कानुन मन्त्री गौतमको सय दिन: २४ नियमावली र २८ विधेयकमा सहमति

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मन्त्री सोविता गौतमले कार्यभार सम्हालेपछिको करिब १०० दिनमा भएका मुख्य कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेको छ।

मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार यस अवधिमा कानुन निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता, सङ्क्रमणकालीन न्याय तथा सेवा प्रवाह सुदृढीकरणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), साइबर सुरक्षा र सूचना प्रविधिलगायतका विषय समेटिएका १० वटा नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ। साथै, भन्सार, कारागार र सुशासनसम्बन्धी २४ वटा नियमावली तथा १४ वटा विधेयकको मस्यौदामा पनि सहमति दिइएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार वर्ष’का रूपमा मनाउने घोषणा गर्दै मन्त्रालयले ‘विधेयक अनुगमन प्रणाली’ र ‘कानुन तर्जुमा निर्देशिका’ निर्माणको कार्ययोजना अघि बढाएको जनाएको छ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायअन्तर्गत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी नियमावली परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। द्वन्द्वपीडितको राहत तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विवरण डिजिटल प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको र आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठनको प्रस्ताव पनि अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, चीनसँगको पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सेवा प्रवाह सुधारअन्तर्गत ‘फास्ट ट्र्याक डेस्क’ स्थापना गरी नागरिक सहभागितामूलक अभियान सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ। यस अवधिमा जिल्ला कानुनी सहायता अधिकारीमार्फत एक हजार ४४६ जनालाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइएको, अदालतमा दायर ३७ वटा रिटमा लिखित जवाफ पेस गरिएको तथा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त पाँच हजार ६४४ वटा गुनासो सम्बोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस अवधिमा मन्त्री गौतमले अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया र स्वीट्जरल्यान्डका राजदूतसँग द्विपक्षीय सहयोग तथा कानुनी डिजिटाइजेसनका विषयमा शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।

१. कानून निर्माण सम्बन्धी कार्य

(क) नयाँ कानून तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिइएका विधेयकहरू (१०)

१. आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धी विधेयक

२. साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक

३. सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक

४. नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

५. बचत तथा ऋण सहकारी (नियमन तथा सुपरीवेक्षण) विधेयक

६. सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

९. मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक

१०. कम्पनी कानून सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

(ख) तर्जुमा सहमति दिइएका विधेयकहरू (१४)

नयाँ विधेयकमा तर्जुमा सहमति (५):

१. फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

२. राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी विधेयक

३. आर्थिक विधेयक

४. विनियोजन विधेयक

५. राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक

संशोधन विधेयक (९):

६. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

७. नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

८. प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

९. मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

१०. भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

११. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

१२. सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

१३. अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

१४. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

(ग) तर्जुमा सहमति दिइएका अध्यादेशहरू (८)

१. सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश

२. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश

३. सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश

४. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश

५. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश

६. विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश

७. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश

८. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश

(घ) तर्जुमा सहमति दिइएका नियमावलीहरू (२४)

नयाँ नियमावली (३):

१. भन्सार नियमावली, २०८२

२. कारागार नियमावली, २०८३

३. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८३

संशोधन नियमावली (२१):

४. बीउबिजन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३

५. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२

६. निजामती कर्मचारी योगदान कोष (सञ्चालन) पहिलो संशोधन नियमावली, २०८३

७. निजामती सेवा (सोह्रौँ संशोधन) नियमावली, २०८३

८. निजामती कर्मचारी कोष (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३

९. निजामती कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३

१०. कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३

११. नेपाल मेडिकल काउन्सिल (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३

१२. भूमि सम्बन्धी (एक्काइसौँ संशोधन) नियमहरू, २०८३

१३. बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३

१४. मालपोत (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०८३

१५. कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३

१६. सहकारी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३

१७. फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८३

१८. मदिरा (पाँचौँ संशोधन) नियमहरू, २०८३

१९. मूल्य अभिवृद्धि कर (अठ्ठाइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३

