यौनजन्यपीडितलाई समेट्नुपर्ने महिलाको माग

काठमाडौँ। द्वन्द्व प्रभावित महिलाको राष्ट्रिय भेलाले द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएको विषयमा अविलम्ब छानबिन प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्नेलगायत १२ बँुदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । मानवअधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहको आयोजनामा यही पुस ४ र ५ गते सम्पन्न भेलाले द्वन्द्वपीडितको परिभाषाभित्र यातनापीडित तथा यौनजन्य हिंसाका पीडितको परिभाषा गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । त्यसैगरी विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि पनि द्वन्द्वकै प्रभावबाट पीडित भएका महिलाका सम्बन्धमा यथाशिघ्र छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिनइनुपर्र्ने, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलगायत व्यक्ति बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आयोगको कार्यावधि समाप्त भएकाले दुवै आयोगलाई पुनर्गठन गरेर प्रभावकारी ढङ्गले न्याय स्थापित गरिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । सबै वर्गका द्वन्द्व प्रभावित महिलाको साझा सङ्गठनको रूपमा रहेको निष्पक्ष संस्थालाई निरन्तर यस क्षेत्रमा वकालत गर्नका लागि स्रोत, साधन र प्रविधि उपलब्ध गरिनुपर्ने, द्वन्द्वपीडितको परिभाषामा संशोधन हुनलागेको मस्यौदा विधेयकमा निशस्त्र र सशस्त्र भन्ने दुविधायुक्त शब्द हटाउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । द्वन्द्वपीडितका सही तथ्याङ्क नभएका कारण अब गरिने जनगणनामा द्वन्द्वपीडित महिला तथा पुरुषको छुट्टाछुट्टै तथ्याङ्क उपलब्ध गराइनुपर्ने, यौन हिंसा र बलात्कारमा परेका महिलाले अगाडि आएर केही भन्न नसकेको अवस्थामा तिनकोे भावनालाई सम्मान गर्न र बेपत्ता पारिएकाको सम्मानका लागि शान्ति स्मारक निर्माणका कार्यहरु शिघ्र गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । बलात्कार, यातना र यौनजन्य हिंसाजस्ता जघन्य अपराधका पीडितको प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी तत्काल अन्तरिम राहत, औषधि उपचार, कानूनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउनुपर्ने, द्वन्द्वकालीन समयमा बलात्कारबाट गर्भ रहन गएका बालवालिकाको जन्मदर्ता गरिनुपर्ने पनि माग गरिएको छ । सूचीकृत नभएका सबै प्रकृतिका द्वन्द्वपीडितको अभिलेखीकरण गरी तत्काल अन्तरिम राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित तथा प्रभावित बालबालिकालाई उच्च शिक्षा र मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराई अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । उक्त भेलामा सातै प्रदेशका १३७ महिला सहभागी थिए । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले द्वन्द्वपीडित महिलालाई न्याय दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको कसरी न्याय दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा आन्तारिक रूपमा छलफलसमेत भइरहेको बताए ।