विद्यालय सुधार्न नगरपालिकाको कडा नीति

बुटवल । गत शैक्षिक सत्रमा सैनामैना नगरपालिका सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा ८ मा ३५ प्रतिशत मात्रै विद्यार्थी पास भए। पर्राेहा परमेश्वर आधारभूत विद्यालयबाट जम्मा दुई जना मात्रै पास भएका थिए। संस्थागत विद्यालयको नतिजा पनि ६० प्रतिशत कै हराहारीमा थियो। यस्तो नतिजाले ‘हरिबिजोग’ नै देखिने भएपछि नगर शिक्षा समितिले ‘ग्रेस नम्बर’ दिएर धेरै विद्यार्थीलाई कक्षा ९ पठाउने निर्णय ग¥यो। अाजकाे अन्नपुर्ण दैनिकमा याे खबर छ - सैनामैनाका सामुदायिक विद्यालयमा मात्रै सरकारको वार्षिक झण्डै १३ करोड लगानी छ। शिक्षकको तलब सुविधा र मसलन्द खर्चमा जाने यो रकमको उपलब्धि भने निकै कम भएपछि नगरपालिकाले शिक्षा सुधारमा कडा नीति अवलम्बन गरेको छ। त्यो अभियानमा शिक्षकहरूलाई प्रमुख निसाना बनाइएको छ। ‘शिक्षकले सामुदायिक विद्यालयलाई आराम गर्ने थलो बनाएको पुष्टि भएपछि सुधारको प्रयास गरेका छौं, नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले भने, ‘यो वर्ष ५५ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने अवस्था बन्छ।’ बिहान निजी विद्यालयमा जागिर खाने शिक्षकहरूको कार्यसम्पादनको निगरानी गरिएको उनले बताए। विद्यालयको शैक्षिक स्तर मापनकै लागि सैनामैना नगरपालिकाले कक्षा ८ को परीक्षा आफैंंले लिएको थियो। जिल्ला शिक्षा कार्यालय, विद्यालय निरीक्षक, कतिपय विद्यालय र धेरै शिक्षक यसको विरोधमा थिए। शैक्षिक सुधारपछि समाज आफैं निर्माण हुने भन्दै नगरपालिकाले शिक्षकहरूलाई जिम्मेवार बन्न निर्देशन दिएको छ। गएको आवमा भौतिक पूर्वाधार कमजोर भएका विद्यालयलाई १ करोड रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो। त्यस्तै कक्षा कोठामा सिकाइ उपलब्धि बढाउने गरी पढाउन १ करोड लगानीमा कम्प्युटर र प्रोजेक्टरको व्यवस्थासमेत नगरपालिकाले गरेको छ। नगरपालिकाले विद्यालयमा राजनीति गर्ने, पढाउन अल्छी गर्ने शिक्षकहरूलाई लक्ष्य गरी दैनिक पाठयोजना, वार्षिक कार्ययोजना बनाएर मात्रै कक्षाकोठामा प्रवेश गर्न निर्देशन दिएको छ। ‘योजनाबिनै कक्षाकोठामा पुग्ने शिक्षकले के पढाउछन ? , कार्कीले भने, ‘योजनाविहीन कक्षा र उपलब्धिविहीन पढाइ विद्यालयबाट हटाउने योजना छ।’ नगरपालिकाले प्रविधिमैत्री अध्यापन थालेपछि सैनामैनाका शिक्षकहरू कम्युटर सिक्ने तालिममा जुटेका छन्। नगरपालिकाले १८ वटा विद्यालयलाई एक सय ३ सेट प्रोजेक्टर र ल्यापटप सेट उपलब्ध गराएको छ। प्रत्येक शिक्षकले कम्तीमा ३ पिरियड प्रोजेक्टरको प्रयोगबाट पढाउनुपर्नेछ। प्रोजेक्टरबाट पढाउन सुरु गरेको रामापुर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद पौडेलले सिकाइ उपलब्धि बढ्दै गएको बताए। ‘अक्षर पढ्नु र भिजुअल नै देखिनुमा निकै फरक हुन्छ, उनले भने, ‘शिक्षकलाई बुझाउन र विद्यार्थीलाई बुझ्न छिटो हुन्छ। देखेको कुरा विद्यार्थीले धेरै सम्झिन्छन्।’ नगरपालिकाले शिक्षकलाई कडाइ गरेपछि कतिपय शिक्षक र विद्यालय नै विरोधमा उत्रिएका थिए। तर त्यो समाधान हुँदै गएको छ। नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण भण्डारीले शिक्षकहरूसँग कार्यसम्पादन करार गरेर विद्यालय सुधारको काम सुरु भएको बताए। ‘सामुदायिक छाडेर निजी विद्यालय पुगेका विद्यार्थीलाई पुनः सामुदायिकमै फर्काउने योजना छ, उनले भने, ‘आगामी वर्ष नै त्यसको नतिजा देखिनेछ।’ नगरपालिकाले तल्लो तहको शिक्षकले छुट्टै भत्ताको लोभमा माथिल्लो कक्षा पढाउने प्रवृत्ति हटाउन थालेको छ। शैक्षिक योग्यताबिना माथिल्लो कक्षामा पढाउन नदिन विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यपकलाई आग्रह गरिएको छ। विद्यालय मर्ज र घटुवा प्राथमिक तहको दरबन्दी र कम शैक्षिक योग्यता भएका प्रधानाध्यापक परिवर्तन गर्ने योजना पनि नगरपालिकाको छ। गएको शैक्षिक सत्रमा नगरपालिकाले ६ वटा विद्यालयलाई गाभेको (मर्ज) छ भने चार विद्यालयको तह घटाएको छ। विद्यार्थी संख्या निकै कम भएका विद्यालयलाई नजिकको विद्यालयसँग गाभिएको मेयर कार्कीले बताए। नगरपालिकाले गोरखनाथ प्रावि, कालिका भवानी प्रावि र इंगुरिया प्राविलाई जनकल्याण माविमा गाभेको छ। कञ्चन प्राविलाई सालझण्डीको पशुपति माविमा गाभिएको छ भने शुद्धोधन प्राविलाई पश्चिम पर्राेहा माविमा गाभिएको भएको छ। त्यस्तै सदबोदरा प्राविलाई पर्राेहा परमेश्वरमा गाभिएको छ। नगरपालिकाले जनज्योति निमावि, राष्ट्रिय मावि, जनचेतना मावि र कालिका निमाविको तह पनि घटुवा गरेको छ। यी विद्यालय कक्षा ८ र ५ सम्म पढाउने आधारभूत विद्यालय बनेका छन्। तालिम लिँदै शिक्षक नगरपालिकाले प्रविधिमैत्री अध्यापन थालेपछि सैनामैनाका शिक्षकहरू कम्युटर सिक्ने तालिममा जुटेका छन्। नेपाली टाइप, पावरपोइन्टर स्लाइड, इन्टरनेटमा अध्यापन सामग्री कसरी खोज्ने विषयमा तालिम लिइरहेको मेयर कार्कीले बताए। नगरपालिकाले शैक्षिक सुधारका लागि शिक्षकलाई पाँच पिरियड मात्रै पढाए पुग्ने नीति बनाएको छ। विद्यालयमा दैनिक ७ देखि ८ पिरियड हुन्छ। आधारभूत तहमा ३५ बराबर एक शिक्षक र माध्यमिकमा ४० बराबर एक शिक्षक व्यवस्थापनसमेत कतिपय विद्यालयमा भइसकेको छ। कुनै पनि पिरियड विद्यालयले खाली गर्न नपाउने नियम नगरपालिकाले लगाएको छ। कक्षा १२ सम्मको विद्यालय व्यवस्थापन नगरपालिकामा आएपछि शिक्षा सुधारको अभियान थालिएको हो। रूपन्देहीका ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर निकै कमजोर छ।