२१. आयकर (सत्रौँ संशोधन) नियमावली, २०८३

२१. अन्तःशुल्क (अठ्ठाइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३

२२. भन्सार महसुल (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३

२३. भन्सार (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३

२४. शिक्षा (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८३

(ङ) तर्जुमा सहमति दिइएका गठन आदेशहरू (९)

नयाँ गठन आदेश (२):

१. नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०८२

२. बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति गठन आदेश, २०८३

संशोधन गठन आदेश (७):

३. राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) (छैटौँ संशोधन) आदेश, २०८२

४. ई–गभर्नेन्स बोर्ड (गठन तथा सञ्चालन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०८३

५. तारागाउँ विकास समिति (गठन) दोस्रो संशोधन आदेश, २०८३

६. देवघाट क्षेत्र विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन आदेश, २०८३

७. हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय विकास समिति गठन (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८३

८. बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८३

९. नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन आदेश, २०८३

(च) विषयविज्ञ र सरोकारवाला पक्षहरूको राय–सुझाव लिई तर्जुमा गरिएको ‘मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनार्थ नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेस गरिएको छ ।

(छ) विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम विधेयकको मस्यौदामा सर्वसाधारणको रायका लागि देहायका विधेयकहरू वेबसाइटमा प्रकाशन गरिएको छ:

१. मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

२. मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

३. मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

४. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

५. फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

६. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

२. अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता सम्बन्धी कार्य

(क) कानूनी राय प्रदान गरिएका सम्झौताहरू (५)

१. 'Koteshwor Intersection Improvement Project' का लागि नेपाल र जाइका (JICA) बीच भएको सम्झौता ।

२. आईडिए (IDA) बाट 'Digital Nepal Transformation Project' (DNTP) कार्यान्वयन सम्बन्धमा सम्पादित वित्तीय सम्झौता (Financing Agreement) ।

३. आईडिए र नेपालबीच 'Greater Lumbini Area Development Project' का सम्बन्धमा भएको 'Agreed Minutes of Negotiations' सम्झौता ।

४. नेपाल र एडिबी (ADB) बीच 'Nepal Digital Transformation Project' सम्बन्धी ऋण सम्झौता (Loan Agreement) ।

५. नेपाल र आईडिएबीच सम्पन्न 'Nepal Clean Air & Prosperity Project' को वित्तीय सम्झौता ।

(ख) ३२ वटा विभिन्न सन्धि–सम्झौतामा राय परामर्श प्रदान गरिएको (मुख्य अंशहरू):

नेपाल र एडिबी (ADB) बीच प्रस्तावित ऋण सम्झौताको मस्यौदा, 'Greater Lumbini Area Development Project' को परियोजना दस्तावेज र आईडिए (IDA) सँगका विभिन्न वित्तीय तथा अनुदान सम्झौतामा राय प्रदान गरिएको ।

राष्ट्रिय रक्षा विश्वविद्यालय (भारत) र नेपाल प्रहरीबीच प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा सहकार्यका लागि प्रस्तावित समझदारी पत्र (MoU) को परिमार्जित मस्यौदामा सहमति ।

नेपाल र मौरिसस सरकारबीच कामदार भर्ना तथा रोजगारी सम्बन्धी, उज्बेकिस्तानसँग द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना सम्बन्धी, र पोर्चुगलसँग कूटनीतिक नियोगका परिवारका सदस्यहरूको रोजगारी सम्बन्धी समझदारी पत्रको मस्यौदामा राय ।

लगानी बोर्ड र 'SJVN Arun-3 Power Development Company' बीचको 'Direct Agreement' तथा नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (चिलिमे–रसुवागढी–केरुङ) को 'Letter of Exchange' मा राय ।

