पूर्वोत्तर भारतको गणनामा नेपालीभाषी छुटे

सिलिगुडी । २३ जुलाईमा भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुर सरकारले एउटा विधेयक पारित गर्‍यो । ‘मणिपुर पिपुल बिल’ विधानसभाबाट पारित भएसँगै मणिपुरमा नेपालीभाषीसहितका अल्पसंख्यक त्रस्त छन् । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा याे खबर छ - ३० जुलाईका दिन उत्तरपूर्वी भारतकै अर्को राज्य असम सरकारले घोषणा गरेको नेसनल रजिस्टर अफ सिटिजन (एनआरसी) मा ४० लाखभन्दा बढी नागरिक सूचीकृत हुन पाएनन् जसमा एक लाख हाराहारी नेपालीभाषी पनि छुटे । यी दुई घटनाले पूर्वोत्तर भारतका मणिपुर, मिजोरम, नागाल्यान्ड, अरुणाञ्चल, असम, मेघालयलगायत राज्यमा बसोबास गर्ने नेपालीभाषी (गोर्खा) मा थातथलोको चिन्ता बढ्न थालेको छ । उनीहरू ‘विदेशी’ को लाञ्छना लगाएर ती राज्यले लखेट्ने पो हुन् कि भन्ने चिन्तामा छन् । मणिपुरमा पारित विधेयकले सन् १९५१ भन्दा अघिदेखि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएकालाई मात्र मणिपुरी नागरिक मानेको छ । विदेशी घुसपैठ रोक्न र राज्यका आदिवासीको सुरक्षाका लागि यो विधेयक ल्याइएको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले जनाएको छ । तर मणिपुरमा बसोबास गर्दै आएका अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय सन् १९५१ पछि मात्रै आएको पाइएको छ । ‘तिनमा नेपालीभाषी पनि पर्छन्,’ मणिपुरको प्रेसिडेन्सी कलेजका प्राध्यापक डा. टंकनाथ खतिवडाले भने, ‘त्यही कारण नेपालीभाषीलाई लखेटिने त्रासले सताएको छ ।’ उनका अनुसार मणिपुर सरकारले यसअघि पनि यस्ता विधेयक ल्याएर नेपालीसहितका अल्पसंख्यकलाई आतंकित पार्दै आएको छ । मणिपुर पिपुल बिल सन् २०१५ मा पनि विधानसभामा पेस गरिएको थियो तर पारित हुन पाएको थिएन । त्यही विधेयक यसपटक पारित गरिएको हो । उक्त विधेयक स्वीकृतिका लागि राज्यपालसमक्ष पठाइएको छ । राज्यपालले स्वीकृति गर्नुअघि नै यसलाई रोक्न मणिपुरको प्रतिपक्षी दल कंग्रेस लागेको छ । खतिवडा भन्छन्, ‘कहिले इनरलाइन परमिट (आईएलपी) त कहिले मणिपुर पिपुल बिल (एमपीबी) जस्ता लफडाले नेपाली असुरक्षित बन्दै गएका छन् ।’ खतिवडाका अनुसार मणिपुरमा नेपालीहरूको आगमन १८औं शताब्दीदेखि भए पनि मणिपुरीहरू नेपालीलाई १९५१ पछि आएको भन्दै विदेशीको पगरी गुथाउने षड्यन्त्रमा छन् । सन् २०१८ को गणनाअनुसार सिंगो मणिपुरको जनसंख्या ३३ लाखभन्दा बढी छ । सन् २०१० मा नेपालीभाषीको संख्या करिब ५० हजार थियो । अहिले क्रमश: घटिरहेको छ । भारतका नेपालीभाषीको हितमा काम गर्दै आएको छाता संस्था भारतीय गोर्खा परिसंघका मणिपुर च्याप्टर अध्यक्ष डीपी शिवाकोटीले मणिपुरमा नेपालीभाषी बसोबासको इतिहास करिब २ सय वर्ष पुरानो रहेको बताए । उनका अनुसार सन् १८२४ ताका मणिपुरका तत्कालीन शासक गम्भीर सिंहले नेपाली (गोर्खा) सैनिकको सहयोगबाट