संविधानका तीन वर्ष

काठमाडाैं । हिजो ३ असोजमा नेपालको संविधान जारी भएको तीन वर्ष पूरा भयो । यो नेपालको सातौँ संविधान हो। नेपालले आधुनिक राज्य निर्माण र राजनीतिक प्रणालीको आधुनिकीरणका क्रममा झन्डै ७० वर्षको यात्रा पार गरेपछि संविधानसभाका माध्यमबाट यो संविधान जारी गरेको थियो । यसअघि संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय प्रणाली, सक्रिय राजतन्त्रअन्तर्गतको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालगायत अनेक अभ्यास भए । अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा याे खबर छ - नागरिक शासनको माग गर्ने आधुनिक चिन्तन प्रणाली र व्यक्ति सर्वेसर्वा रहने राजतन्त्रात्मक सामन्ती चिन्तनबीच भएका लामो संघर्षमा अन्ततः राजा अर्थात् सामान्तवाद पराजित भयो । १५ जेठ ०६५ देखि नेपाल विधिवत् गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । अनेक सामाजिक संघर्षलाई व्यवस्थापन गर्दै र कतिपय असन्तोषका स्वरलाई सीमान्तमा धकेल्दै ३ असोज ०७२ मा अहिलेको संविधान जारी भएको थियो । संविधान जारी हुँदा यसले आमप्रगतिशील कार्यसूचीलाई अंगीकार गर्न सकेन भन्ने आवाज मधेसी, जनजाति, दलित र महिलाबाट नउठेको होइन। संविधान निर्माणको समयमा देशको एउटा भूखण्ड आन्दोलनको रापमा थियो । तर, बिस्तारबिस्तारै मूल वैचारिक वर्चस्व संविधानका पक्षमा स्थापित भयो । संविधान कार्यान्वयन गर्दै आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्दै जाने पक्ष तत्काललाई प्रभावशाली भयो, जुन संविधान जारी हुनुको मुख्य आधार पनि थियो । अहिले तीन वर्ष बितेको छ । यो तीन वर्षमा नेपालले केही असामान्य चुनौती सामना गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा एक हदसम्म सफलता प्राप्त गरेको छ । अझै केही वर्ष संविधानको व्यावहारिक परीक्षण हुन आवश्यक छ । व्यवहारमा आवश्यक देखिएका ठाउँमा सुधार गर्दै जाने बाटो अँगाल्नु छ । संविधान जारी हुँदा नै तीन वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने भनिएका मौलिक हकलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक पर्ने कानुन पास भएर हिजैदेखि लागू भएका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप स्थानीय तह, प्रदेश र सघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहका सरकार सक्रिय भएका छन् । न्यायालयको ढाँचालाई संघीय व्यवस्थाअनुकूल परिमार्जन गरिएको छ । सम्पूर्ण राज्य संरचना, शक्ति र दायित्वको बाँडफाँटसमेत संघीय संविधानअनुसार हुँदै गएको छ । यद्यपि, अझै पनि कतिपय संस्थागत संरचना बनिसकेका छैनन् । प्रदेश सरकारहरू संविधानको परिकल्पनाअनुसार कामकाजी हुने गरी चलायमान भइसकेका छैनन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच कानुनी रूपमा कामका कतिपय क्षेत्रको बाँडफाट र व्यवस्थापन हुन बाँकी छ । तर, यी समस्याले वर्तमान संविधानको कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको या यसको सफलतामा प्रश्न उठेको ठान्नुपर्ने अवस्था छैन । संविधान जारी हुँदाका बखत खासगरी संघीयता कार्यान्वयनलाई लिएर एकथरी मानिस संविधान सफल हुनेमा आशंका गरिरहेका थिए । षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने पुरातनपन्थी विचारका मानिस संगठित रूपमै संघीयताले देश टुक्रिन्छ भन्दै कोकोहोलो मच्चाइरहेका थिए । अर्काथरीलाई धर्मनिरपेक्षता पचेको थिएन । तर, संविधान कार्यान्वयनको यो तीन वर्षमा सबै चुनौतीलाई सामना गर्दै संविधानका मुख्य राजनीतिक लक्ष हासिल भएका छन् । यद्यपि, यो आफैँमा अन्तिम र पूर्ण संविधान होइन भन्ने तर्कमा दम छ । यसलाई सुल्झाउन संविधान नै संशोधन र सुधारको बाटो अवलम्बन गर्न सम्भव छ । त्यसअघि कमसेकम यसलाई केही वर्ष व्यावहारिक परीक्षण हुन दिनु आवश्यक छ । व्यवहारमा आवश्यक देखिएका ठाउँमा सुधार गर्दै जाने बाटो अँगाल्नु छ । यसको पहिलो चुनौती भने शक्तिको विन्यासमा संविधानले गरेका परिकल्पनाअनुसार नै राज्यको पुनर्संरचना हुनबाट रोक्ने स्थायी संस्थापनको मनोविज्ञानमा देखिन्छ ।