डोमिनिकन गणतन्त्र र इजिप्ट सरकारसँग कूटनीतिक तथा सरकारी राहदानी वाहकहरूलाई भिसा छुट दिने सम्झौताको मस्यौदामा राय परामर्श ।

नेपाल र स्वीट्जरल्यान्डबीचको पाँचौँ द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठकमा सङ्क्रमणकालीन न्याय (Transitional Justice) को एजेन्डा नेपाली पक्षले नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा उठाउनुपर्ने विषयवस्तुबारे सुझाव ।

'Cartagena Protocol on Biosafety' लाई सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन गराउने तथा यसको पूरक प्रोटोकलमा सम्मिलन प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्बन्धी कार्य ।

भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित 'High Impact Community Development Project' (HICDPs) सम्झौता, रसुवा पुल पुनर्निर्माणका लागि चिनियाँ अनुदान सम्झौता, तथा नेपाल–भारत पारवहन सन्धिका प्रोटोकल परिमार्जन सम्बन्धी 'Letter of Exchange' मा राय ।

नेपाल सरकार र जाइका (JICA) बीच मानव संसाधन विकास छात्रवृत्ति (JDS) सम्बन्धी अनुदान सम्झौताको मस्यौदामा राय प्रदान गरिएको ।

३. सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कार्य

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नियमावली, २०८३’ र ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ ।

नेपाल सरकार र स्वीस सरकार (Embassy of Switzerland) बीच 'Switzerland’s Earmarked Financial Contribution to the Enforced Disappearances, Enquiry, Truth and Reconciliation Fund' नामक सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

आयोगको उजुरी व्यवस्थापन सफ्टवेयरलाई परिष्कृत गरी समग्र अवस्था झल्काउने 'Digital Dashboard' को रूपमा विकास गरिएको छ, जसबाट पीडित र उजुरीकर्ताको प्रोफाइल विवरण स्वचालित रूपमा तयार हुन्छ ।

द्वन्द्वपीडितहरूलाई वितरण गरिएको राहत तथा क्षतिपूर्तिको विवरण सङ्कलन गरी प्रारम्भिक विश्लेषण गरिएको छ, जसमा करिब १६ अर्ब रुपियाँ बराबरको राहत वितरण भएको देखिएको छ । यसलाई डिजिटल सफ्टवेयरमा प्रविष्टि गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

उजुरी व्यवस्थापन प्रणालीको 'Software System Architectural Framework' परिमार्जन गरी उजुरीकर्ताहरूको स्थानीय तहगत वर्गीकरण स्वचालित रूपमा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

अनुसन्धान प्रक्रियालाई डिजिटलमैत्री बनाउन 'Central Hub' को रूपमा स्थानीय सर्भर (Local Server) को व्यवस्था गरी यसलाई 'End to End' (E2E) सफ्टवेयरका रूपमा विकास गरिएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

४. पारस्परिक कानूनी सहायता (MLA) सम्बन्धी

'Treaty between Nepal and People’s Republic of China on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters' को आन्तरिक प्रक्रिया पूरा भई १४ मे २०२६ देखि सन्धि पूर्ण रूपमा क्रियाशील भएको छ ।

भारतसँगको पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौतालाई नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा १० अनुसार प्रतिनिधि सभामा जानकारीका लागि पेस गरिएको छ र कूटनीतिक माध्यमबाट आवश्यक पत्राचार अगाडि बढाइएको छ ।

मिति २०८२/१२/१३ देखि २०८३/०३/१८ सम्म नेपालबाट भारतसमक्ष अनुरोध गरिएका २ वटा पारस्परिक कानूनी सहायता अनुरोधको जवाफ प्राप्त हुन बाँकी छ । फिनल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, पोल्यान्ड, चीन, भारत र अमेरिकाबाट नेपालसमक्ष प्राप्त ६ वटा अनुरोधहरू कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइसकिएको छ ।