बर्मालाई भूमि अतिक्रमण गर्न रोकेका थिए । सुबेदार निरञ्जन क्षत्री र टेकेन्द्रजित सिंहले मणिपुर अतिक्रमण हुनबाट जोगाएको इतिहास छ । मणिपुरको काङ्लातोम्बीदेखि काङ्पोक्पीसम्मको करिब २५ किलोमिटर क्षेत्र नेपालीभाषी बाहुल्य मानिन्छ । ब्रिटिस उपनिवेशकै बेला सरकारले नेपालीका लागि यो क्षेत्र छुट्याएको थियो । ‘यो क्षेत्र ब्रिटिस सरकारले गोर्खा फौजका परिवारको जीविकाका लागि गाई पाल्न भनेर छुट्याएको बताइन्छ,’ शिवाकोटी भन्छन् । उनका अनुसार यो क्षेत्रबाहेक कालापहाड, तोरीबारी, नुनपानी, मुकुली, चन्द्रमान, सेती खोलालगायत क्षेत्रमा नेपालीको बाक्लो बसोबास छ । तत्कालीन मणिपुर अधिराज्यमा नेपालीभाषी महारानी बनेको इतिहास छ । मणिपुरीहरू नेपालीभाषीलाई ‘मयाङ’ अर्थात् विदेशी भन्छन् । नेपालीभाषी मणिपुरी नागरिकका साथै त्यहाँका दर्जनौं आतंकवादी संगठनको पनि तारो बन्दै आएका छन् । त्यहाँ करिब ४० भन्दा बढी उग्रवादी संगठन र तिनका गुट सक्रिय छन्, जसमा मणिपुरी तथा नागा र कुकीका अलग–अलग गुट छन् । छिमेकी नागाल्यान्डको नागा र मुसलमानको ‘पल्प’ नामक उग्रवादी संगठनले समेत यो क्षेत्रमा आतंक मच्चाइरहेको छ । मणिपुरका साहित्यकार देवीप्रसाद सुँयल थापाका अनुसार विगतमा पनि नेपालीभाषीलाई मणिपुरबाट लखेटिएको इतिहास छ । उनका अनुसार सन् १९७८ देखि १९८३ को दशकमा करिब ४० हजार नेपाली त्यहाँबाट विस्थापित भएका थिए । असममा ‘एनआरसी’ त्रास असम सरकारले गत ३० जुलाईमा घोषणा गरेको राज्यको जनगणनासम्बन्धी तथ्यांक नेसनल रजिस्ट्ेरसन अफ सिटिजन (एनआरसी) मा करिब ४० लाख मानिस ‘अनागरिक’ बने । त्यो सूचीमा करिब एक लाख हाराहारी नेपालीभाषीसमेत रहेको चर्चा छ । ‘एनआरसीमा नेपालीभाषी छुट्नु गम्भीर हो,’ भारतीय गोर्खा परिसंघका अध्यक्ष सुखमान मोक्तानले फोनमा भने, ‘नेपाली (गोर्खा) हरूलाई विस्थापित गर्ने षड्यन्त्र पनि हुन सक्छ ।’ उनका अनुसार मणिपुर र असमका दुई घटनाका कारण भारतभरका नेपालीभाषी असुरक्षित छन् भन्ने प्रस्ट पारेको छ । ‘असम र मणिपुर घटनाको प्रभाव अन्य राज्यमा पनि पर्न सक्छ, जसकारण मिजोरम, मेघालय, अरुणाञ्चल आदि राज्यका नेपालीभाषीसमेतमा चिन्ता बढेको छ ।’ दार्जिलिङका राजनीतिक विश्लेषक बीपी बजगाईंका अनुसार असममा अवैध रूपले बसोबास गरिरहेकालाई लखेट्ने उद्देश्यका साथ सरकारले हालै जनगणना गरेको हो । भारतको सर्वोच्च अदालतको निर्देशनबमोजिम सन् १९५१ को जनगणनालाई अपडेट गर्ने काम भर्खरै सकिएको छ, जसअनुसार २५ मार्च १९७१ भन्दा अघि असममा बसोबास गर्ने नागरिकलाई मात्र वैध मानिएको छ । गोर्खाल्यान्ड टेरेटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन (जीटीए) अध्यक्ष विनय तामाङले एनआरसी सूचीकरणमा छुटेका एक लाखभन्दा बढी गोर्खाको पुन: सूचीकरणका लागि केन्द्र सरकार र प्रान्तीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने बताएका छन् ।