जुरे पीडितको रकम फुकुवा

सिन्धुपाल्चोक। २०७१ साल श्रावण १७ गते गएको जुरे पहिरो पीडित को नाममा जम्मा भएको रकम नेपाल सरकारबाट फुकुवा भएको छ । पिडितको नाममा दुइ करोड चौबीस लाख रहेको थियो । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले उक्त रकम फिर्ता गर्ने निर्णाय गरेको हो । अब फुक्का पछि छिटै मापदण्ड बनाएर बितरण हुने ८ नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष चरिबहादुर तामाङले बताए । यस अघि जिल्ला विपत व्यवस्थापन समिति सिन्धुपाल्चोकको बैठकले जुरे पहिरो पीडितका लागि रकम फुकुवा गरी दशैं अगाडि वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर वर्तमान सरकारको प्रक्रिया ढिलो भएको कारण फुकुवा हुन सकेको थिएन । जुरे पहिरो पीडितको रकम वितरणलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि सिन्धुपाल्चोकका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडेको संयोजकत्वमा एउटा उपसमिति समेत गठन समेत गरीसकिएको छ । जुरे पहिरो पिडितका लागि गठित उपसमितिको पहिलो बैठक दुईसाता अघि बसेर जुरे पहिरो पिडितका लागि नेपाल बैंकमा जम्मा भएको रकम २ करोड २४ लाख ६६ हजार ६ सय ५७ रुपैया फुकुवा गर्न गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । उपसमितिले यस अघि रकम वितरण तथा छानविन समितिले गरेको निर्णयहरुको स्थलगत निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन समेत पेश गर्ने निर्णय भएको उपसमिति संयोजक दुर्गा बन्जाडेले बताईन । २०७१ साउन १७ गते मध्यराति पहाड खसेर सुनकोसी थुनिँदा मांखा, राम्चे, धुस्कुन र टेकानपुरका एक सय ४५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । ९७ घर पहिरोभित्र परेको थियो । डुबानमा र बस्नै नसक्ने गरी दुई सय २० घर प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए । जुरे पहिरोपीडितका लागि सर्वसाधारणबाट संकलित दुई करोड २४ लाख रुपैयाँ पनि सरकारी खातामै थन्किँदा पीडितहरू आक्रोशित थिए । जुरे पहिरोपछि मृतक परिवारले सरकारबाट प्रतिमृतक किरिया खर्च ४० हजार र एक लाख रुपैयाँ मात्र राहत पाएका छन् । मध्यरातमा गएको पहिरोले बस्ती नै सखाप भएपछि तत्कालिन जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति सिन्धुपाल्चोकले राहत कोष खडा गरेको थियो । देश विदेशबाट सहायता जम्मा गर्ने एक किसिमको अभियान नै चलेको थियो । तीन महिना पुग्दा नपुग्दै कोषमा दुई करोड २४ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले निर्णय गरी सहायता रकम वितरण प्रक्रिया अधि बढाउनुपर्ने थियो। तर त्यसो नगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन ‘अध्ययन गरी सुझाव दिन’ तत्कालीन सभासद्कहाँ पठाईएको थियो । तत्कालीन सभासद् मोहनबहादुर बस्नेत, अमृतकुमार बोहोरा, शेरबहादुर तामाङ, अग्निप्रसाद सापकोटा र रमेश लामाले एक वर्षसम्म पनि उक्त प्रतिवेदनमाथि कुनै सुझाव नदिएको पीडितको आरोप छ । त्यसयता जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठक पटक–पटक बसेपनि कुनै निर्णय भने हुन सकेको थिएन ।