५. संसदीय मामिला

विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३ बमोजिम नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटका आधारमा कानूनको वार्षिक कार्यतालिका निर्माण गरी सङ्घीय संसदमा पेस गर्न विषयगत मन्त्रालयहरूसँग विधेयकको प्राथमिकता निर्धारण सम्बन्धी छलफल गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनुअघि नै विधेयकको वार्षिक क्यालेन्डर ('Legislative Calendar') तयार गरी सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

६. लिखित जवाफ पेस (३७ वटा)

अदालतमा दायर भएका विभिन्न रिट निवेदनहरूमा मन्त्रालयका तर्फबाट ३७ वटा लिखित जवाफ पेस गरिएको छ । यसमा टङ्ककुमारी रेग्मी, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रुक्शना कपाली, र ज्ञानेन्द्रराज आरण लगायतका रिटहरू समावेश छन् । (मन्त्रालयका तर्फबाट माननीय मन्त्री सोविता गौतमसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर दिपक मिश्रको रिटमा समेत लिखित जवाफ पेस गरिएको छ) ।

७. अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी कार्य

१. जबरजस्ती करणी पश्चात् हुने हत्या जस्ता जघन्य कसुर, यौनजन्य हिंसा र बालबालिका विरुद्ध हुने कसुरमा संलग्न कसुरदारलाई दण्ड सजाय र पीडितलाई शीघ्र न्याय प्रदान गर्न 'मुलुकी अपराध संहिता' लगायतका कानूनमा देखिएका अवरोध हटाउन अध्ययन गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

२. पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजना सम्बन्धी अदालतमा पर्ने मुद्दाहरू छिटोछरितो निरूपण गर्न विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ ।

३. संविधान जारी भए पश्चात्का पछिल्ला पाँच वर्षमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश बमोजिम बनाउनुपर्ने कानूनहरूको पहिचान गरिएको छ ।

४. न्यायिक स्वायत्तताका सन्दर्भमा ‘न्यायिक कोष ऐन, २०४३’ को कार्यान्वयन सम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न गरी सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवेदन पठाइएको छ ।

५. ऐन कार्यान्वयन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको ढाँचा (Template) निर्माण गरिएको छ ।

६. वि.सं. २०१९ देखि २०४७ सालसम्म बनेका ऐनहरूको तर्जुमाको प्रवृत्ति विश्लेषण ('Drafting Trend Analysis') सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

७. 'Singapore Convention on Mediation, 2018' र 'Council of South Asian Legislative Institution' (CALI) को पक्ष राष्ट्र बन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको छ ।

८. फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी कामकारबाही

सर्वोच्च अदालतबाट भएका विभिन्न आदेश तथा फैसलाहरू (शैलेन्द्र अम्बेडकर, कमला राई तिमल्सेना, होमनाथ कँडेल, कविता थापा, भोजराज तिमिल्सेना, भागीराम चौधरी, ओमप्रकाश अर्याल, मणिराम निरौला र केदारशरण विकल विरुद्धका मुद्दहरू) कार्यान्वयनका लागि गृह, शिक्षा, कृषि तथा वन, र महिला बालबालिका मन्त्रालय लगायतका सम्बन्धित महाशाखा र आयोगहरूमा पत्राचार तथा आवश्यक समन्वय गरिएको छ ।

९. निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी

एकीकृत कानूनी सहायता नीति, २०७६ बमोजिम 'निःशुल्क कानूनी सहायता विधेयक' तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरिएको छ ।

जिल्ला कानूनी सहायता अधिकारीमार्फत ७८० जना महिला र ६६६ जना पुरुष गरी जम्मा १,४४६ जनालाई निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराइएको छ ।

१०. सुशासन प्रवर्द्धन तथा सेवा प्रवाह

मन्त्रालयका कामकारबाहीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन 'Fast Track Desk' स्थापना गरिएको छ ।

आम नागरिकलाई कानून निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी गराउन मन्त्रालयको वेबसाइटमा “Make Your Own Law” र “Know Your Law” अन्तर्गत “Law of the Week” डिजिटल शृङ्खला सुरु गरिएको छ ।

गणतन्त्र कोरिया सरकारसँगको सहकार्यमा तीनै तहका कानूनहरू एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउन 'Nepal Law Information System' (NLIS) को विकास भइरहेको छ ।

११. नेपाल कानून आयोगको संस्थागत सुधार

नेपाल कानून आयोगको पुनर्संरचना सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

आयोगलाई 'Center of Excellence for Legislative Drafting and Legal Research' को रूपमा विकास गर्न ‘नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३’ परिमार्जनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

१२. कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि

डिजिटल युग अनुकूल कानून निर्माणको नारासहित “कानून अधिकृत सम्मेलन, २०८३” सम्पन्न गरिएको छ ।

कानून तर्जुमा, सार्वजनिक खरिद, र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता मस्यौदा तथा वार्ता सीप अभिवृद्धि सम्बन्धी विभिन्न तालिमहरू सम्पन्न भएका छन् ।

१३. शासकीय सुधारको एक सय कार्यसूची (मुख्य प्रगति)

फाइल ट्रयाकिङ: 'Fast Track Desk' मार्फत दैनिक कार्यसम्पादन प्रगति प्रविष्टि गर्ने गरिएको छ ।

डिजिटल पहुँच: अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच सहज हुने गरी मन्त्रालयको वेबसाइट परिमार्जन गरिएको छ । हालसम्म १९३ वटा सङ्घीय ऐनको डिजिटल प्रति (Word File) तयार गरिएको छ ।

दलित तथा बहिष्कृत समुदाय: यस समुदायसँग सम्बन्धित मौजुदा कानूनहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ ।

SOP र कार्यविवरण: कानून तर्जुमा सम्बन्धी 'Standard Operating Procedure' (SOP) तयार हुनुका साथै प्रत्येक पदको कार्यसम्पादन सूचक (KPI) निर्धारण गरिएको छ ।

१४. शिष्टाचार भेटवार्ता

यस अवधिमा मन्त्रालयमा स्वीट्जरल्यान्ड, जापान (राजदूत माएदा तोरु), दक्षिण कोरिया (राजदूत पार्क ताएयोङ), चीन (राजदूत झाङ माओमिङ), फ्रान्स, इजरायल र अमेरिकाका राजदूत (स्कट अर्बोम) सँग पारस्परिक कानूनी सहायता, लगानी प्रवर्द्धन, कानूनको डिजिटाइजेसन र सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा सार्थक द्विपक्षीय छलफल र शिष्टाचार भेटघाट भएका छन् । साथै 'APG' का प्रतिनिधिहरूसँग नेपाललाई 'Grey List' बाट हटाउन आवश्यक कानून कार्यान्वयनबारे छलफल भएको छ ।

१५. कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष (कार्ययोजना)

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई “कानून सुधार वर्ष (Law Reformation Year)” का रूपमा घोषणा गरी प्रचलित कानूनहरूको पुनरावलोकनका लागि उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन गरिनेछ ।

विधेयकहरूको अवस्था बुझ्न 'Government Bill Tracking System' सञ्चालनमा ल्याइने र तीनै तहका लागि 'Legislative Drafting Instructions' (कानून तर्जुमा निर्देशिका) निर्माण गरिनेछ ।

१६. विविध

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनका लागि १६७ वटा सूचना सम्पादन गरिएको छ ।

विभिन्न निकायलाई ७ वटा कानूनी राय प्रदान गरिएको र विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त ५,६४४ वटा गुनासोहरूको सम्बोधन तथा समाधानका लागि आवश्यक समन्वय गरिएको छ ।

कानून संकायका विद्यार्थीहरूका लागि “Law Ministry for Law Students” कार्यक्रम सञ्चालन गरी मन्त्रालयको कार्यप्रणालीबारे प्रयोगात्मक जानकारी प्रदान गरिएको छ ।