भूकम्पपछि बनेका घरको मापदण्ड पूरा हुन्छ- प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्पपछि बनेका भूकम्पपीडितका घरलाई मापदण्ड पूरा भएको मानी अनुदान उपलब्ध गराइने बताएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण परामर्श परिषद्को चौथो बैठकलाई आज बालुवाटारमा सम्बोधन गर्दै उनले आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि भूकम्पलगत्तै प्राविधिक गाउँमा जानुअघि बनिसकेका घरलाई अनुदान दिने निर्णय गरेको उल्लेख गरे । “भूकम्पले खानेपानीका धेरै संरचनामा क्षति पु¥यायो, ती संरचना खानेपानी मन्त्रालय, प्राधिकरण र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पुनर्निर्माण हुन्छ, पुनर्निर्माण सबैको साझा कर्तव्य हो मिलेर जानुपर्छ, २०७२ साल माघ २ गते नै शिलान्यास भएका संरचना पनि विवादमा अल्झिएर बनेनन्,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने । पुनर्निर्माणका कानूनले औचित्यपूर्ण आवश्यकतालाई पूरा नगरे परिवर्तन गरिनेमा उनको जोड थियो । निजी आवास पुनर्निर्माणमा जोखिमपूर्ण वर्गमा परेकालाई प्राथमिकता दिने, अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, दुई वर्षमै पुनर्निर्माणका काम सक्ने गरी बाँकी समयलाई उपयोग गरिने कार्ययोजना प्रधानमन्त्री ओलीले सुनाए । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भूकम्प कम प्रभावित १८ जिल्लाको पुनर्निर्माण सुस्त रहेकाले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। भूकम्पछि बन्ने एकीकृत बस्तीलाई जीविकोपार्जनसँग जोडिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । भूकम्पपछि खानेपानीको मूल सुकेकाले त्यसको अध्ययन गर्न प्राधिकरणलाई मन्त्री ज्ञवालीले सुझाव दिए । मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले सुरक्षा निकाय, शिक्षण एवं स्वास्थ्य संस्थाका भवन पुनर्निर्माणमा प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताए । सांसद हरिबोल गजुरेलले विपन्न वर्गका भूकम्पपीडितलाई कम्तीमा रु दुई लाख अनुदान थप्न माग गरे । सांसदहरु पार्वत गुरुङ, पम्फा भुसाल, प्रेम सुवाल, यज्ञराज सुनुवार, अग्निप्रसाद सापकोटा लगायतले पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने, खानेपानीको संरचना पुनर्निर्माणमा ध्यान दिइनुपर्ने, गुम्बाको पुनर्निर्माण हुनुपर्ने लगायत माग गरे। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले वर्तमान सरकार गठन भएपछि पुनर्निर्माणले गति लिएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे। हालसम्म तीन लाख ४७ हजार ८१७ घर पुनर्निर्माण भएको उनले जानकारी दिए । भूकम्पले आठ लाख ११ हजार १५४ घरमा क्षति पुगेको छ । क्षति पुगेका घर लाभग्राही सूचीमा समावेश भएका छन् । सात लाख ४९ हजार १५५ घरधनीसँग पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सात लाख ४१ हजार ७९९ लाभग्राही पहिलो किस्ताबापत रु ५० हजार बुझेका छन् । पाँच लाख ७८ हजार ८४७ घर पुनर्निर्माण शुरु भएको छ । ६१ हजार ५९१ घर प्रबलीकरण सूचीमा समावेश भएका छन् । प्रबलीकरण लाभग्राही सूचीमा परेकाले दुई किस्तामा रु एक लाख अनुदान पाउने कार्यविधि छ । रासस