सातै प्रदेशमा किसान आवास

काठमाडाैं । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा किसान आवास सञ्चालन गर्ने भएको छ । कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)मातहत रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक–एकवटा आवास सञ्चालन गर्ने आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले निर्देशन दिएका छन् । अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा याे खबर छ - कास्कीको लुम्लेमा नार्कलाई संघीय ढाँचामा जाने गरी आवश्यक संशोधनसहित पुनर्संरचना गर्ने विषयमा भएको छलफलमा मन्त्री खनालले व्यावसायिक कृषिको ज्ञान प्रदान गर्न किसान आवास सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिए । ‘अहिले मन्त्रालयसँग किसानलाई जोड्ने प्रोजेक्ट चाहिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो भनेको किसान आवास वा यस्तै नाम गरेको कुनै स्थायी संरचना हुनेछ ।’ ६२ प्रतिशत नागरिक कृषिमा लागे पनि व्यवसायीकरण हुन नसक्नु दुःखद पक्ष भएको उनले बताए । आधुनिक कृषिका बारेमा जानकारी दिन, एकै ठाउँ राखेर धेरै किसानको अनुभव साटफेर गर्ने स्थायी संरचनाको विकास गर्न आवासको सञ्चालन गरिने उनले बताए । लामो समयदेखि परम्परागत खेती गरेका र आधुनिक प्रविधिका बारेमा खासै जानकारी नभएकालाई तालिममा प्राथमिकता दिने उनको भनाइ छ । ‘प्रविधि प्रयोग गरेर खेती हुन्छ भन्नेबारेमा केही पनि नजानेका किसानलाई प्राथमिकता दिएर किसान आवासमा राखी तालिम दिइन्छ, त्यसपछि अलि–अलि जानेका र प्रविधिको प्रयोग गरेर खेती गर्न थालेकालाई पनि फरक–फरक कोर्स तयारी गरी तालिम दिइनेछ,’ उनले भने, ‘यस्तो संचरना सातै प्रदेशमा चाहिएको छ, कहाँ–कहाँ राख्ने भन्ने निर्णय नार्कले गरोस् । गरिब किसानलाई जोड्ने प्रविधिको विकास गरौँ ।’ किसानले गरेको परम्परागत खेती प्रणालीमा सुधार ल्याउन किसानलाई दक्ष बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । वैदेशिक अध्ययन भ्रमणमा समेत किसानले कम मौका पाउने गरेको भन्दै उनले स्वदेशमा तालिम दिएर दक्षता बढाउन लागिएको बताए । नार्कले बढी उत्पादन दिने तथा विभिन्न प्रतिकूल मौसम र भूगोलमा राम्रो उत्पादन दिने कृषि बिउबिजनको विकास गरे पनि किसानसम्म प्रयोगका लागि नपुगेको उनको भनाइ छ । प्रत्येक जिल्लामा ज्ञान केन्द्र कृषिसचिव डा. युवकध्वज जिसीले प्रत्येक जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र सञ्चालनको आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइएको बताए । कृषि ज्ञान केन्द्रमा भारतले सहयोग गर्ने समझदारी भइसकेको छ । ‘साबिकको कृषि विकास कार्यालयमा रहने गरी ज्ञान केन्द्र राख्ने सोच बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘यसको स्वामित्व प्रदेश सरकारले लिनेछ ।’ उनले ज्ञान केन्द्रमा विज्ञ राखेर किसानलाई चाहिएको जानकारी प्रदान गरिने बताए । निश्चित कृषि उपजका अनुसन्धान मन्त्री खनालले आत्मनिर्भर हुन सक्ने निश्चित कृषि वस्तुको अनुसन्धानमा जोड दिन निर्देशन दिएका छन् । बोयर जातका बाख्रा, मकैको बिउ, निर्यातयोग्य अलैँची, चिया, जर्सी भैँसीलगायतको अनुसन्धानमा जोड दिन उनले नार्कलाई वैज्ञानिकलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘हामीसँग भएका सबै कृषि वस्तुको अनुसन्धान गर्नुपर्दैन । अनुसन्धान गरेर उत्पादन बढाउनुभन्दा किन्न सजिलो भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै खास–खास वस्तुमा अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ ।’ नार्कले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने स्वायत्त निकायका रूपमा काम गरिरहेको कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)लाई मन्त्रालयमातहत राख्ने गरी पुनर्संरचना गर्न लागिएको छ । यसको नाम परिवर्तन गरी कृषि अनुसन्धान विभाग राख्न सुझाब दिइएको छ । सोही विभागमातहत रहने गरी नार्कले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न खोजेको छ । विश्वविद्यालयलाई भारतले आवश्यक सहयोग गर्ने समझदारी भइसकेको छ । कृषिमन्त्री खनालले नार्कअन्तर्गत नै राख्ने वा अलग राख्ने भन्ने विषयमा आवश्यक छलफल गर्न आग्रह गरेका छन् । तर, कर्मचारी र वैज्ञानिकले नार्कमातहत नै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सुझाब दिएका छन् । कृषिसचिव जिसीले विद्यावारिधि गरेका वैज्ञानिक परिचालन गरी कृषिमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नार्कमातहत विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न लागिएको बताए । ‘कृषि विश्वविद्यालयको संख्या कम भएर हामीले भनेको मानित विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न खोजेको होइन । नार्कमा रहेको पिएचडी होल्डर वैज्ञानिकले गर्न सक्छन् भनेर यो अवधारणा ल्याइएको हो,’ उनले भने । उनले प्रदेशका विभिन्न अनुसन्धान केन्द्र वा निर्देशनालयमा विद्यार्थी भर्ना भई पढ्न सक्ने संरचनाको व्यवस्था गरी विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिने बताए ।