आश्विन २३ गते, २०७५ मगलवार 9th October, 2018 Tue१६:३८:५० मा प्रकाशित
सुर्खेत।कर्णालीको विकासका लागि प्रदेश सरकारको प्राथमिकताका योजनामा लगानी गर्न दाताहरु सकारात्मक देखिएका छन । सोमवार सम्पन्न कर्णाली प्रदेश सरकार र वहुपक्षीय विकास साझेदारहरुको वैठकका विषयमा जानकारी दिन आज आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाटमा भुमी व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री एवं कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता विमला केसीले वैठक उपलब्धीमुलक भएको जानकारी दिए ।
कर्णालीको वहुआयामिक विकासका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास साझेदार संस्थाहरु डिएफआईडी, विश्व वैंक, युरोपीएन युनियन, युएनडिपिसंग संयुक्त रुपमा वैठक गरेको प्रवक्ता केसीले बताए । वैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशको वस्तुगत अवस्था, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र विकासका प्राथमिकताका क्षेत्रहरुको वारेमा दाताहरुलाई स्पष्ट गरेको प्रवक्ता केसीको भनाई छ ।
‘प्रदेश सरकारको विकास लक्ष्य, प्राथमिकताहरु र सहकार्यका क्षेत्रहरुका वारेमा दाताहरुसंग महत्वपुर्ण छलफल भयो ।’ पत्रकार भेटघाटमा प्रवक्ता केसीले भने–‘प्रदेश सरकारका प्राथमिकताका क्षेत्रहरु सडक, जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा–स्वास्थ्य र गरिवि निवारणका क्षेत्रमा लगानी गर्न विकास साझेदार संस्थाहरु अत्यन्तै सकारात्मक पाएका छौं ।’
प्रदेश सरकारको तर्फवाट संघीय सरकारसंग समन्वय गरि साझेदार संस्थाहरुसंग सहकार्यको वातावरण वनाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि वढाउन प्रदेश सरकारको तर्फवाट प्रतिवद्धता गरिएको पनि प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए । साझेदार संस्थाहरुसंग प्रदेश सरकारको तर्फवाट आवश्यक सम्पर्क तथा समन्वयका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको पनि प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए ।
पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णालीको विकासका लागि प्रदेश सरकार निकै आतुर रहेको र जनअपेक्षा वमोजिम विकास कार्यलाई तिव्र गतिमा संचालन विकास साझेदार संस्थाहरुसंग वैठक गरिएको बताए । नेपालमा रहेका मित्रराष्ट्रका विकास साझेदार संस्थाहरुको वैठकले कर्णालीको विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय लगानी जुटाउन मार्गप्रशस्त गरेको मन्त्री ज्वालाले बताए ।
विकास साझेदारहरुको वैठकमा प्रदेश सरकार र साझेदार संस्थाहरुको प्राविधिक जनशक्ति रहने गरि विज्ञ वैंक स्थापना गर्ने सहमति भएको पनि मन्त्री ज्वालाले बताए। विज्ञ वैंकले कर्णाली प्रदेश सरकारको परियोजना वैंक तयार गर्ने र प्राथमिकताका आधारमा विकास कार्यलाई अगाडि वढाईने पनि मन्त्री ज्वालाको भनाई छ ।
विकास साझेदारहरुको वैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फवाट मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाही, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी, भुमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री विमला केसी, समाजिक विकास मन्त्री दल रावल, साझेदार संस्थाहरुको तर्फबाट यूरोपियन यूनियनका ओभिडु मिक, विश्व बैंकका फारिस हाडाड, क्रिश्चियन इगन र सइद खादेद असन, डिएफआईडीका रुरिक मार्सडेनलगायत सहभागीता रहेको थियो ।
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसहित ओली सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ । शनिबार बसेको स्था...
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले संगठनात्मक संरचनालाई पूर्णता दिने गरी मापदण्ड बनाएको छ। प्रचण्ड–माधव पक्षका शीर्ष नेत...
कैलाली । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले नयाँ जनादेशमा जानका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको बताएका छन् । प्रेस सङ्गठन नेपालले आज यहा...
भक्तपुर । लागूऔषध बिक्रीका लागि लैजाँदै गरेका अवस्थामा प्रहरीले भक्तपुर नगरपालिका–१ सल्लाघारीस्थित इवामुरा अस्पताल अगाडिको सडकबाट आज एक भारतीयलाई पक्...
विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरूद्ध सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ। आइतबार अबेर गरी बसेको प्रदेश संसद वैठकमा इन्द्रबहादु...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वजको वीरगाथाको स्मरण र सम्मान मात्र नगरी तिनको भावनाको अनुसरण गर्न पनि आह्वान गरेका छन्। सैनिक मुख्यालय...
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले भारतबाट खरिद गरेको कोभिड–१९ विरुद्धको १० लाख डोज ‘कोभिशिल्ड’ खोप आइपुगेको छ । आइतबार एयर इन्डिया दिल्लीको विमानबाट सेरम इन्स...
झापा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले अहिलेको सङ्कट समाधानको माध्यम निर्वाचन नै भएको र यसलाई राजनीतिक दलले अवसरका रुपमा लिनुपर्ने ...
भैरहवा । जनमत राष्ट्रिय पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष सीके राउतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सोच्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका रूपमा लिएको बताएका छन् । रूपन्द...
जेरुसेलम । इजरायलको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाभाइरस विरुद्धको फाइजरको खोपको प्रभावकारिता करिब ९६ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । इजरायलमा सरकारले व्यापक ख...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: