गर्भपतन गराउनेको संख्या हवात्तै बढे

दाङ। राप्ती अञ्चल अस्पताल तुलसीपुरमा यस आर्थिक वर्ष शुरु भएदेखि हालसम्म ८५ महिलाले निःशुल्करुपमा सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन् । गर्भपतन गराउनेमा १६ वर्षदेखि २० वर्षसम्मका १५ र अरु २० वर्षमाथिका रहेको अस्पतालका सूचना अधिकृत कमल सुवेदीले जानकारी दिए । यसरी सुरक्षित गर्भपतन गराउनेमा केही अविवाहित पनि रहेका छन् । त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा भने सो अस्पतालबाट एक हजार ४८ ले सुरक्षित गर्भपतन गराएका थिए । त्यसमा २० वर्षमुनिका ५९ र २० वर्षमाथिका ९८९ ले निःशुल्क गर्भपतन गराए जसमा सबैभन्दा बढी दाङ, सल्यान, रुकुम र रोल्पा जिल्लाका पनि रहेका छन् । अस्पतालमा सुरक्षित गर्भपतन गराउन आउनेले आफूलाई चिन्ने डरले गर्दा केहीले आफ्नो ठेगानासमेत ढाट्ने गरेको पाएको छ । अस्पतालका स्त्रीरोग विशेषज्ञ चिकित्सक विनोदसिंहले सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पतालमा गएर सुरक्षित गर्भपतन गराउन सल्लाह दिन्छन् । उनी भन्छन्, “अस्पतालमा गर्भपतन गराउँदा सबैल देख्ने र चिन्ने डरले केहीले सरकारले गर्भपतनको लागि कानूनी मान्यता नदिएको ठाउँमा गएर धेरै पैसा खर्च गरी असुरक्षित गर्भपतन गराइरहेका छन् ।” असुरक्षित गर्भपतनले महिलाको ज्यानसमेत जानै सक्ने, स्वास्थ्यमा समेत जोखिम पु¥याउने भएकाले सरकारले कानूनी मान्यता दिएका स्वास्थ्य संस्थामा गई सुरक्षित गर्भपतन गराउनुपर्ने बताए । चिकित्सक विनोदसिंहले प्रत्येक महीनामा चार पाँच जनाभन्दा बढी अन्यत्र गर्भपतन गराएर पेटमा आधा बच्चा तथा अत्यधिक रक्तश्राव हुने गरेका बिरामी उपचारको लागि अस्पतालमा आउने छन् भने । गर्भपतन गराउनुभन्दा परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नु स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रो हुने उनको भनाइ छ । अहिले परिवार नियोजनका साधन अविवाहितका लागि पनि अस्पतालमा निःशुल्क पाइन्छ । अविवाहितले पटकपटक गर्भपतन गराउँदा पछि बच्चा नहुनेसमेत उनले बताए । चिकित्सक विनोदसिंहले अस्पतालले आठदेखि १२ हप्तासम्मको गर्भ महिलाको इच्छाअनुसार तोकिएको मापदण्डअनुसार औजारको सहायताले गर्भपतन गराउने गरेको बताए । त्यस्तै १२ हप्तादेखि १८ हप्तासम्मको भने बलात्कार, हाडनाता करणी र आमाको गर्भका कारण ज्यान नै खतरामा पर्ने प्रमाणित भएमा मात्र गर्भपतन गरिने कानूनी मान्यता छ । दाङमा सुरक्षित गर्भपतनको मान्यता राप्ती अञ्चल अस्पताल, मेरीस्टोप सेन्टर, तुलसीपुर घोराही उपक्षेत्रीय अस्पताल, नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ दाङलगायतका स्वास्थ्य संस्थाले पाएका छन् । रासस