विकासमा देखिएको जनसहभागिताः कतै शून्य, कतै छ महिनासम्म श्रमदान

बेनी। बेनी–अर्थुङ्गे–पछै–जगन्नाथ–टोड्के पदमार्ग निर्माण योजनामा उपभोक्ताको योगदान शून्य रह्यो । पर्यटन विभागबाट विनियोजन भएको रु ३० लाख बजेटबाट बेनीको हुलाकचोक माथिबाट आँपरुखसम्म निर्माण भएको उक्त पदमार्ग योजनामा स्थानीयवासीले रु ५ लाख ७० हजार ५६६ बेहोर्नुपर्ने थियो । उपभोक्ता समितिले जनसहभागिताका लागि आह्वान गरे पनि योजनामा कसैबाट पनि जनसहभागिता बापतको सहयोग प्राप्त नभएको अध्यक्ष अमर बानियाँले बताए । “शहरी क्षेत्रमा जनश्रमदान जुटाएर काम गर्नै मुश्किल छ, यहाँ ठेकेदार र उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्माण कामलाई एउटै रुपमा लिइने हुँदा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माण योजनामा न त श्रमदान जुट्छ न त जनसहभागिता नै,” अध्यक्ष बानियाँले भने । यो एक प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्रै हो । जिल्लामा पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा जनसहभागिताको काम कागजमा मात्रै सीमित हुने प्रचलन बढिरहेको छ । सरकारले विकास निर्माणमा समुदायको समेत अपनत्व हुन दिएर योजनालाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता समितिमार्फत रु १ करोड बजेटसम्मका योजनाहरु कार्यान्वयनमा लैजान सकिने नीति बनाएको छ । तर शहरी क्षेत्रमा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरिने विकास निर्माणमा समुदायले अपनत्व ग्रहण गरी श्रमदान र जनसहभागिता नजुटाइदिँदा उपभोक्ता समितिहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन् । त्यति मात्रै होइन पछिल्लो समय जनसहभागिता नजुट्ने कारण नै शहरी क्षेत्रमा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन हुने योजनाहरुमा समेत अदृश्य रुपमा ठेकेदारी प्रथा मौलाउन थालेको छ । बेनी नगरपालिकाका प्रवक्ता रामकृष्ण बराइलीको अनुभवमा वस्तीदेखि केही टाढा र नागरिकको घरदैलो भन्दा थोरै बाहिर सञ्चालन हुने योजनाहरुमा जनसहभागिता जुटाउन गा¥हो हुने गरेको छ । “यो मेरो घर र टोल नजीकै छैन, किन मैले पैसा र श्रम खर्च गर्नुपर्ने भन्ने भावना रहँदा त्यस्ता योजनामा केही गा¥हो हुने भए पनि अन्य योजनामा जनसहभागिता जुटने गरेको छ,” प्रवक्ता बराइलीले भने । स्थानीय तहहरुले समेत उपभोक्ता समितिमार्फत नै धेरैजसो विकास निमार्णका कार्यहरु गर्ने नीति लिए पनि धेरैजसोमा तोकिए बमोजिम जनसहभागिता जुट्दैन् । स्थानीय तहहरुले १० प्रतिशतसम्म श्रमदानलाई जोड्न भए पनि केन्द्रीय तहबाट विभिन्न विभागहरु हुँदै आउने योजनाहरुमा २० देखि ४० प्रतिशतसम्म श्रमदान जुटाउनुपर्ने प्रावधान रहेकाले त्यस्ता योजनाहरुको कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न हुने गरेको छ । मालिका गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले विकास निर्माणमा जनताको अपनत्व हुन दिन वस्तुगत, नगद र श्रम जे सकिन्छ त्यहीमार्फत जनसहभागिता जुटाउने नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन निकै मेहनत गर्नुपरेको बताउछन् । उनका अनुसार, डोजर प्रयोग हुने योजनाहरुमा उपभोक्ता समितिहरुलाई जनसहभागिता बापतको स्रोत जुटाउन मुश्किल पर्ने गरेको छ । एक नगरपालिकासहित ६ स्थानीय तह रहेको म्याग्दीमा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा सञ्चालन भएका विकास निर्माण योजनाहरुमध्ये उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिएका अधिकाँश योजनामा जनसहभागिताको पाटो कमजोर देखिएको छ । “ग्रामीण भेगमा झारा ९श्रमदान० मार्फत योजनाहरुमा जनसहभागिता जुट्ने गरे पनि बजार क्षेत्रमा विकास सरकारले नै गरिदिने हो भन्ने भावना रहेको छ, यो वर्षका योजनाहरुलाई के कसरी हुन्छ थप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन जुटेका छौँ,” मालिका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष खरमायाँ बिटालुले भने । जिल्लामा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने विकास निर्माणका योजनाहरुमा श्रमदान जुटाउन कठिनाइ भैरहेको सन्दर्भमा कतिपय ग्रामीण भेगका स्थानीयवासीले भने आधा वर्ष नै एउटै योजना सम्पन्न गर्न श्रमदान गरेर उदाहरण पेश गरेका छन् । मंगला गाउँपालिका–३ खानीगाउँकी आरती कुमारी शेरचनले खानेपानी आयोजनाको झाराका लागि रु १ लाख खर्च गरी ज्याला दिएर मान्छे खटाएको बताए । छोरो प्रवासमा रहेको र आफ्नो दम्पतीले श्रमदानका लागि काम गर्न नसक्ने भएकाले उहाँले दैनिक रु ५०० ज्याला दिने गरी मान्छे खटाएर श्रमदान गरेको हो । खानेपानीको चरम अभाव रहेको खानीगाउँमा खानेपानी आयोजना निर्माण गर्ने भएपछि २०० दिनसम्म श्रमदान गर्ने गाउँभेलाको निर्णय बमोजिम स्थानीयवासीले करीब ६ महिनासम्म श्रमदान गरेका छन् । गाउँपालिकाअन्तर्गत सञ्चालित दोस्रो चरणको पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजनामार्फत खानीगाउँमा सञ्चालन भएको बफुवाखोला खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनामा स्थानीयवासीले ६ महिना भन्दा बढी समयसम्म रु १८ लाख ९४ हजार बराबरको श्रमदान गरेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष टेक बहादुर छन्त्यालले जानकारी दिए । गत वर्षको भदौदेखि निर्माण शुरु भएको यस आयोजनामा स्थानीयवासीले हिउँदको अधिकाँश समय श्रमदान गरेरै बिताएका थिए । गाउँमा खानेपानीको चरम अभाव भैरहेको स्थितिमा आधा वर्ष श्रमदान गरेरै भए पनि खानेपानीको सुविधा पाएपछि स्थानीयवासी हर्षित भएका छन् । जिल्लाभित्र खानेपानी आयोजना निर्माणमा स्थानीयवासीको उत्साहजनक सहभागिता र सक्रियता देखिएको छ ।