ओखलढुंगाका ठेकेदार, निर्माण योजना अलपत्र

ओखलढुंगा । ओखलढुंगामा पूर्वाधार विकासका दर्जनभन्दा बढी ठूला आयोजना अलपत्र छन्। यसको उदाहरण हो, मान्द्रे दोभानमा निर्माणाधीन पक्की पुल। यसले मोलुङ र सुनकोसी गाउँपालिका जोड्नेछ। पुल ठेक्का लागेपछि तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न भए। नेताहरूले हरेक निर्वाचनमा पुल बनाई छाड्ने अनि काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने बताए। तर, पुल अझै अधुरै छ। ठेकेदार राजेन्द्र–लोकप्रिय जेभीका भीमबहादुर साउद डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाका मेयर छन्। डिजाइन फेल भएको भन्दै काम सक्नुपर्ने बेलासम्म सुरु नै गरिएको थिएन। दुई वर्ष लगाएर डिजाइन फेरी पिलर राख्न थाले पनि अलपत्र छ। तर, जग खन्नासाथ एस्काभेटर बिग्रिन थाले। यही बहानामा दुई वर्ष काम भएन। साउदले स्थानीय निर्वाचनपछि पिलर शिलान्यास र मसानपूजा गराए। तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी फडिन्द्र दाहालले पूजा र शिलान्यास एकसाथ गरेका थिए। ठेकेदार साउद फिल्डमै आएनन्। उनले रवीन्द्र लामालाई पठाए। पटक–पटक पुल सम्पन्न गर्ने बताए पनि काम नभएपछि नौ महिनाअघि लामा पक्राउ परे। पुनः काम थालिहाल्ने सहमतिमा उनी छुटेका थिए। साउद न जिल्ला आएका छन् न त उनले काम अघि बढाएका छन्। ठूला नेतासँगको पहुँच र आफैं जनप्रतिधि भएकाले यहाँका स्थानीय तहका प्रमुखले यसमा प्रश्न गर्न सकेका छैनन्। उनले पुल अर्कोलाई जिम्मा दिइएको तर कामै नगरेको बताएका थिए। ‘सबै काम गर्छु भनेर विश्वासमा मैले उसलाई जिम्मेवारी दिएँ’, उनले भने, ‘एस्काभेटर पनि उपलब्ध गराएँ तर उसले गरेन।’ आफूले ठेक्का लिएर अरूलाई खेताला लगाएको उनले स्वीकार गरे। थप प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन। पछिल्लो पटक थप गरिएको म्याद २०७४ असारसम्म थियो। समयमै पुल नबन्दा लागत झन्डै दोब्बर पुगेको छ। सुरुमा ३ करोड ३२ लाख ५५ हजार लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। डिजाइन फेरिएपछि लागत ५ करोड ६९ लाख पुगेको हो। स्विस सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिने पुलको ठेक्का जिविसले लगाएको थियो। प्राविधिक सहयोग स्थानीय सडक पुल परियोजना (एलआरबीपी)ले गरेको छ। ८० मिटर लम्बाइ र पाँच मिटर चौडाइको पुल निर्माण हुनेछ। सरोकारवालाको दबाबमा पेस्कीबापत दिइएको ३३ लाख २५ हजार रकम जिविसले फिर्ता लिएको थियो। काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही नगरिँदा ठूला आयोजना अलपत्र परेको स्थानीय रमेश श्रेष्ठको भनाइ छ। महत्वपूर्ण आयोजनालाई गति दिन पहल भइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य यज्ञराज सुनुवारले बताए। ‘अलपत्र योजना अनुगमन गरेर फर्किएको छु’, उनले भने, ‘मन्त्रीसँग छलफल गर्नेछु।’ ठेकेदार जो भए पनि काम नगरे कारबाही हुनुपर्ने उनले बताए।