आरुषी–हेमराज हत्याकाण्ड : दशकपछि फेरि बहसमा

नयाँदिल्ली । रतको सर्वोच्च अदालतले आरुषी–हेमराज हत्याकाण्डमा इलाहाबाद उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध परेको निवेदन सुनुवाइ गर्ने भएको छ । उच्च अदालतले छोरी आरुषी र घरेलु कामदार हेमराज बन्जाडेको हत्यामा राजेश र नुपुर तलवार दम्पतीलाई सफाइ दिएको थियो । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा याे खबर छ - सर्वोच्चको उक्त निर्णयसँगै बहुचर्चित प्रकरणमाथि करिब एक दशकपछि पुन: बहस हुने भएको छ । गत शुक्रबार न्यायाधीश रञ्जन गोगोईको इजलासले हेमराजकी पत्नी खेमकला र सीबीआई दुवैको निवेदन स्विकार्दै एकसाथ हेर्न आदेश दिएको हो । तलवार दम्पतीलाई सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सीबीआईले गत ८ मार्चमा निवेदन दिएको थियो । खेमकलाले पनि यसअघि नै निवेदन दिएकी थिइन् । १६ मे २००८ को रात नयाँदिल्लीको नोयडास्थित घरमा डा. राजेश तलवार र नुपुरकी १४ वर्षीया छोरी आरुषीको घाँटी रेटेर हत्या भएको थियो । सुरुमा प्रहरीले हत्या सोही घरमा बस्दै आएका ४५ वर्षीय नेपाली नागरिक हेमराजले गरेको आशंका गरेको थियो । तर, भोलिपल्टै हेमराजको लाससमेत तलवार निवासकै छतमा बरामद भएपछि हत्याकाण्ड रहस्यमय बन्न पुग्यो । घटनाको अनुसन्धान सुरुमा नोयडा प्रहरीले गरे पनि पछि सीबीआईले जिम्मा लिएको थियो । सीबीआईको पहिलो टोलीले छानबिन टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेपछि अनुसन्धान गर्न अर्को विशेष टोली गठन गरिएको थियो । पछिल्लो टोलीकै अनुसन्धानलाई आधार बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा अन्तिम फैसला गर्दै गाजियाबादस्थित सीबीआईको विशेष अदालतले आरुषी र घरमा काम गर्न बसेका बन्जाडेको हत्यामा तलवार दम्पतीलाई दोषी ठहर गर्दै आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो । तर इलाहाबाद उच्च अदालतले उक्त फैसला खारेज गर्दै तलवार दम्पतीलाई सफाइ दिएको थियो । अदालतको उक्त निर्णयसँगै करिब चार वर्ष कैद भुक्तान गरेर अक्टोबर २०१७ मा तलवार दम्पती जेलमुक्त भएका थिए । उच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा सीबीआईले निर्दोष ठहर गरेका कृष्ण थापा र राजकुमारलाई शंकाको घेरामा तानेको थियो । उक्त फैसला पूर्वाग्रही रहेको भन्दै दिल्लीस्थित नेपाली समुदाय र संगठनले विरोध गर्दै आएका थिए । ‘इलाहाबाद उच्च अदालतको निर्णय पूर्वाग्रही थियो । फैसलामा कृष्ण थापा र राजकुमारलाई शंकाको घेराभित्र राखिएको छ । जबकि सीबीआईले कुनै आरोप लगाएको छैन । अर्को कुरा सुनुवाइका बेला घटनाका सम्बन्धमा जानकारी राख्ने कुनै पनि नेपालीलाई बोलाइएन,’ मूलप्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजका सचिव ठाकुर खनालले भने । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश निकै सकारात्मक रहेको र निष्पक्ष फैसला आउनेमा विश्वस्त रहेको सचिव खनालले बताए । ‘अलाहाबादको फैसला पूर्वाग्रही छ । त्यसैले सर्वोच्चबाट निष्पक्ष फैसला आउने र नेपालीहरूमाथि गरिएको झूटो शंकाको निवारण हुने विश्वास छ’ उनले भने ।