षेत्रको अवरोधले जटिलता देखिएको भन्ने गुनासोका सम्बन्धमा उनले भने, “वातावरण संरक्षण गर्छु भन्नु विकास विरोधी कुरा होइन, बरु विकासलाई दिगो बनाउनकै लागि वातावरणसँग जोड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो, विकासलाई वतावरणसँग जोड्दा विकास अझ प्रभावकारी हुन्छ, यद्यपि कतिपय आयोजनालाई वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने विषयमा उठेका जटिलता र अव्यावहारिकताका प्रश्नमा सुधार गर्ने दिशामा हामी अघि बढेका छौँ ।” आफ्नो चीन भ्रमणका बेला नेपालमा बाँसमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न चीनले सहयोग गर्ने सम्बन्धमा भएको सम्झौताका बारेमा जानकारी गराउँदै उनले बाँस खेती विस्तारले हरियाली प्रवद्र्धन, नदीनालामा कटानी नियन्त्रणदेखि, घरनिर्माण र जनताको आयआर्जनमा समेत उपलब्धि हुने बताए । वन भन्ने बित्तिकै सामान्य अर्थमा काठ मात्रै बुझ्ने गरिएको बताउँदै मन्त्री बस्नेतले वन क्षेत्रमा रहेका काष्ठ, गैरकाष्ठ, जडीबुटीलगायत सबै क्षेत्रको व्यवस्थित र बहुआयामिक उपयोगबाट मुलुकको समृद्धिका लागि सम्भावना रहेका बारेमा औँल्याए । वन क्षेत्रभित्रका खाली स्थानमा बृहत् वृक्षरोपण गरी वन विस्तार गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको अवगत गराउँदै उहाँले यस कार्यले वन क्षेत्रको उपयोग र सन्तुुलनलाई कायम राख्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्रालयले वन, वनस्पति, जलाधार, जैविक विविधता र वातावरणको समग्र व्यवस्थापन गरी वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने, वन र वातावरण क्षेत्रका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा रोजगारी सिर्जना गरी स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पु¥याई जनताको जीविकोपार्जनमा उल्लेख्य टेवा पु¥याउने लक्ष्यका साथ कार्ययोजना यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । जसअनुसार काष्ठ प्रविधिको विकास र विस्तार, तराई क्षेत्रका १० लाख हेक्टर भूमिमा उच्चस्तरको फर्निचर काठ उत्पादन हुने कृषि वन प्रणालीको विकास, पहाडी भूभागका स्थान विशेषमा सुहाउँदो कृषि, वन मोडलको विकास र विस्तार गरी भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धिका साथै रोजगारी सिर्जनाको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । मन्त्री बस्नेतले वन पैदावारको प्रभावकारी बिक्रीवितरणका निमित्त एकद्वार प्रणाली कायम गर्ने, काठ दाउराको उत्पादनमा वृद्धि वन पैदावारमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, निकुञ्ज र आरक्षरसंरक्षित क्षेत्रलाई खुला चिडियाखानाको अवधारणाअनुसार पूर्वाधारको विकास गरी पर्यापर्यटनको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताए । मन्त्रालयले सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन अभिवृद्धि गर्ने, सातै प्रदेशमा रोजगार सिर्जना गर्ने उद्योग, आयोजना सञ्चालन गरी एक वर्षमा एक लाख थप पूर्ण रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ कार्य योजना अघि बढाएको छ । नेपालको कूल भूभागमध्ये २३।३९ प्रतिशत भाग संरक्षित क्षेत्र अवधारणाअनुरूप राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष, मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्रजस्ता संरक्षित ढाँचामा व्यवस्थापन गरिएका छन् । यी स्थानहरु पर्यटन उद्यम प्रवद्र्धनका हिसाबले महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन् । विदेशी पर्यटकहरुमध्ये ६० प्रतिशतले यस्ता क्षेत्रहरुको भ्रमण गर्ने गरेको पाइएको छ ।